काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले निजामती कर्मचारीहरूका पेसागत सङ्गठन तथा ट्रेड युनियनहरू खारेजविरुद्ध परेको रिटमा अध्यादेशबाट निजामती कर्मचारीहरूको ट्रेड युनियन खारेज गर्ने सरकारको निर्णय कार्यान्वयन गर्न रोक लगाउने कि नलगाउने भन्ने विषयमा संवैधानिक इजलासमा न्यायाधीशहरूबिच राय बाझिएको छ ।
प्रधानन्यायाधीश डा. मनोज शर्मा सहित न्यायाधीशहरू विनोद शर्मा र अब्दुल अजिज मुसलमान निजामती ट्रेड युनियन खारेज गर्ने अध्यादेशको प्रावधान रोक लगाउन नपर्ने रायमा पुगेका हुन् ।
तर न्यायाधीशहरु डा. नहकुल सुवेदी र महेश शर्मा पौडेल भने यसअघि नै संवैधानिक इजलासले जारी गरेको अन्तरिम आदेशलाई निरन्तरता दिनुपर्ने मतमा थिए । यसअघि कामु प्रधानन्यायाधीश सपना प्रधान मल्ल नेतृत्वको संवैधानिक इजलासले ट्रेड युनियन हटाउने व्यवस्था कार्यान्वयन नगर्नू भनी अन्तरिम आदेश दिएको थियो ।
दुईथरी राय व्यक्त भएपछि प्रधानन्यायाधीश डा. शर्माको टोलीले व्यक्त गरेको दृष्टिकोण बहुमतयुक्त भएकाले उनीहरूको राय नै कार्यान्वयन हुनेछ । उनीहरुको राय अनुसार, ट्रेड युनियन खारेजी गर्ने अध्यादेशको व्यवथा अब स्वतः कार्यान्वयन हुने भएको हो ।
