काठमाडौं । नेपाल इन्भेष्टमेन्ट मेगा बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ)लाई अपराधीकै शैलीमा नियन्त्रणमा लिँदा बैंकिङ क्षेत्र त्रसित भएको बैंक तथा वित्तीय संस्था परिसंघ नेपाल (सिबिफिन)ले जनाएको छ ।
स्मार्ट टेलिकम धितो लिलामीको विषयमा शुक्रबार विज्ञप्ति जारी गर्दै संघले वस्तुनिष्ठ अध्ययन तथा अनुसन्धानबाट आरोप पुष्टि नहुँदै कुनै पेशाकर्मीलाई अपराधीकै शैलीमा धरपकडसहित नियन्त्रणमा लिने कार्यले आज समग्र बैंकिङ क्षेत्र तरंगित, त्रसित र भयवित बनेको जनाएको हो ।
प्रचलित कानुन र नियमअनुसार गरिएको व्यावसायिक कार्यलाई ‘आपराधिक’ दृष्टिकोणले हेरिएको भन्दै सिबिफिनले उक्त घटनामा खेद प्रकट गरेको छ ।
‘वस्तुनिष्ठ अध्ययन र अनुसन्धानबाट आरोप पुष्टि नहुँदै कुनै पेशाकर्मीलाई अपराधीकै शैलीमा धरपकडसहित नियन्त्रणमा लिने कार्यले बैंकिङ क्षेत्रमा त्रास पैदा गरेको छ,’ विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘यसले मुलुकको वित्तीय सुशासन र निक्षेपकर्ताको हितमा समेत गम्भीर असर पुर्याउँछ ।’
सिबिफिनले कानुनी प्रश्न समेत उठाएको छ । कुनै ऋणी संस्था खारेजीमा जाँदा त्यहाँ रहेको धितो सम्पत्तिमा पहिलो अधिकार निक्षेपकर्ताको पैसा लगानी गर्ने बैंकको हुने कि सरकारको ? भन्ने विषयमा अन्योल सिर्जना भएको सिबिफिनले उल्लेख गरेको छ।
‘कर्जा असुली गर्दा थुनिनुपर्ने र धितो लिलाम गर्न नपाउने हो भने बैंकहरूले निक्षेपकर्ताको रकम कसरी सुरक्षित गर्ने ?’ सिबिफिनले प्रश्न गर्दै भनेको छ, ‘यस्तो अवस्थाले सरकारका राष्ट्रिय गौरवका योजना र नीतिहरू समेत धरापमा पर्न सक्छन् ।’
बैंक वा कुनै कर्मचारीले गैरकानुनी काम गरेको भए नियामक निकायले अनुसन्धान गरी प्रमाणित भएमा कारबाही हुनुपर्नेमा सिबिफिन स्पष्ट रहेको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ । तर, अनुसन्धान नै नगरी अनाहकमा कारबाहीको भागीदार बनाउँदा दक्ष जनशक्ति पलायन हुने र समग्र अर्थतन्त्रमा अकल्पनीय क्षति पुग्ने चेतावनी दिइएको छ ।
