काठमाडौं । कृषिप्रधान मुलुकको रुपमा रहेको नेपालमा वास्तविक उत्पादन क्षेत्र र वित्तीय स्रोतको पहुँचबीच ठूलो खाडल देखिएको छ । नेपाल राष्ट्र बैंकले हालै सार्वजनिक गरेको प्रदेशगत आर्थिक गतिविधिसम्बन्धी अध्ययन प्रतिवेदन अनुसार देशको कुल कृषि कर्जाको एक तिहाइभन्दा बढी अंश बागमती प्रदेशमा मात्रै केन्द्रित भएको पाइएको छ । कृषि उत्पादनका लागि आवश्यक पर्ने जग्गा, खेतीयोग्य क्षेत्रफल र कृषकको संख्याका आधारमा अन्य प्रदेशहरू निकै अगाडि रहे पनि बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूको कर्जा प्रवाह भने बागमती केन्द्रित देखिँदा वित्तीय न्याय र सन्तुलित विकासमाथि नै गम्भीर प्रश्न उठेको छ ।
राष्ट्र बैंकको तथ्यांक अनुसार २०८२ पुस मसान्तसम्ममा बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले देशभर कुल ३ खर्ब ३३ अर्ब ११ करोड रुपैयाँ कृषि कर्जा लगानी गरेका छन् । तर, यो विशाल लगानीको सबैभन्दा ठूलो हिस्सा अर्थात ३६ दशमलव ८८ प्रतिशत १ खर्ब २२ अर्ब ८६ करोड रुपैयाँ बागमती प्रदेशमा मात्रै थुप्रिएको छ । यसको विपरीत, प्रमुख कृषि बालीले ढाकेको क्षेत्रफलका आधारमा मुलुककै सबैभन्दा अगाडि रहेको कोशी प्रदेश कृषि कर्जा प्रवाहमा भने बागमतीभन्दा निकै पछाडि खुम्चिएको छ । ९ लाख ८९ हजार हेक्टर खेतीयोग्य क्षेत्रफलले ओगटेको कोशी प्रदेशमा बैंकहरूले जम्मा ५५ अर्ब १७ करोड रुपैयाँ मात्र लगानी गरेका छन, जसले नेपालको बैंकिङ प्रणाली वास्तविक उत्पादनमुखी क्षेत्रभन्दा शहरी र व्यावसायिक सुगमता तर्फ मात्रै आकर्षित भएको पुष्टि गर्छ ।
यो असन्तुलन यतिमा मात्र सीमित छैन चालू आर्थिक वर्षमा देशैभर कृषि कर्जा संकुचन भइरहँदा बागमती प्रदेशले मात्रै वृद्धि हासिल गरेको छ । गत वर्षको पुस महिनाको तुलनामा चालू वर्षको सोही अवधिसम्म कोशीमा ३ प्रतिशत, मधेशमा ५.७, गण्डकीमा ११, लुम्बिनीमा ३.७९, कर्णालीमा ५.०७ र सुदूरपश्चिममा ४.४४ प्रतिशतले कृषि कर्जा घटेको छ । तर, ग्रामीण र दुर्गम प्रदेशहरूको लगानी घटिरहेको बेला शहरी र व्यावसायिक गतिविधि बढी भएको बागमती प्रदेशमा भने कृषि कर्जा २.८ प्रतिशतले बढेको छ । यसरी ठूला कर्पोरेट घराना र व्यावसायिक कृषि फार्महरूले मुख्य शाखाहरूबाटै कर्जा स्वीकृत गराउने प्रवृत्तिका कारण पनि बागमतीमा कागजी रूपमा बढी कर्जा देखिएको बैंकिङ क्षेत्रका जानकारहरू बताउँछन् ।
अर्को तर्फ, राष्ट्रिय प्राथमिकतामा रहेको कृषि क्षेत्रमा बैंकहरूको समग्र कर्जा लगानी नै नकारात्मक हुन थालेको छ । २०८१ पुसको तुलनामा २०८२ पुससम्म आइपुग्दा बैंकहरूको कुल कृषि कर्जा २.४९ प्रतिशतले घटेको छ । सरकारले कृषि क्षेत्रमा दिँदै आएको ब्याज अनुदान कार्यक्रम प्रभावित हुनु र पछिल्लो समय कर्जा असुलीमा गम्भीर समस्या देखिएपछि बैंकहरू यस क्षेत्रमा थप लगानी गर्न हच्किएका हुन । राष्ट्र बैंकका अनुसार हाल बैंकहरूको खराब कर्जा मध्ये सबैभन्दा बढी हिस्सा कृषि क्षेत्रकै रहेको छ, जसले गर्दा बैंकहरूले ग्रामीण क्षेत्रका वास्तविक किसानलाई पत्याउन छाडेका छन् । क्षेत्रगत रूपमा विश्लेषण गर्दा बैंकहरूले परम्परागत खेती, बाली उत्पादन, सिँचाइ वा कृषि पूर्वाधार जस्ता जग बलियो बनाउने क्षेत्रमा भन्दा ‘पशुपालन तथा बधशाला’ क्षेत्रमा सुरक्षित लगानी खोजेको देखिन्छ ।
२०८२ पुससम्म पशुपालन र बधशालाको क्षेत्रमा मात्रै ६६ अर्ब ४४ करोड रुपैयाँ लगानी भएको छ । राज्यले कृषि क्षेत्रको व्यवसायीकरण र आत्मनिर्भरताको नारा लगाए पनि उत्पादन क्षेत्र धेरै भएका प्रदेशमा वित्तीय पहुँच पुग्न नसक्नु र कर्जाको ठूलो हिस्सा सीमित क्षेत्र र भूगोलमा मात्रै केन्द्रित हुनुले मुलुकको कृषि अर्थतन्त्रलाई परनिर्भरतातर्फ धकेलिरहेको सरोकारवालाहरूको ठहर छ ।
