काठमाडौँ । राष्ट्रिय सभाअन्तर्गतका दुई संसदीय समितिले भूमिहीन नागरिकहरूलाई अस्थायी रूपमा राखिएको ’होल्डिङ सेन्टर’ बाट हटाएर आश्रममा सारिएको घटनाप्रति गम्भीर आपत्ति जनाएका छन्।
बिहीबार सिंहदरबारमा बसेको ’सार्वजनिक नीति तथा प्रत्यायोजित विधायन समिति’ र ’सङ्घीयता सबलीकरण तथा राष्ट्रिय सरोकार समिति’ को संयुक्त बैठकमा उक्त होल्डिङ सेन्टरको अनुगमनपछिको समीक्षा गर्दै समितिका पदाधिकारीहरूले सरकारको कदमलाई ’अमानवीय’ भन्दै कडा आलोचना गरेका हुन्।
बैठकमा सङ्घीयता सबलीकरण तथा राष्ट्रिय सरोकार समितिकी सभापति जयन्ती राईले भूमिहीनहरूलाई होटेल र त्यसपछि आश्रममा सारिनु झन् जटिल समस्या भएको बताइन्। उनले भनिन्, ‘वैकल्पिक व्यवस्था केही नगरी सरकारले जुन काम ग¥यो, त्यहाँको अवस्था हेर्दा मन थाम्ने ठाउँ छैन। यो काम एकदमै गलत, अमानवीय र गर्नै नहुने हो।’
सभापति राईले केही टाठाबाठा वा हुनेखाने वर्गलाई देखाएर आम गरिबमाथि शासन चलाउने र हुकुम जमाउने परिपाटी गलत भएको उल्लेख गरिन्। उनले भनीन्, ‘हामी राजनीतिक प्रतिशोध साध्ने काम गर्दैनौँ, किनकि हामी परिपक्व छौँ। तर, अहिले गरिब जनतामाथि जुन व्यवहार गरिएको छ, त्यो कदापि स्वीकार्य छैन।’
समितिले भूमिहीन तथा सुकुम्बासीहरूको उचित व्यवस्थापनका लागि सरकारलाई थप दबाब दिने निर्णय गरेको छ।
यसका लागि भूमि सुधार, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालय, गृह मन्त्रालय, भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालय र अन्य सम्बन्धित मन्त्रालयका मन्त्री तथा सचिवहरूलाई समितिमा बोलाएर छलफल गर्ने तयारी गरिएको छ।
समितिले संसद्को रोस्ट्रमबाटै यस्तो अमानवीय कार्यविरुद्ध आवाज उठाइसकेको बताउँदै सुकुम्बासी व्यवस्थापनका लागि व्यावहारिक र दीर्घकालीन पहल गरिने स्पष्ट पारेको छ।
