काठमाडौँ । नेपाल राष्ट्र बैंकका पूर्व कार्यकारी निर्देशक नरबहादुर थापाले नेपालको बैंकिङ क्षेत्र अहिले गम्भीर जोखिममा परेको भन्दै यसको दीर्घकालीन स्थायित्व सुनिश्चित गर्न संरचनात्मक सुधार आवश्यक रहेको बताएका छन् ।
मिडिया इन्टरनेसनल नेपालले आयोजना गरेको बैंकिङ कनक्लेभ कार्यक्रममा बोल्दै थापाले पछिल्ला वर्षमा राजनीतिक अस्थिरता, प्राकृतिक विपद् र जनजी आन्दोलनजस्ता घटनाले मुलुकको समग्र अर्थतन्त्रलाई कमजोर बनाएको बताए ।
उनका अनुसार संविधान २०७२ पछि एकपछि अर्को संकट, जस्तै भूकम्प, नाकाबन्दी, कोभिड–१९ र हालैको जनजी आन्दोलनले नेपालको आर्थिक प्रणालीलाई गहिरो प्रभाव पारेको छ ।
‘अर्थतन्त्रसँगै बैंकिङ क्षेत्र पनि थिलोथिलो भएको छ। राहतका प्याकेजमार्फत राष्ट्र बैंकले जोगाइरहेको छ, तर ती अस्थायी उपाय हुन्,’ थापाले भने
बैंकिङ क्षेत्रमा ‘लुपहोल’ दुरुपयोगको जोखिम
थापाले नेपाल राष्ट्र बैंकले पछिल्ला वर्षमा विभिन्न राहत नीतिहरू ल्याएर तत्कालीन संकट टार्न खोजे पनि प्रणालीभित्रका ‘लुपहोल’ (कमजोरीहरू) लाई कतिपयले दुरुपयोग गरेको बताए । उनका अनुसार बैंकिङ क्षेत्रलाई बारम्बार राहत दिइनु भन्दा पनि दीर्घकालीन नीति निर्माण र नियामक अनुशासन कडाइका साथ लागू गर्नुपर्छ ।
‘वित्तीय क्षेत्रमा लपहोल्सको फाइदा उठाउने प्रवृत्ति बढेको छ । यस्तो अवस्था रहँदा प्रणालीलाई जोगाउन कठिन हुन्छ,’ उनले भने । थापाले थपे, ‘राष्ट्र बैंकले राहतका नाममा अस्थायी समाधान दिए पनि पुनःसंरचना र सशक्त नियमन बिना बैंकिङ प्रणालीको विश्वास घट्ने खतरा बढ्दो छ ।’
पूर्व कार्यकारी निर्देशक थापाले अहिले नेपालको आर्थिक स्थायित्वमा सबैभन्दा ठूलो योगदान रेमिट्यान्स (विप्रेषण) को रहेको बताए । उनका अनुसार विप्रेषणको प्रवाहले आयातमा सन्तुलन ल्याएको छ र बैंकिङ प्रणालीमा तरलता पर्याप्त रहेको छ ।
‘हाल विप्रेषण आप्रवाह आयातभन्दा बढी छ । त्यसैले रकम फिर्ता दिन बैंकहरूलाई तत्काल समस्या छैन,’ थापाले भने । तर, उनले यसलाई दीर्घकालीन स्थायित्वको संकेत नभएको स्पष्ट पारे । उनले भने, ‘विप्रेषणले अर्थतन्त्रलाई अस्थायी रूपमा टेको दिइरहेको छ, तर उत्पादनमुखी लगानी र रोजगारी सृजना नगर्दा यो स्थिति दिगो बन्न सक्दैन ।’
ब्याजदर घट्दा पूँजी टिक्ने संकट
थापाले ब्याजदर अत्यन्त न्यून हुँदा पूँजीगत आकर्षण घटेको भन्दै सावधानी अपनाउन आग्रह गरे । उनले भने, ‘अत्यन्त न्यून ब्याजदरले पूँजी बजारमा लगानी गर्ने उत्साह घटाउँछ, जसको दीर्घकालीन असर बैंकिङ प्रणालीमा परिन्छ ।’
उनले पूँजी बजारको हालको प्रवृत्तिलाई ‘जुवाघरको स्वरूप’ लिन पुगेको भन्दै चेतावनी दिए । ‘पूँजी बजारले वास्तविक लगानीभन्दा सट्टा सट्टाबट्टाको रूप लिएको छ । यस्तो प्रवृत्ति अर्थतन्त्रका लागि खतरनाक संकेत हो,’ थापाले भने ।
यद्यपि, थापाले नेपालको डिजिटल बैंकिङ प्रणाली र नेपाल क्लियरिङ हाउसको कार्यप्रदर्शनलाई प्रशंसा गरे । उनले भने, ‘हालसम्मको सबैभन्दा सकारात्मक क्षेत्र डिजिटल बैंकिङ हो । क्लियरिङ हाउस र कर्जा सूचना केन्द्रले पारदर्शिता र कार्यक्षमता बढाउन ठूलो योगदान दिएका छन् ।’
उनले थपे,‘यदि यी संस्थाहरूको सशक्त भूमिकाले सहयोग नगरेको भए, हाम्रो बैंकहरू अहिले सहकारी वा लघुवित्तजस्तो अवस्थामा पुगिसक्थे ।’
लघुवित्त र ग्रामीण वित्तमा नियमन अभाव
थापाले लघुवित्त संस्थाहरूले ग्रामीण क्षेत्रमा कर्जा त वितरण गरेको भए पनि त्यसको सुपरभिजन कमजोर भएको बताए । उनले कतिपय लघुवित्तहरूले ग्रामीण क्षेत्रमा अत्यधिक ब्याजदरमा ऋण दिई मिटर ब्याजजस्तो अभ्यासलाई निरन्तरता दिएको बताए ।
‘राष्ट्र बैंकले कर्जा प्रवाहमाथि अनलाइन सुपरभिजन मात्रै होइन, फिल्डमा गएर अध्ययन गर्नुपर्ने हो । तर त्यो पक्षमा हामी चुकेका छौं,’ उनले भने । उनले थपे, ‘लघुवित्तमा १५ लाख रुपैयाँसम्मको कर्जा वितरण र त्यसको सदुपयोगबारे स्पष्ट अनुगमन गर्न नीतिगत सुधार आवश्यक छ ।’
निजी क्षेत्र र राज्यबीच असन्तुलन
थापाले नेपालमा निजी क्षेत्रले अपेक्षित गतिशीलता नदेखाएको भन्दै आर्थिक वृद्धिका लागि राज्य र निजी क्षेत्रबीच सन्तुलन आवश्यक भएको बताए ।
‘गतिशील अर्थतन्त्रका लागि निजी क्षेत्र पनि गतिशील हुनुपर्छ। अहिले हामी २०६२/६३ पछि भ्युटावर बेसमा पुग्दा वित्तीय क्षेत्र पछाडि परेको देखिन्छ,’ थापाले भने ।
उनले आर्थिक विकासका तीन आधार पूँजी, श्रम र प्रविधिलाई सन्तुलित रूपमा उपयोग गर्न सके मात्रै वृद्धि सम्भव रहेको बताए । थापाले चीनको आर्थिक नीति जुन खुलापन छ, नेपालमा पनि त्यस्तै नीति अवलम्बन गर्दा अर्थतन्त्रहरू पूर्ण रूपमा स्थिर हुन बताए ।
थापाले बैंकिङ क्षेत्रको सुधारका लागि नियामक निकायहरू विशेषगरी राष्ट्र बैंक र नेपाल धितोपत्र बोर्डलाई सशक्त बनाउनुपर्ने सुझाव दिए । उनले पारदर्शी विकास बैंक र स्थानीय विकास बैंलाई प्रोत्साहन गर्ने नीति बनाउनुपर्ने आवश्यकता औंल्याए ।
‘नेपालको बैंकिङ पहुँच विस्तार भएको छ, तर वित्तीय अनुशासन र उद्यमशीलताको स्तर अझै कमजोर छ । त्यसका लागि संरचनागत सुधार र नीति स्पष्टता जरुरी छ,’उनले भने ।
‘कागजी सुपरभिजन प्रणाली’
थापाले राष्ट्र बैंकका अधिकारीहरू पाँच–पाँच वर्षमा आफ्नै खर्चमा भएपनि फिल्डमा गएर अध्ययन गर्नुपर्ने सुझाव दिएका छन् । उनले भनेका छन् , ‘कागजी सुपरभिजनले मात्र बैंकिङ प्रणालीलाई पारदर्शी बनाउन सकिँदैन । फिल्डको वास्तविक अवस्था बुझ्न सक्ने प्राविधिक क्षमता बढाउनुपर्छ ।’
थापाले नेपालको वित्तीय प्रणालीलाई सुधार्न तत्काल केही ठोस कदम चाल्नुपर्ने सुझाव दिए । उनले भने, ‘हामीले राजनीतिक अस्थिरता रोक्न सक्छौं, तर प्राकृतिक विपद् रोक्न सक्दैनौं । त्यसैले प्रणालीलाई स्वतः चल्ने, पारदर्शी र जिम्मेवार बनाउनुपर्छ ।’
