काठमाडौँ। नेपाल जग्गा तथा आवास विकास महासंघका अध्यक्ष विष्णुप्रसाद घिमिरेले हदबन्दीसम्बन्धी कानुनी जटिलताका कारण घरजग्गा तथा आवास क्षेत्रमा करिब दुई खर्ब रुपैंयाँ बराबरको सम्पत्ति रोक्का रहेको बताएका छन् ।
शनिबार नेपाल जग्गा तथा आवास विकास संघको १९औँ वार्षिक साधारण सभामा बोल्दै उनले हदबन्दी सम्बन्धी कित्ताकाटका व्यवस्था आगामी साउनदेखि लागू हुने नियमावलीको प्रतीक्षा नगरी अध्यादेशमार्फत तत्काल कार्यान्वयनमा ल्याउन सरकारसँग माग गर्दै आएको बताएका हुन् ।
‘हदबन्दी सम्बन्धी कित्ताकाटको विषय बजेटमा आएर साउनबाट लागू हुनेभन्दापनि यसलाई अध्यादेशमार्फत चाँडो ल्याउनुपर्छ,’उनले भने, ‘हदवन्दीको समस्या र अपार्टमेन्टमा संयूक्त आवासको कम्युनिटी स्पेसमा कुनैपनि शुल्क नलिनका लागि माग गर्दै आएको छौँ ।’
घिमिरेले संयुक्त आवास तथा अपार्टमेन्टका सामुदायिक प्रयोगका खुला क्षेत्र (कम्युनिटी स्पेस) कुनै शुल्क नलिई नेपाल सरकारको नाममा ल्याउनु पर्छ भनेर माग गरेको समेत बताए ।
उनले हदबन्दीका कारण रोकिएका जग्गा विकास आयोजना, आवासीय परियोजना तथा अपार्टमेन्ट कारोबारलाई खुला गर्न आवश्यक रहेको बताए ।
उनले औद्योगिक व्यवसाय ऐन २०७६ अनुसार आवास क्षेत्रलाई पनि अन्य पूर्वाधार उद्योगसरह सुविधा उपलब्ध गराउनुपर्ने धारणा राखे । साथै स्थानीय तहहरूले आवास तथा घरजग्गा व्यवसायमा अन्य व्यवसायको तुलनामा बढी कर लगाउने गरेको भन्दै कर प्रणालीमा समान व्यवहार हुनुपर्ने बताए ।
उनले भने, ‘औद्योगिक व्यवसाय एन २०७६ बमोजिम यस आवास क्षेत्र आइएस् आवासलाई पनि अन्य पुर्वधार उद्योग सरह नै सहुलेत दिनु पर्दछ भन्ने माग राखेको छौँ । स्थानीय निकायले लिने विभेदकारी व्यवसाय खोलेर काम गर्नेलाई धेरै कर लिने र अरू व्यवसायलाई कम कर लिने भएको हुनाले पनि कम हुनुपर्ने र भएपनि अरू सरह हुनुपर्छ भनेर माग गर्दै आएको बताए ।
उनले रोकिएका कारोबार खुला गरिए कम्तीमा २० अर्ब रुपैयाँ राजस्व सरकारलाई प्राप्त हुने दाबी गर्दै यस विषयमा पटक–पटक ध्यानाकर्षण गराए पनि चालु आर्थिक वर्षको बजेटमा सम्बोधन नभएको गुनासो समेत गरे ।
अध्यक्ष घिमिरेका अनुसार हदबन्दीका कारण रोकिएका सम्पत्तिको खरिदबिक्री नहुँदा धेरै उपभोक्ताले आंशिक रकम भुक्तानी गरेर घर तथा अपार्टमेन्टमा बसोबास गरिरहेका जानकारी गराए ।
