काठमाडौं । नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले सडक बत्तीे महसुल बक्यौता तिर्ने लुम्बिनी प्रदेश अन्तर्गतका पालिकालाई सम्मान गरेको छ ।
सडक बत्ती महसुल नियमित लामो समयदेखिको बक्यौता तिर्ने प्राधिकरण लुम्बिनी प्रादेशिक कार्यालय बुटवल मातहत वितरण केन्द्र क्षेत्रभित्रका नगरपालिका र गाउँपालिकालाई सम्मान गरिएको हो ।
प्राधिकरण तर्फबाट कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङले बुधबार बुटवलमा गरिएको कार्यक्रममा सडक बत्ती बक्यौता तिर्ने ५ गाउँपालिका र ८ नगरपालिका गरी १३ पालिका प्रमुखलाई सम्मानसहित प्रशंसापत्र वितरण गरे ।
सडक बत्ती बक्यौता तिर्ने र सडक बत्तीको नियमित महसुल तिरिरहेका ओमसतिया, सियारी, प्रतावपुर, सरावल र सुस्ता गाउँपालिकालाई सम्मान गरिएको छ ।
त्यस्तै सिद्धार्थनगर, रामग्राम, बर्दघाट, तिलोत्तमा, कपिलवस्तु, सन्धिखर्क, भूमिकास्थान र रेसुङ्गा नगरपालिकालाई सम्मान गरिएको हो । उक्त पालिकाले लामो समयदेखिको सडक बत्ती बक्यौता रकम भुक्तान गरी नियमित महसुल तिरिरहेका छन् ।
कार्यक्रममा नवलपरासी (बर्दघाट सुस्ता पश्चिम) स्थित परासी वितरण केन्द्र क्षेत्रभित्र पर्ने केही स्थानमा स्थानीयवासिन्दाको अवरोधका कारण निर्माण हुन नसकिरहेको ३३ केभी प्रसारण लाइन निर्माण सम्पन्न गर्न आवश्यक समन्वय र सहयोग गर्ने जिल्लाका तत्कालीन प्रमुख जिल्ला अधिकारीहरू विश्वप्रकाश अर्याल र स्किम श्रेष्ठलाई पनि प्रशंसापत्र दिइएको थियो ।
प्राधिकरणका अनुसार सिद्धार्थनगर नगरपालिकाले ६० लाख ६३ हजार, रामग्राम नगरपालिका ३५ लाख १७ हजार, बर्दघाट नगरपालिका १ करोड ३ लाख ७५ हजार, तिलोत्तमा नगरपालिका ४७ लाख ९७ हजार, कपिलवस्तु नगरपालिका १९ लाख ८५ हजार, सन्धिखर्क ५ लाख ७० हजार र भूमिकास्थान नगरपालिकाले बक्यौता चुक्ता गरेका हुन् ।
त्यस्तै नियमित बिजुली बिल तिरिरहेकामा रेसुङ्गा नगरपालिका, ओमसतिया गाउँपालिका ४ लाख, सियारी गाउँपालिका ४ लाख ६९ हजार, प्रतापपुर गाउँपालिका २ लाख ५७ हजार, सरावल गाउँपालिका १ लाख ५४ हजार र सुस्ता गाउँपालिका ३२ लाख छन् ।
कार्यक्रममा पालिका प्रमुखहरूले प्राधिकरण पनि सरकारकै एउटा निकाय भएकाले सडक बत्तीको बक्यौता तिर्नु पालिकाहरूको दायित्व भएको बताए ।
अर्थ मन्त्रालयले सडक बत्तीसहित विभिन्न सरकारी निकायबाट प्राधिकरणलाई भुक्तानी हुन बाँकी बक्यौता रकम सम्बन्धित कार्यालयबाट नै असुलउपर गर्न प्राधिकरणलाई निर्देशन दिएको थियो । सरकारी कार्यालयमध्ये सबैभन्दा बढी विद्युत् महसुल बक्यौता सडक बत्तीको छ । अर्थ मन्त्रालयबाट सरकारी निकायको बक्यौता रकम हिसाब मिलान गर्न नसकिने र उक्त रकम सम्बन्धित कार्यालहरूबाटै असुलउपर गर्नू भनेको छ ।
प्राधिकरणले सडक बत्ती महसुल तिर्न स्थानीय तहलाई ताकेता गर्दै आएको छ ।
