काठमाडौं । डेरी एसोसिएसन नेपालका उपाध्यक्ष दीप प्रसाद धमलाले देशको अर्थतन्त्रलाई मजबुत बनाउन आन्तरिक उत्पादनको संरक्षण, स्थिर कर नीति र दीर्घकालीन कर्जा सुविधाको आवश्यकता रहेको बताएका छन्।
अर्थ बजार डटकमद्वारा मंगलबार आयोजित ुआगामी वजेट र उद्योगी तथा ब्यवसायीका साझा मुद्दाु विषयक अन्तर्किया कार्यक्रममा उनले यस्तो बताएका हुन।
अर्थतन्त्र र व्यवसायबीच स्पष्ट नीतिगत बुझाइ नहुँदा उद्योग तथा व्यवसायीहरू निरन्तर दबाबमा परेको उनको भनाइ थियो। उनले सरकारहरूले उद्योग र व्यवसायको वास्तविक योगदान बुझ्न नसकेको टिप्पणी गर्दै अनुगमन तथा कर नीतिहरूले प्रोत्साहनभन्दा बढी दबाब सिर्जना गरेको दाबी गरे।
धमलाका अनुसार उद्योग सञ्चालनका क्रममा अनुगमन, कर तथा नीतिगत परिवर्तन बारम्बार भइरहँदा व्यवसायिक वातावरण अस्थिर बनेको छ। उनले कर नीति र सहुलियतहरू वर्षैपिच्छे परिवर्तन हुने भएकाले दीर्घकालीन योजना बनाउन कठिन भएको बताए।
‘कम्तीमा ५ देखि १० वर्षसम्म स्थिर कर नीति आवश्यक छ,’ भन्दै उनले लगानीकर्ताले निश्चित नीति बिना उद्योग विस्तार गर्न नसक्ने अवस्था रहेको औंल्याए।
उद्योग सञ्चालनका लागि दीर्घकालीन, स्थिर ब्याजदरमा कर्जा प्रवाह हुनुपर्नेमा उनले जोड दिए। आवासीय घरजग्गा कर्जाको तुलनामा औद्योगिक कर्जा सहज र दीर्घ अवधिको हुन नसकेको भन्दै उनले असन्तुष्टि जनाए।
उनका अनुसार उद्योग सञ्चालनका लागि २५–३० वर्षसम्मको स्थिर कर्जा नीति र न्यून ब्याजदर आवश्यक छ, जसले मात्र उत्पादन क्षेत्रलाई प्रतिस्पर्धी बनाउन सक्छ।
धमलाले नेपालका उद्योगहरू विदेशी उत्पादनसँग प्रतिस्पर्धा गर्न कठिनाइमा परेको उल्लेख गर्दै सरकारलाई आन्तरिक उत्पादनमा आधारित उद्योगलाई विशेष संरक्षण नीति दिन आग्रह गरे।
उनले कच्चा पदार्थमा आधारित उद्योगलाई कर सहुलियत, ऊर्जा सुविधा र लगानीमैत्री नीति आवश्यक रहेको बताए।
उनले डेरी क्षेत्रमा सञ्चालन गरिएको ‘मोही अभियान’ को उल्लेख गर्दै स्थानीय उत्पादन खपत बढाउने प्रयास सफल भएको बताए। होटल तथा पार्टी प्यालेसहरूमा मोही उपलब्ध गराउने अभियानले करिब ८० प्रतिशत सफलता हासिल गरेको उनको दाबी छ।
उनका अनुसार यसले स्थानीय डेरी उत्पादनको बजार विस्तारमा सहयोग पुगेको छ भने आन्तरिक उपभोग संस्कृतिलाई पनि प्रोत्साहन गरेको छ।
उपाध्यक्ष धमलाले आन्तरिक उत्पादन प्रयोग गर्नुपर्ने संस्कृतिको विकास आवश्यक रहेको बताए। उनले बाहिरी वस्तुमा निर्भरता बढ्दा देशको अर्थतन्त्र बाहिरिने जोखिम रहने चेतावनी दिए।
उनले सरकारले प्रतिस्पर्धी उत्पादन गर्ने उद्योगलाई विशेष रूपमा प्रोत्साहन गर्नुपर्नेमा जोड दिँदै नीति स्थायित्व र संरक्षणमुखी दृष्टिकोण अपनाउन आग्रह गरे।
