काठमाडौं । वर्षौँदेखि ठेक्का ओगटेर आयोजना अलपत्र पार्ने निर्माण व्यवसायीमाथि सरकारले कडा कदम चालेको छ । सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयले १४ निर्माण कम्पनी तथा आपूर्तिकर्तालाई कालोसूचीमा राख्दै सरकारी ठेक्कामा प्रतिबन्ध लगाएको हो ।
सार्वजनिक खरिद ऐन, २०६३ अनुसार गरिएको कारबाहीपछि ती कम्पनीहरूले तोकिएको अवधिसम्म कुनै पनि सरकारी खरिद प्रक्रिया वा ठेक्कामा सहभागी हुन पाउने छैनन् । कालोसूचीमा चर्चित रमण कन्स्ट्रक्सन प्रालिसहित भारतको पटेल इन्जिनियरिङ लिमिटेड पनि परेका छन् ।
सरकारले पटक–पटक सम्झौता उल्लंघन गर्ने, काम अधुरै छाड्ने र विकास आयोजना ढिलाइ गर्ने प्रवृत्तिविरुद्ध कडा सन्देश दिन यस्तो कदम चालिएको जनाएको छ । निर्माण क्षेत्रमा बढ्दो बेथिति, ढिलासुस्ती र कमसल कामप्रति जनआक्रोश बढिरहेका बेला सरकारको यस निर्णयले ‘काम नगर्ने ठेकेदारलाई छुट छैन’ भन्ने संकेत दिएको छ ।
