काठमाडौं — राष्ट्रिय भूमि आयोग मा जग्गा पाउन निवेदन दर्ता गर्ने ‘भूमिहीन दलित’, ‘भूमिहीन सुकुम्वासी’ र ‘अव्यवस्थित बसोबासी’को संख्या ११ लाख पुगेको छ।
आयोगका अनुसार तीन लाख भूमिहीन दलित तथा सुकुम्वासी र आठ लाख अव्यवस्थित बसोबासीले निवेदन दिएका छन्।
आयोगका विज्ञ सदस्य टेकबहादुर शाहका अनुसार एकद्वार प्रणालीबाट लगत संकलनका लागि स्थानीय तहसँग समन्वय गरिएको छ।
जिल्ला समिति, पालिका र वडा तहबाट प्रमाणीकरण गरी मालपोत कार्यालयमार्फत जग्गा भए/नभएको परीक्षण गरिनेछ।
प्रक्रिया पूरा गरेका योग्य सुकुम्वासीलाई लालपूर्जाका लागि भूमि, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयमा सिफारिस गरिने उनले बताए।
आयोगले जङ्गल, सार्वजनिकस्थल वा सांस्कृतिक सम्पदा अतिक्रमण गरी बसोबास गरेका बस्तीलाई मान्यता नदिने जनाएको छ।
भूमिहीन दलितलाई प्राथमिकता दिइने र काम सम्पन्न हुँदासम्म निवेदन संख्या अझ बढ्न सक्ने आयोगको अनुमान छ।
