काठमाडौँ। विशेष अदालतले सम्पत्ति शुद्धीकरण (मनी लाउन्डरिङ) मुद्दामा व्यवसायी दीपक भट्ट र सुलभ अग्रवाल लाई पुर्पक्षका लागि थुनामा राख्न आदेश दिएको छ।
बुधबार विशेष अदालतका अध्यक्ष सुदर्शनदेव भट्ट तथा सदस्यहरू उमेश कोइराला र विदुर कोइराला को इजलासले उक्त आदेश दिएको हो।
विशेष अदालतकी सूचना अधिकारी पार्वती हितानका अनुसार मुद्दाको अन्तिम सुनुवाइ र फैसला हुन बाँकी रहेकाले दुवैलाई कारागार चलान गर्न आदेश दिइएको हो।
सम्पत्ति शुद्धीकरण मुद्दामा कुल ३९ प्रतिवादी रहेका छन्, जसमा ३४ जना व्यक्ति र पाँच कम्पनी समावेश छन्। अभियोगपत्रअनुसार दीपक भट्टविरुद्ध २६ अर्ब ६३ करोड २७ लाख ७१ हजार ५९ रुपैयाँ बिगो दाबी गरिएको छ। यस्तै, सुलभ अग्रवालविरुद्ध २५ अर्ब ५९ करोड २० लाख ६ हजार १२४ रुपैयाँ र शेखर गोल्छाविरुद्ध ५२ करोड ५० लाख रुपैयाँ बिगो कायम गरिएको छ।
भट्ट र अग्रवालमा पक्षमा बरिष्ठ अधिवक्ताहरु, सुरेन्द्र भण्डारी, टीकाराम भट्टराई, रमण श्रेष्ठ लगायका अधिवक्ताहरुले बहस गरेका थिए।
बहसका क्रममा प्रतिवादीका तर्फबाट बहस गरेका अधिकांश अधिवक्ताहरुले यसलाई सरकारको बदनियतपूर्वक कार्य भनेका छन्। सम्बद्द कसुर नै प्रमाणिात नभएको अवस्थामा सम्पत्ति शुद्धिकरण अर्थात् सेकेन्डरी अफेन्स नलाग्ने अधिवक्ताहरुको जिकिर छ। सम्पति शुद्धीकरण कसुर हुनका लागि सम्बद्ध कसुर हुनुपर्ने र सो कसुर प्रमाणित भएमा मात्र सम्पति शुद्धीकरण मुद्दा आकर्षित हुने उनीहरुको दावी छ।
भट्ट, अग्रवाल, गोल्छा लगायतविरुद्द उच्च अदालतमा बैंकिङ कसुर र जिल्ला अदालतमा बीमा र धितोपत्र ऐन सम्बन्धी मुद्दा दायर गरिएको छ। यी मुद्दाकै आधारमा सम्पत्ति शुद्धीकरणको समेत अभियोजना लगाईएकोले सो मुद्दाको कसुर नै प्रामाणित नभई सकेको अवस्थामा शुद्धीकरण मुद्दा लाग्न नसक्ने भएकाले थुनाबाहिरै राखी अनुसन्धान हुनुपर्ने प्रतिवादी पक्षको जिकिर थियो।
प्रहरीले अनुसन्धानका क्रममा भट्टलाई चैत १९ गते, अग्रवाललाई चैत २२ गते र गोल्छालाई वैशाख १० गते पक्राउ गरेको थियो। मुद्दाको अन्तिम फैसला भने आउन बाँकी छ।
