काठमाडौं । नेकपा एमालेले जेन–जी आन्दोलनसम्बन्धी राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगको प्रतिवेदनविरुद्ध सर्वोच्च अदालत जाने तयारी गरेको छ।
महासचिव शंकर पोखरेलले शुक्रबार विज्ञप्ति जारी गर्दै प्रतिवेदनका संवैधानिक, कानुनी तथा तथ्यगत पक्षबारे अध्ययन गरी आवश्यक परे न्यायिक पुनरावलोकनका लागि अदालत जाने र उपलब्ध सबै कानुनी उपचारका विकल्प प्रयोग गर्ने बताएका छन्।
एमालेले आयोगको प्रतिवेदनलाई पूर्वाग्रही, बदनियतपूर्ण र षड्यन्त्रमूलक भएको आरोप लगाएको छ। प्रतिवेदनले तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली, गृहमन्त्री रमेश लेखक तथा सञ्चारमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङलाई राजनीतिक रूपमा दोषी देखाउने उद्देश्य राखेको दाबी पनि गरेको छ।
पार्टीले प्रतिवेदनको अध्ययनका लागि कानुन व्यवसायी तथा विषयविज्ञहरूको समूह गठन गर्ने तथा त्यसमा रहेका कानुनी विरोधाभास, पूर्वाग्रह र क्षेत्राधिकारबाहिरका सिफारिसहरूको मूल्याङ्कन गर्ने जनाएको छ।
