टोकियो। जापानको उच्च अदालतले विवादित धार्मिक संस्था युनिफिकेसन चर्च लाई खारेज गर्ने तल्लो अदालतको आदेश सदर गरेको छ। बुधबार भएको फैसलासँगै जापानको शिक्षा, संस्कृति, खेलकुद, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयले लगाएको आरोपलाई बल पुगेको छ।
मन्त्रालयले संस्थाले अनुयायीहरूलाई मानसिक दबाबमा पारेर ठूलो रकम चन्दा दिन बाध्य पारेको आरोप लगाउँदै आएको थियो। उच्च अदालतले पुनरावेदन खारेज गर्दै यस्ता गतिविधि धार्मिक स्वतन्त्रताको दायराभित्र नपर्ने र यो आर्थिक शोषण भएको ठहर गरेको छ।
यो प्रकरण सन् २०२२ मा पूर्वप्रधानमन्त्री सिन्जो आबे को हत्यासँग जोडिएको छ। हत्या आरोपी तेत्सुया यामागामी ले चर्चका कारण आफ्नो परिवार आर्थिक रूपमा कंगाल भएको र आबेसँग संस्थाको सम्बन्ध रहेकाले आक्रोशका कारण आक्रमण गरेको बयान दिएका थिए।
घटनापछि जापान सरकारले चर्चमाथि सूक्ष्म अनुसन्धान सुरु गरेको थियो। अनुसन्धानका क्रममा चर्चले १,५०० भन्दा बढी व्यक्तिबाट करिब २० अर्ब ४० करोड येन असुलेको तथ्य सार्वजनिक भएको थियो।
जापानको इतिहासमा ‘नागरिक अपराध’ को आधारमा कुनै धार्मिक संस्थालाई विघटन आदेश दिइएको यो पहिलो घटना हो। अब संस्थाले कर छुट सुविधा गुमाउनेछ र सम्पत्ति सरकारी निगरानीमा लिलाम प्रक्रियामा जानेछ। यद्यपि, संस्थाले अझै सर्वोच्च अदालतमा जाने कानुनी बाटो भने खुला छ।
मुख्य क्याबिनेट सचिव मिनोरु किहारा ले पीडितहरूलाई न्याय र क्षतिपूर्ति दिलाउन सरकार प्रतिबद्ध रहेको बताएका छन्।
२०७५ मंसिर १४–१६ मा नेपालमा युनिभर्सल पिस फेडरेसन को नाममा ‘एसिया प्यासिफिक समिट’ आयोजना गरिएको थियो। आयोजकका अनुसार ४५ देशका करिब १५ हजार पाहुना सहभागी भएका थिए।
कार्यक्रममा नेपाल सरकारको लोगो प्रयोग, उच्च पदस्थ अधिकारीहरूको उपस्थिति तथा सरकारी संलग्नताका विषयमा व्यापक आलोचना भएको थियो। पर्यटन प्रवर्द्धनका लागि सहयोग गरिएको सरकारी दाबी भए पनि धार्मिक कार्यक्रमलाई राज्यले प्राथमिकता दिएको भन्दै आलोचना चर्किएको थियो।
कार्यक्रमको अन्त्यमा ‘होली वाइन’ वितरण गरिएको विषयले पनि विवाद निम्त्यायो। कतिपय स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिहरूलाई जोडीसहित उक्त समारोहमा सहभागी गराइएको भन्दै विरोध भएको थियो।
समिटका लागि करिब ३ करोड ९९ लाख रुपैयाँ सरकारी खर्च भएको विवरण सार्वजनिक भएको थियो, जबकि तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली ले सरकारी खर्च नहुने दाबी गरेका थिए।
त्यस अवसरमा चर्चकी प्रमुख हक जा हान मुन ले ओलीलाई १ लाख अमेरिकी डलर राशिको ‘नेतृत्व र सुशासन पुरस्कार’ प्रदान गरेकी थिइन्।
उक्त घटनाक्रमले नेपालमा धर्म–राज्य सम्बन्ध, सरकारी भूमिका र सार्वजनिक खर्चको पारदर्शिताबारे व्यापक बहस उत्पन्न गरेको थियो।
