काठमाडौँ । विशेष अदालतले नेपाल दूरसञ्चार कम्पनी लिमिटेडका तत्कालीन प्रबन्ध निर्देशक सुनिल पौडेलसहित १८ जना विरुद्ध दायर भएको भ्रष्टाचार मुद्दामा बहस नोट पेस गर्न आदेश दिएको छ।
विशेष अदालतका अध्यक्ष सुदर्शनदेव भट्ट तथा न्यायाधीशहरू उमेश कोइराला र विदुर कोइरालाको इजलासले उक्त मुद्दाको सुनुवाइ गर्दै दुवै पक्षलाई बहस नोट बुझाउन आदेश दिएको हो।
अदालतले मुद्दालाई किनारा लगाउने प्रक्रिया अन्तर्गत यो आदेश जारी गरेको हो। अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले नेपाल टेलिकमको बिलिङ सिस्टम अपग्रेड गर्ने कार्यमा ठूलो आर्थिक अनियमितता र मिलेमतो भएको दाबी गर्दै विशेष अदालतमा मुद्दा दर्ता गरेको थियो।
तत्कालीन प्रबन्ध निर्देशक पौडेलसहितका प्रतिवादीहरूले पदको दुरुपयोग गरी राज्यकोषमा ठूलो नोक्सानी पुर्याएको अख्तियारको आरोप छ। यस भ्रष्टाचार मुद्दामा संलग्न रहेका प्रतिवादीहरू विरुद्ध कुल ३३ करोड रुपैयाँ बिगो मागदाबी गर्दै कारबाहीको माग गरिएको छ।
यस प्रकरणको सुरुवात २०६८ साल पुस ६ गते भएको थियो, जतिबेला तत्कालीन प्रबन्ध निर्देशक पौडेलसहितको टोलीले चिनियाँ कम्पनी ‘एसियाइन्फो लिंकेज टेक्नोलोजी’ सँग कन्भर्जेन्ट रियल–टाइम बिलिङ र ग्राहक समर्थन (सीआरटीबी एन्ड सीएस) बिलिङ प्रणालीका लागि सम्झौता गरेका थिए। उक्त सम्झौताको मुख्य उद्देश्य टेलिकमका विभिन्न प्लेटफर्ममा विद्युतीय माध्यमबाट सञ्चालन भइरहेका जीएसएम मोबाइल, फाइबर, इन्टरनेट, लिज्ड लाइन, वाइरलाइन र वायरलेस ब्रॉडब्यान्ड जस्ता दूरसञ्चार सेवाहरूलाई एउटै प्लेटफर्ममा एकीकृत गर्नु रहेको थियो।
साथै, उक्त प्रणालीमार्फत रियल–टाइम बिलिङ गरी तुरुन्तै शुल्क गणना गर्ने र ग्राहकको डाटा अपडेट गर्ने उद्देश्य राखिएको थियो। उक्त खरिद सम्झौतामा वार्षिक मर्मत सम्भार सम्झौता (एएमसी) अन्तर्गत ६ वर्षसम्मका लागि सेवा दिन सकिने र मर्मत सम्भारबापतको भुक्तानी ५ प्रतिशत घट्दो दरमा गर्नुपर्ने स्पष्ट व्यवस्था थियो। सोही खरिद तथा मर्मत सम्भार सम्झौताको कार्यान्वयन र अपग्रेड गर्ने क्रममा मिलेमतो गरी करोडौँ भ्रष्टाचार गरिएको अख्तियारको अभियोग पत्रमा उल्लेख छ।
