काठमाडौँ।नेपाल बहुजातीय, बहुभाषिक र बहुधार्मिक समाज हो। यही विविधताका कारण देश लामो समयदेखि सामाजिक सद्भाव र सांस्कृतिक सहअस्तित्वको उदाहरणका रूपमा चिनिँदै आएको छ। तर पछिल्ला केही महिनामा देशका विभिन्न स्थानमा देखिएका धार्मिक तथा साम्प्रदायिक तनावले यो सद्भावमाथि चुनौती थपेको छ।
सुनसरीबाट सुरु भएको तनाव मोरङ, सप्तरी, सिरहा, धनुषा, महोत्तरी, पर्सालगायतका जिल्लासम्म फैलिएको देखियो। कतिपय स्थानमा धार्मिक जुलुस वा पर्वका क्रममा सुरु भएका सामान्य विवाद उग्र बन्दै कर्फ्यु र निषेधाज्ञासम्म पुग्ने अवस्था सिर्जना भयो। यस क्रममा केही युवाले ज्यानसमेत गुमाएका छन्। अहिले अधिकांश स्थानमा अवस्था क्रमशः सामान्य बन्दै गए पनि घटनाले सामाजिक सम्बन्धको संवेदनशीलता उजागर गरेको छ।
यस्ता परिस्थितिमा सञ्चारमाध्यम र सामाजिक सञ्जालको भूमिका स्वाभाविक रूपमा केन्द्रमा आउँछ। सञ्चारले द्वन्द्वलाई शान्त बनाउन पनि सक्छ, थप चर्काउन पनि सक्छ। त्यसैले द्वन्द्वका बेला पत्रकारिताको जिम्मेवारी सामान्य अवस्थाभन्दा अझ बढी हुन्छ।
रुवाण्डाको अनुभव
सञ्चारमाध्यमको प्रभावबारे चर्चा गर्दा सन् १९९४ को रुवाण्डा नरसंहारलाई प्रायः उदाहरणका रूपमा प्रस्तुत गरिन्छ। करिब १०० दिनको अवधिमा आठ लाखभन्दा बढी मानिस मारिएको उक्त घटनामा हुतु र टुत्सी समुदायबीचको जातीय द्वन्द्व मुख्य कारण थियो। तर त्यसलाई उक्साउन राज्य नियन्त्रित रेडियोसहित केही सञ्चारमाध्यमले खेलेको भूमिकालाई पनि अन्तर्राष्ट्रिय समुदायले गम्भीर रूपमा लिएको छ।
रेडियोबाट टुत्सी समुदायविरुद्ध घृणा फैलाउने सामग्री प्रसारण गरिएको, उनीहरूलाई अमानवीय रूपमा चित्रण गरिएको तथा हिंसाका लागि उक्साउने सन्देश प्रवाह गरिएको अध्ययनहरूले देखाएका छन्। यही अनुभवपछि संयुक्त राष्ट्रसंघसहित अन्तर्राष्ट्रिय निकायहरूले द्वन्द्वका बेला ‘संवेदनशील सञ्चार’ र ‘शान्ति पत्रकारिता’ को अवधारणालाई प्राथमिकता दिन थाले।
रुवाण्डाले त्यसपछिका वर्षहरूमा राष्ट्रिय पुनर्मिलनलाई प्राथमिकता दियो। अहिले त्यहाँ जातीय विभाजनलाई कानुनी रूपमा निरुत्साहित गरिएको छ र राष्ट्रिय पहिचानलाई प्राथमिकतामा राखिएको छ।
नेपालमा सञ्चारको बदलिँदो स्वरूप
नेपालमा परम्परागत सञ्चारमाध्यमले अधिकांश अवस्थामा संयमता अपनाउने प्रयास गरेका देखिए पनि डिजिटल माध्यम र सामाजिक सञ्जालको विस्तारसँगै नयाँ चुनौती थपिएको छ।
इन्टरनेटमा आधारित केही डिजिटल प्लेटफर्मले पर्याप्त तथ्य परीक्षणबिना सामग्री प्रकाशन गर्ने, उत्तेजक शीर्षक प्रयोग गर्ने तथा क्लिक र भ्युज केन्द्रित प्रस्तुति अपनाउने प्रवृत्तिबारे प्रश्न उठ्दै आएका छन्। सामाजिक सञ्जालमा त झन् अपुष्ट सूचना, पुराना भिडियो नयाँ घटनासँग जोडेर प्रस्तुत गर्ने तथा समुदायबीच अविश्वास बढाउने सामग्री तीव्र रूपमा फैलिने गरेको देखिन्छ।
पत्रकारिताका आधारभूत सिद्धान्त—तथ्य पुष्टि, सन्तुलन, बहुपक्षीय प्रस्तुति, भाषिक संयमता र सम्पादकीय उत्तरदायित्व—पालना नभए त्यसको प्रत्यक्ष असर सामाजिक सद्भावमा पर्न सक्छ।
जिम्मेवारी कसको ?
सामाजिक सञ्जालमा सामग्री पोस्ट गर्ने व्यक्तिगत प्रयोगकर्तादेखि सञ्चार संस्थासम्म सबैको जिम्मेवारीको प्रश्न अहिले थप सान्दर्भिक बनेको छ।
लोकप्रियता, क्लिक वा भ्युज बढाउने उद्देश्यले अपुष्ट वा उत्तेजक सामग्री प्रसारण गर्नु अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको प्रयोग होइन। प्रेस स्वतन्त्रतासँग उत्तरदायित्व पनि जोडिएको हुन्छ। सामाजिक विद्वेष फैलाउने, समुदायबीच द्वेष बढाउने वा हिंसालाई प्रोत्साहन गर्ने सामग्रीलाई पत्रकारिताको नाममा स्वीकार गर्न सकिँदैन।
यस सन्दर्भमा पत्रकार महासंघ, प्रेस काउन्सिल नेपाल तथा नियामक निकायहरूको सक्रिय भूमिका आवश्यक देखिन्छ।
प्रेस काउन्सिल नेपालले सुनसरी घटनापछि अनुगमन गरेका २०७ सञ्चार सामग्रीमध्ये ९० वटामा आचारसंहिताविपरीत तत्व भेटिएको जनाएको छ। तीमध्ये ३४ सञ्चार संस्थाका ५९ सामग्रीले आचारसंहिता उल्लंघन गरेको निष्कर्ष सार्वजनिक गरिएको छ। यसले सम्पादकीय अभ्यासबारे गम्भीर प्रश्न उठाएको छ।
मूलधारका सञ्चारमाध्यमका चुनौती
द्वन्द्वका बेला सञ्चारमाध्यमले समाजलाई शान्त बनाउने भूमिका खेल्नुपर्ने अपेक्षा गरिन्छ। तर कहिलेकाहीँ सनसनीपूर्ण शीर्षक, अपुष्ट सूचना वा एकपक्षीय प्रस्तुतीकरणले तनाव झन् बढाउने गरेको देखिन्छ।
अनलाइन माध्यमबीचको तीव्र प्रतिस्पर्धाले समाचारको गति बढाएको छ। तर यही प्रतिस्पर्धाले कतिपय अवस्थामा तथ्य परीक्षण र सम्पादकीय प्रक्रियालाई कमजोर बनाएको छ। परिणामस्वरूप गलत वा अपूर्ण सूचना सार्वजनिक हुने र त्यसले सामाजिक सम्बन्धमा नकारात्मक असर पार्ने जोखिम बढेको छ।
द्वन्द्वसम्बन्धी समाचारमा सबै पक्षको धारणा समेट्नु, घटनाको सन्दर्भ स्पष्ट गर्नु र समुदायलाई लक्षित गर्ने भाषाको प्रयोगमा संयमता अपनाउनु पत्रकारिताको आधारभूत दायित्व हो।
सामाजिक सञ्जालको प्रभाव
फेसबुक, टिकटक, युट्युब, इन्स्टाग्राम र एक्सजस्ता प्लेटफर्म अहिले सूचना आदानप्रदानका प्रमुख माध्यम बनेका छन्। तर यही माध्यम घृणास्पद अभिव्यक्ति, भ्रामक सूचना र साम्प्रदायिक उत्तेजना फैलाउने उपकरणका रूपमा पनि प्रयोग भइरहेका छन्।
हालैका घटनाका क्रममा देशभित्र र विदेशबाट समेत सामाजिक सञ्जालमार्फत उत्तेजक अभिव्यक्ति सार्वजनिक भएका उदाहरण देखिएका छन्। कतिपय अवस्थामा पुराना वा अन्य देशका तस्बिर तथा भिडियो नयाँ घटनासँग जोडेर प्रस्तुत गरिएका छन्।
सामाजिक सञ्जालका एल्गोरिदमले प्रयोगकर्तालाई उनीहरूले बढी प्रतिक्रिया दिने सामग्री दोहोर्याएर देखाउने भएकाले एउटै प्रकारका विचार र सूचनामात्र उपभोग गर्ने प्रवृत्ति पनि बढ्न सक्छ। यसले समुदायबीचको दूरी झन् बढाउने जोखिम रहन्छ।
अबको बाटो
धार्मिक वा साम्प्रदायिक तनावका बेला पत्रकारिताको भूमिका सूचना प्रवाहमा मात्र सीमित हुँदैन। त्यसले सामाजिक विश्वास कायम राख्ने, अफवाह रोक्ने र संवादलाई प्रोत्साहन गर्ने दायित्व पनि वहन गर्नुपर्छ।
त्यसका लागि शान्ति पत्रकारिताको सिद्धान्तलाई व्यवहारमा लागू गर्नु आवश्यक छ। तथ्यमा आधारित, सन्तुलित र संवेदनशील रिपोर्टिङले मात्र विविधतायुक्त नेपाली समाजको सामाजिक सद्भावलाई बलियो बनाउन सक्छ।
धार्मिक तथा साम्प्रदायिक द्वन्द्वको असर तत्कालीन घटनामा मात्र सीमित रहँदैन। यसले दीर्घकालसम्म सामाजिक सम्बन्ध, विकास र राष्ट्रिय एकतामाथि प्रभाव पार्न सक्छ। त्यसैले सञ्चारमाध्यम, सामाजिक सञ्जाल प्रयोगकर्ता, नियामक निकाय र राज्य सबैले आ–आफ्नो जिम्मेवारी समयमै निर्वाह गर्नु आवश्यक छ।
