काठमाडौं । सैनिक संगठनको झल्को दिने पोशाक र संरचना प्रयोग गरेको भन्दै विवादमा आएको ‘ग्रिन आर्मी’ नामक संस्थाको दर्ता खारेज गरिएको छ। भोटेकोशी-त्रिशूली क्षेत्रमा आएको बाढीपछि उद्धार तथा राहतका क्रममा सैनिक शैलीको पोशाकमा संस्थाका सदस्यहरू फिल्डमा देखिएपछि ग्रिन आर्मीको गतिविधिबारे प्रश्न उठेको थियो। गैरनाफामूलक कम्पनीका रूपमा दर्ता भएको उक्त संस्थाले नेपाली सेना तथा सुरक्षा निकायसँग मिल्दोजुल्दो स्वरूप अपनाएको भन्दै यसको कानुनी हैसियतबारे बहस भएको थियो।
उच्च सैनिक स्रोतका अनुसार हालै ग्रिन आर्मीको कम्पनी रजिष्ट्रारको कार्यालयमा रहेको दर्ता खारेज गरिएको हो। दर्ता खारेजीसँगै कम्पनीका रूपमा सञ्चालन हुँदै आएका गतिविधिमाथि पनि कानुनी रोक लागेको छ। ग्रिन आर्मी २०७७ साल साउनमा गैरनाफामुखी कम्पनीका रूपमा दर्ता भएको थियो। यसको घोषित उद्देश्य विद्यालय तहका विद्यार्थीलाई वातावरण संरक्षण, फोहोर व्यवस्थापन, प्राथमिक उपचार तथा विपद् व्यवस्थापनसम्बन्धी तालिम दिने र आवश्यक अवस्थामा परिचालन गर्ने थियो।
तर संस्थाले प्रयोग गरेको नाम, पोशाक, दर्ज्यानी चिह्न र संगठनात्मक संरचनाले सुरक्षा निकायको स्वरूपसँग समानता देखाएको भन्दै विवाद उत्पन्न भएको थियो। जिल्ला प्रशासन कार्यालय काठमाडौंले रक्षा तथा गृह मन्त्रालयको अनुमतिका आधारमा नेपाली सेना र सशस्त्र प्रहरीको झल्को दिने हरियो प्यारामिलिटरी पोशाक तथा ‘मार्शल’, ‘क्याडेट’ लगायतका संरचना प्रयोग गर्न अनुमति दिएको पाइएको छ।
सैनिक पोशाक प्रयोगसम्बन्धी अनुमति नेपाली सेनाका तत्कालीन उच्च अधिकारीहरूको स्वीकृतिका आधारमा अघि बढेको बताइएको छ। तत्कालीन प्रधानसेनापति पूर्णचन्द्र थापाले आफूबाट दिइएको स्वीकृतिमा पुनर्विचार गरी सच्याउन काठमाडौं प्रशासनलाई अनुरोध गरेको भए पनि अनुमति तत्काल रोकिएको थिएन।
काठमाडौंका प्रमुख जिल्ला अधिकारी ईश्वरराज पौडेलले पनि उक्त विषयमा प्रशासनले आवश्यक अध्ययन गरिरहेको बताएका छन्। उनका अनुसार पोशाक प्रयोगको अनुमति कुन प्रक्रिया र आधारमा दिइएको थियो भन्नेबारे बुझ्ने काम भइरहेको छ।
यता, ग्रिन आर्मी समाज कल्याण परिषद्मा सामाजिक कार्य गर्ने संस्थाका रूपमा आबद्ध रहेको परिषद्का सदस्य सचिव चक्रबहादुर बुढाले बताएका छन्। कम्पनीको दर्ता खारेज भए पनि परिषद्को आबद्धता स्वतः खारेज हुने वा नहुने विषयमा छुट्टै प्रक्रिया आवश्यक पर्ने उनको भनाइ छ। हालसम्म उक्त आबद्धता खारेज नभएको परिषद्ले जनाएको छ।
सुरक्षा मामिलाका जानकार तथा पूर्वसैनिक अधिकारीहरूले सुरक्षा निकायसँग मिल्दोजुल्दो नाम, पोशाक र संरचना प्रयोग गरेर गैरसरकारी संस्था सञ्चालन गर्नु उपयुक्त नभएको बताएका छन्। राष्ट्रिय सेवा दलजस्तो सरकारी संरचनाले समेत आफ्नो नाममा ‘आर्मी’ शब्द प्रयोग नगरेको अवस्थामा निजी संस्था वा गैरसरकारी निकायले त्यस्तै स्वरूप अपनाउनु कानुनी र सुरक्षा दृष्टिले गम्भीर विषय भएको उनीहरूको तर्क छ।
ग्रिन आर्मीको प्रकरणमा कम्पनी रजिष्ट्रारको कार्यालयमा गैरनाफामुखी कम्पनीका रूपमा दर्ता गर्ने, जिल्ला प्रशासनबाट पोशाक प्रयोगको अनुमति लिने र समाज कल्याण परिषद्मा सामाजिक संस्थाका रूपमा आबद्ध हुने प्रक्रियालाई कानुनी प्रावधानबीचको कमजोरी प्रयोग गरिएको घटनाका रूपमा पनि हेरिएको छ।
ग्रिन आर्मीका प्रमुख सल्लाहकारमा नेपाल प्रहरीका पूर्वमहानिरीक्षक सर्वेन्द्र खनाल रहेको बताइएको छ। यसैबीच, गैरनाफामुखी कम्पनीका रूपमा दर्ता भएर सामाजिक गतिविधिमा संलग्न हुने संस्थाहरूको कानुनी संरचनाबारे पनि प्रश्न उठेको छ। गृहमन्त्री सुधन गुरुङसँग सम्बन्धित ‘हामी नेपाली’ संस्था पनि यस्तै संरचनाबाट सामाजिक गतिविधिमा सक्रिय रहेको उल्लेख गरिएको छ।
