काठमाडौं। अर्थमन्त्री स्वर्णिम वाग्लेले गरिबी निवारणका नाममा लामो समयदेखि अपनाइँदै आएको ‘भत्ता बाँड्ने मोडेल’ रास्व्पा सरकारको प्राथमिकतामा नरहेको स्पष्ट पारेका छन्। आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को बजेटसम्बन्धी आइतबार सिंहदरबारमा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा उनले यस्तो धारणा सार्वजनिक गरेका हुन्।
उनका अनुसार विगतका वर्षहरूमा सामाजिक सुरक्षा भत्तालाई मात्र आधार बनाएर गरिबी घटाउने प्रयास भए पनि त्यसले दीर्घकालीन परिणाम दिन नसकेको सरकारले निष्कर्ष निकालेको छ। त्यसैले अबको बजेट उत्पादन, उद्यमशीलता, शिक्षा, स्वास्थ्य र रोजगारी सिर्जनालाई केन्द्रमा राखेर तयार गरिएको उनले बताए।
‘भत्ता बाँडेर गरिबी अन्त्य हुन्छ भन्ने भाष्यलाई तोड्नै खोजिएको हो,’ अर्थमन्त्री वाग्लेले भने, ‘नागरिकलाई शिक्षा, स्वास्थ्य र रोजगारी दिनुपर्छ। उत्पादन र उद्यममार्फत मात्रै उनीहरूलाई मध्यमवर्गमा उकास्न सकिन्छ।’
उनका अनुसार बजेटले तत्काल राहतभन्दा पनि संरचनागत आर्थिक सुधारलाई प्राथमिकता दिएको छ। विशेषगरी कृषि, साना तथा मझौला उद्योग, स्टार्टअप, सीप विकास र रोजगारीमूलक कार्यक्रममार्फत युवालाई आत्मनिर्भर बनाउने लक्ष्य राखिएको छ।
अर्थमन्त्री वाग्लेले भत्ता केन्द्रित अर्थतन्त्रले राज्यलाई दीर्घकालीन रूपमा बोझिलो बनाउने र उत्पादन क्षमतामा वृद्धि नहुने तर्क गरे। ‘भत्ता बाँडेर भेनेजुएला वा जिम्बाब्वे बनाउने मोडेल हामीले तिरस्कार गरेका छौं,’ उनले भने, ‘अब हाम्रो ध्यान आत्मनिर्भर, उत्पादनमुखी र रोजगारी सिर्जना गर्ने अर्थतन्त्र निर्माणमा केन्द्रित हुनेछ।’
सरकारले सामाजिक सुरक्षा भत्तालाई पूर्ण रूपमा हटाउने नभई आवश्यक समूहमा लक्षित र प्रभावकारी बनाउने नीति लिएको पनि उनले स्पष्ट पारे। अनावश्यक खर्च घटाएर उत्पादनशील क्षेत्रमा लगानी बढाउने सरकारको रणनीति रहेको उनको भनाइ छ।
अर्थमन्त्री वाग्लेका अनुसार बजेटका हरेक पानामा गरिबी न्यूनीकरणको मर्म समेटिएको र यसले दीर्घकालीन रूपमा आर्थिक संरचनालाई रूपान्तरण गर्ने अपेक्षा गरिएको छ।
