काठमाडौँ — सरकारले जेन–जी आन्दोलनका क्रममा क्षतिग्रस्त भएका ३२ वटा सरकारी भवनको मर्मत तथा प्रवलीकरणका लागि ५३ करोड रुपैयाँ खर्च गर्ने प्रक्रिया अघि बढाएको छ।
सहरी विकास तथा भवन निर्माण विभागका महानिर्देशक रविन्द्र बोहराका अनुसार उक्त रकम तत्काल रकमान्तर गर्न सहरी विकास मन्त्रालयले अर्थ मन्त्रालयमा प्रस्ताव पठाइसकेको छ।
अर्थ मन्त्रालयबाट स्वीकृति पाएलगत्तै टेन्डर आह्वान गरिने उनले बताए।
पुनर्निर्माण महाशाखा प्रमुख तथा विभागका उपमहानिर्देशक प्रकाश अर्यालका अनुसार पहिलो चरणमा जिल्ला अदालत, कर कार्यालय, मालपोत तथा नापी कार्यालयलगायत संघीय सरकार मातहतका भवनको मर्मत तथा प्रवलीकरण गरिनेछ।
यसमा सिंहदरबारको मूल भवन समावेश छैन।
सिंहदरबारको मूल भवन पुनर्निर्माणको विषयमा संघीय सचिवालय निर्माण तथा व्यवस्थापन कार्यालयले अध्ययन गरिरहेको र यसका लागि कम्तीमा एक अर्ब रुपैयाँ खर्च लाग्ने प्रारम्भिक अनुमान गरिएको छ।
विभागले जेन–जी आन्दोलनबाट क्षतिग्रस्त भवनलाई तीन वर्गमा वर्गीकरण गरेको छ। प्रयोग गर्न नमिल्ने भवनमा रातो स्टिकर टाँसिएको छ, जसको पुनर्निर्माण आवश्यक छ।
यस्ता भवन १३४ वटा छन्, जसमध्ये ४४ वटा विभागको कार्यक्षेत्रमा पर्छन्। सामान्य क्षति भएका १३४ वटा भवनमा हरियो स्टिकर टाँसिएको छ, जसमा १२५ वटा विभाग अन्तर्गतका छन्।
आंशिक क्षति भएका १७६ वटा भवनमा पहेँलो स्टिकर टाँसिएको छ, जसमध्ये १०० वटा विभागको कार्यक्षेत्रमा छन्।
यी भवनलाई प्रवलीकरणमार्फत पुनः प्रयोगयोग्य बनाइने इन्जिनियरहरूको सुझाव छ।
बोहराका अनुसार रातो स्टिकर टाँसिएका भवनबाहेक हरियो र पहेँलो स्टिकर भएका भवनको पुनर्निर्माण तथा मर्मत दुई वर्षभित्र सम्पन्न गर्ने योजना छ।
जेन–जी आन्दोलनका क्रममा जलेका संघीय सरकार मातहतका भवन पुनर्निर्माणको जिम्मेवारी सहरी विकास तथा भवन निर्माण विभाग र संघीय सचिवालय निर्माण तथा व्यवस्थापन कार्यालयलाई दिइएको छ।
गत भदौ २३ र २४ गते भएको क्षतिको मूल्यांकन गर्न राष्ट्रिय योजना आयोगका सचिव रविलाल पन्थको संयोजकत्वमा गठित समितिले प्रतिवेदन तयार गरी प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीलाई बुझाइसकेको छ।
प्रतिवेदनअनुसार ५४ जिल्ला र २६२ स्थानीय तहका भौतिक संरचना तथा सम्पत्तिमा क्षति पुगेको छ। समग्रमा सरकारीतर्फ ८४ अर्ब ४५ करोड रुपैयाँ बराबरको भौतिक क्षति भएको उल्लेख छ।
यसमध्ये संघीय सरकारतर्फ ६८ प्रतिशत, प्रदेशतर्फ १० प्रतिशत र स्थानीय तहतर्फ २२ प्रतिशत क्षति भएको छ।
आन्दोलनका क्रममा भदौ २३ गते २० जना, २४ गते ३७ जना र त्यसपछि २० जना गरी कुल ७७ जनाको मृत्यु भएको छ।
दुई हजार ४२९ जना घाइते भएका छन्, जसमध्ये १३ वर्षमुनिका १७ जना र १३ देखि २८ वर्ष उमेर समूहका १ हजार ४३३ जना छन्।
जेन–जी आन्दोलनबाट दुई हजार १६८ निकाय तथा संस्था प्रभावित भएका छन् भने दुई हजार ६७१ भवनमा क्षति पुगेको छ।
भवनतर्फ ३९ अर्ब ३१ करोड ७५ लाख रुपैयाँ बराबरको क्षति भएको मूल्यांकन छ।
१२ हजार ६५९ सवारीसाधनमा क्षति पुगेको र यसतर्फ १२ अर्ब ९३ करोड ६१ हजार रुपैयाँ बराबरको नोक्सानी भएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।
सरकारी तथा सार्वजनिक क्षेत्रमा ४४ अर्ब ९३ करोड ७३ लाख रुपैयाँ, निजी क्षेत्रमा ३३ अर्ब ५४ करोड ८७ लाख रुपैयाँ र सामुदायिक तथा अन्य क्षेत्रमा पाँच अर्ब ९७ करोड १७ लाख रुपैयाँ बराबरको क्षति भएको विवरण प्रतिवेदनमा समेटिएको छ।
