काठमाडौं । राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीकी सांसद खुस्बु ओलीले प्रदेश र स्थानीय तहमा वित्तीय समानिकरण अनुदान कटौती गरिएको विषयमा सरकारको ध्यानाकर्षण गराएकी छन् ।
बिहीबार बसेको प्रतिनिधि सभाको बैठकमा बोल्दै उनले प्रदेश तथा स्थानीय तहमा पठाइने अनुदान रकममा निरन्तर कटौती भइरहेको भन्दै सरकारको आलोचना गरिन् ।
उनले भनिन्, ‘यो सदनमार्फत प्रदेश र स्थानीय तहमा वित्तीय समानिकरण अनुदान काटिएको विषयमा सरकारको ध्यानाकर्षण गराउन चाहन्छु । पूराना सरकारले त गरे होलान तर यो सरकारले पनि त्यही थितिलाई निरन्तरता दिँदा अचम्मित परेकी छु ।’
उनले नेपालको संविधानको धारा २५१ ले राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगको भूमिका र अधिकार स्पष्ट रूपमा परिभाषित गरेको उल्लेख गर्दै सरकारको हस्तक्षेपकारी प्रवृत्तिले संवैधानिक संस्थाको स्वायत्तता र औचित्यमाथि गम्भीर प्रश्न उठाएको बताइन् ।
उनले भनिन्, ‘नेपालको संविधान धारा २५१ ले राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगको भूमिका र अधिकारलाई स्पष्ट रूपमा परिभाषित गरेको छ । विशेषतः वित्तीय समानिकरण अनुदानको सिफारिस गर्ने विषयमा । तर वर्तमान सरकारको हस्तक्षेपकारी प्रवृत्तिले यस संवैधानिक संस्थाको स्वायत्तता र औचित्यमाथि पनि गम्भीर प्रश्न खडा गरेको छ, जसरी पछिल्ला सरकारहरूले गर्दै आएका थिए ।’
स्थानीय तहमा आर्थिक वर्षको अन्त्यतिर संघीय सरकारले पठाएको सिलिङमा १० देखि १५ प्रतिशतसम्म कटौती गर्दा कार्यसम्पादन भइसकेका योजनाको भुक्तानी रोकिएको उनले बताइन् ।
‘हरेक आर्थिक वर्षको अन्त्यमा अग्रिम रूपमा संघ सरकारले स्थानीय सरकारलाई पठाएको सिलिङमा १० देखि १५ प्रतिशतसम्म कटौती गर्दा स्थानीय तहमा कार्यसम्पादन भइसकेका फाइलहरू स्रोत अभावमा भुक्तानी हुन पाउँदैनन् । उक्त भुक्तानी नपाउँदा सम्बन्धित व्यक्ति वा कम्पनीले कसरी स्वीकार गर्छ ? स्थानीय सरकार ठूलो मारमा परेका छन्,’ उनले भनिन् ।
