काठमाडौँ । यौन शोषण आरोपित कृष्णमान प्रधान निर्वाचन आयोगको आयुक्त बनाउन योग्य नभएको भनेर संसदीय सुनुवाइ समितिमा दुईतिहाइ बढी सदस्यले राय दिए पनि त्यही भावनाअनुसार निर्णय गर्ने समितिको क्षमतामाथि भने आशंका उठेको छ । प्रधानको नाम अनुमोदन गर्ने/नगर्ने भन्नेमा निर्णय लिन सोमबार समितिको बैठक बस्दै छ तर समितिमा रहेका सांसदले कस्तो निर्णय लिनेछन् भन्ने उनीहरूमाथिकै ‘परीक्षा’ पनि हो यो बैठक ।
संवैधानिक परिषद्ले सिफारिस गर्दा प्रधानका नाममा सहमति जनाउने नेतात्रय हालका प्रधानमन्त्री एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली, कांग्रेस सभापति पूर्वप्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा र तत्कालीन प्रधानमन्त्री माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले कस्तो निष्कर्ष आफ्ना सदस्यलाई सुनाउँछन्, सोमबारको बैठकले त्यसैका आधारमा निर्णय लिने अनौपचारिक कुराकानीका क्रममा अधिकांश सदस्यले बताएका छन्
माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रधानमन्त्री छँदा उनकै नेतृत्वमा बसेको परिषद् बैठकले असार २ मा प्रधानको नाम निर्वाचन आयुक्तका लागि सिफारिस गरेको थियो । त्यतिबेला सरकारको मुख्य घटक एमाले थियो । परिषद्मा प्रमुख प्रतिपक्ष दलको नेताको हैसियतमा कांग्रेस सभापति देउवाको समेत उपस्थितिमा प्रधानका नाममा निर्णय भएको थियो ।
सत्ता समीकरण बदलिए पनि प्रधानलाई आयुक्त बनाउने परिषद्को सिफारिस कार्यान्वयन गर्ने कि नगर्ने भन्नेमा देउवा, ओली र दाहालबीच साझा धारणा बनिसकेको छैन । सरकारका एक मन्त्रीका अनुसार संसदीय सुनुवाइ समितिमा पीडित स्वयंले उपस्थित भएर बयान दिइसकेपछि प्रधानमन्त्री ओली प्रधानको नाम स्वीकृत गराउन इच्छुक देखिएका छैनन् । कांग्रेस सभापति देउवा भने अलमलमा परेका छन् ।
समितिले निर्णय लिनुअघि कांग्रेस सभापति देउवासँग संसदीय दलका प्रमुख सचेतक श्याम घिमिरे, प्रधानमन्त्री ओलीसँग एमालेका मुख्य सचेतक महेश बर्तौला र माओवादी अध्यक्ष दाहालसँग उपमहासचिव जनार्दन शर्माले आन्तरिक छलफल गरेर समितिका सदस्यहरूबीच औपचारिक बैठक बस्नुअघि साझा निष्कर्ष बनाउने तयारी छ । बुधबार बसेको समितिको बैठकमा प्रधानको सुनुवाइ सकिए पनि आ–आफ्ना पार्टी नेतृत्वसँग थप परामर्श आवश्यक ठानेर समितिका सदस्यहरू कुनै निर्णयमा पुग्न सकेका थिएनन् ।
कांग्रेस संसदीय दलका प्रमुख सचेतकसमेत रहेका समितिका सदस्य श्याम घिमिरेले सोमबार समितिले निर्णय लिने बताए । पार्टी नेतृत्वले निर्देशन नदिएकै कारण नभएर संवैधानिक परिषद्ले गरेको सिफारिसलाई अस्वीकृत गर्ने परम्परा नबसेकाले पनि ढिलाइ भएको घिमिरेले बताए । ‘अहिलेसम्म नेताहरूको कुनै दबाब र निर्देशन छैन, समितिमा सदस्यहरू नै बसेर छलफल गरेका छौं, सदस्यहरूको भावनाअनुसार निर्णय लिन समिति स्वतन्त्र छ,’ उनले भने, ‘यसअघि समितिमा एक पटक मात्रै प्रधानन्यायाधीशका लागि सिफारिस दीपक जोशीको नाम अस्वीकृत गरिएको उदाहरण छ । अस्वीकृत गर्ने परम्परा धेरै भएको भए यति ढिलाइ हुन्थेन, चाँडै नै निर्णय हुन्थ्यो । अब जे निर्णय हुन्छ, समितिले विवेक पुर्याएरै गर्छ ।’
नेताहरू दबाबमा परेकै कारण समितिले संसदीय सुनुवाइका लागि प्राप्त ४५ दिनको समयसीमा सकिनु ४ दिनअघि मात्र निर्णय गर्न लागेको हो । ‘संविधानले निर्वाचन आयुक्त हुन शैक्षिक योग्यता र उमेरलाई मात्रै होइन, उच्च नैतिक चरित्रलाई समेत प्रमुख आधारका रूपमा लिएको छ । समितिमा जसको चरित्र नै यतिविघ्न बदनाम छ, उसलाई अस्वीकृत गर्न नेताहरूले सोचिराख्नै नपर्ने हो,’ कांग्रेसका एक पदाधिकारी भन्छन्, ‘चरित्रमाथि नै ठूलो प्रश्नचिह्न उठेको मान्छेलाई समितिले अब स्विकार्छ भन्ने सोच्न पनि सकिँदैन, सम्भवतः सोमबारको बैठकले अस्वीकृत गर्छ ।’
संवैधानिक आयोगमा नियुक्त हुन प्रधान अयोग्य रहेको ठहरसहित मानवअधिकार आयोगले उनको नाम अघि नबढाउन सम्बन्धित निकायलाई निर्देशन दिइसकेको छ भने बुद्धिजीवी र नागरिक समाजबाट समेत उनको नाम अघि नबढाउन चौतर्फी दबाब छ ।संसदीय सुनुवाइ समितिले उजुरी लिनेदेखि सुनुवाइ गर्नेसम्मका प्रक्रिया पूरा गरिसकेकाले अबको बैठकमा सिफारिस अनुमोदन गर्ने वा नगर्ने भन्ने विषयमा निर्णय हुने घिमिरेले बताए ।
एमालेकी सचेतक तथा सुनुवाइ समिति सदस्य सुनिता बरालले प्रधानका विषयमा संवैधानिक व्यवस्था र जनअपेक्षाअनुसार संसदीय समितिले निर्णय दिने बताइन् । ‘समितिमा उजुरीकर्ता र प्रस्तावित व्यक्तिका कुरा सुनेका छौं । दुवै पक्षसँग दोहोरो छलफल गरेका छौं । सार्वजनिक रूपमा उठेका विषय पनि अध्ययन गरेका छौं । संवैधानिक प्रबन्ध पनि हेरेका छौं,’ उनले भनिन्, ‘त्यसअनुसार उपयुक्त र विवेकसम्मत मत प्रकट गर्नेमा दृढ छौं ।’
निर्वाचन आयुक्तमा प्रस्तावित प्रधानका विषयमा पार्टीका शीर्ष नेताहरूसँग छलफल गरेको तर यस्तै गर्नुपर्छ भनी निर्देशन नमागेको बरालले बताइन् । समितिमा प्रतिनिधित्व गर्ने सांसदहरूले उक्त विषयमा छलफल गर्न सामूहिक रूपमा पार्टी नेतृत्वलाई नभेटेको उनले बताइन् । संसदीय समितिबाट सर्वसम्मत निर्णय हुने घिमिरे र बराल दुवैको भनाइ छ ।
प्रस्तावित आयुक्त प्रधानले आफूमाथि यौन शोषण र दुर्व्यवहार गरेको उजुरी एक महिलाले संसदीय सुनुवाइ समितिमा दिएकी छन् । उनले संसदीय समितिमा उपस्थित भएरै आफूमाथि प्रधानले गरेको यौन शोषणबारे बयान दिँदै अदालतमा मुद्दा दर्ता गरेपछि पैसा दिएर मिलापत्र गराएको र पैसा दिएको प्रमाणहरूसमेत पेस गरेकी थिइन् । यौन शोषण र दुर्व्यवहारबारे आगामी दिनमा कहींकतै जाहेरी नगर्न भन्दै प्रधानले तीन किस्तामा १ करोड २५ लाख रुपैयाँ दिएको ती महिलाको भनाइ छ । पछिल्लो समय प्रधान आफूसँग टाढा हुन खोजेको, उनीसँगको सम्बन्धकै कारण घरबार बिग्रिएको र बच्चा नजन्माएको पनि ती महिलाले संसदीय समितिमा सुनाएकी छन् ।
प्रमुख निर्वाचन आयुक्त र आयुक्तका लागि संविधानको धारा २४५ (६) मा योग्यतासम्बन्धी व्यवस्था छ, जसमा स्नातक गरेको, नियुक्ति हुँदाका बखत कुनै राजनीतिक दलको सदस्य नरहेको, ४५ वर्ष उमेर पूरा भएको र उच्च नैतिक चरित्र भएको हुनुपर्ने उल्लेख छ । ती महिलामाथि भएको घटना विवरणले प्रधानमा ‘उच्च नैतिक चरित्र’ को प्रश्न उठेको सांसदहरूले संसदीय सुनुवाइका क्रममा बताएका थिए ।
समितिमा सदस्य रहेका कांग्रेस सहमहामन्त्री जीवन परियार संविधान र प्रचलित कानुनले तोकेका योग्यताका आधारलाई टेकेर समिति निर्णय लिन स्वतन्त्र रहेको बताउँछन् । ‘समितिका सदस्यहरू विभिन्न पार्टीसँग जोडिएका छौं, त्यस हिसाबले सरसल्लाह गर्ने र सुझाव लिने कामलाई स्वाभाविक रूपमा लिन सकिन्छ तर समिति निर्णय लिन स्वतन्त्र र सक्षम छ,’ परियारले भने, ‘संविधान र प्रचलित कानुनलाई टेकेरै समितिले निर्णय गर्नेछ ।’
समितिमा जसपा नेपालबाट प्रतिनिधित्व गर्ने सदस्य प्रकाश अधिकारी दुवै पक्षका कुरा सुनिएकाले न्याय हुने गरेरै निर्णय आउने दाबी गर्छन् । ‘समितिमा सदस्यहरूलाई न्यायाधीश मान्नुहुन्छ भने पर्खनुहोस्, समितिले पक्कै पनि न्याय दिन्छ । न्यायाधीशहरूलाई नेताको, शुभेच्छुक र साथीभाइको कुरा आउनु स्वाभाविक हो । तर, निर्णय गर्दा समितिका सदस्यहरूको भावनाअनुसार नै निर्णय हुन्छ,’ उनले भने । आजको कान्तिपुर दैनिकले लेखेको छ ।
