काठमाडौं । धितोपत्रसम्बन्धी ऐन, २०६३ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक, २०८१ संघीय संसदमा दर्ता भएको छ ।
प्रचलित धितोपत्र ऐन कार्यान्वयनमा आएको लामो समय भएको र पुँजी बजारमा आएको परिवर्तनसँगै नियामक निकाय एवं नियमन कार्यलाई थप प्रभावकारी बनाइ विद्यमान कानुनी व्यवस्था समयानुकूल संशोधन र परिमार्जन गर्न आवश्यक रहेको भन्दै सरकारले यो विधेयक ल्याएको हो ।
धितोपत्र निष्काशन र व्यवस्थित कारोबार तथा धितोपत्र बजारको प्रभावकारी नियमन गर्न विद्यमान कानुनी व्यवस्थालाई समसामयिक संशोधन गर्न आवश्यक भएकाले सरोकारवाला निकायको सहभागिता तथा परामर्शमा धितोपत्रसम्बन्धी ऐन, २०६३ मा संशोधन गर्न बनेको विधेयकको मस्यौदा तयार पारी संसदमा दर्ता भएको अर्थ मन्त्रालयले जनाएको छ ।
पुँजी परिचालन तथा पुँजी बजारको विकास, लगानीकर्ताको हित संरक्षण एवं नियमनलगायतको कार्यका लागि अहिले धितोपत्रसम्बन्धी ऐन, २०६३ कार्यान्वयनमा छ । उक्त ऐन बमोजिम स्थापित नेपाल धितोपत्र बोर्डले सङ्गठित संस्थाको धितोपत्र निस्कासन तथा कारोबारलाई व्यवस्थित र नियमनलगायतको कार्य गर्दै आएको छ ।
धितोपत्र कारोबारको प्रणालीगत वा अन्य संरचनागत जोखिमबाट लगानीकर्तालाई हुनसक्ने क्षतिबाट जोगाउन क्षतिपूर्ति कोष तोक्न सक्ने सम्बन्धी व्यवस्था विधेयकमा राखिएको छ । त्यस्तै केन्द्रीय निक्षेप सेवा सञ्चालन गर्न सङ्गठित संस्था स्थापना गर्नुअघि बोर्डको सहमति लिनुपर्ने व्यवस्था राखिएको छ । केन्द्रीय निक्षेप सेवा सञ्चालनका लागि अनुमति लिनुपर्नेछ । केन्द्रीय निक्षेप सेवा भन्नाले विद्युतीय (डिजिटल) माध्यमबाट सङ्गठित संस्थाको धितोपत्रको अभौतिकरण गर्ने र त्यस्तो धितोपत्रको केन्द्रीय अभिलेख राख्ने सेवाका रुपमा परिभाषित गरिएको छ ।
‘डेरिभेटिभ मार्केट’ को व्यवस्था पनि धितोपत्र विधेयकमा राखिएको छ । ‘डेरिभेटिभ भन्नाले धितोपत्र बजारमा क्रेता र बिक्रेताबीच सूचीकृत धितोपत्र वा त्यसको मूल्य वा सुचकाङ्कको आधारमा कम्तीमा ३० दिनपछि खरिद वा बिक्री गर्न गरिएको फर्वार्ड, फ्युचर्स, अप्सन वा स्वापजस्ता धितोपत्र बजारमा कारोबार हुने करारजन्य वित्तीय उपकरण सम्झनुपर्छ,’ विधेयकमा भनिएको छ ।
विशिष्टीकृत लगानी कोष सञ्चालन गर्ने विषय पनि विधेयकमा राखिएको छ । विशिष्टीकृत लगानी कोष भन्नाले बोर्डमा दर्ता भएको प्राईभेट ईक्विटी फण्ड, भेञ्चर क्यापिटल फण्ड, हेज फण्ड वा त्यस्तै प्रकृतिको अन्य कोषलाई जनाउने उल्लेख छ । धितोपत्रको कारोबारमा मार्जिनको सीमा, त्यसमा लाग्ने ब्याज शुल्क तथा मार्जिन कारोबार सम्बन्धी अन्य व्यवस्था तोक्न सकिने विधेयकमा राखिएको छ ।
धितोपत्र बोर्डको अध्यक्ष, कार्यकारी निर्देशक र उपकार्यकारी निर्देशकहरु अवकाश भइसकेपछि वा पदबाट हटेपछि बोर्डबाट अनुमतिपत्र प्राप्त संस्थामा काम गर्न नपाउने व्यवस्था पनि विधेयकमा गरिएको छ ।
