काठमाडौं । देशका विभिन्न जिल्लाका सामुदायिक तथा संस्थागत विद्यालयहरूले भर्ना लगायतका शीर्षकमा गैरकानुनी रूपमा चर्को शुल्क असुल गरिरहेको गुनासो बढ्दै गएपछि सरकारले यस विषयमा कडाइ गर्ने भएको छ।
शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालय अन्तर्गतको शिक्षा तथा मानव स्रोत विकास केन्द्रले देशभरका शिक्षा विकास तथा समन्वय एकाइलाई एक परिपत्र जारी गर्दै अवैध शुल्क असुलीको सत्यतथ्य पत्ता लगाई तत्काल कारबाही अगाडि बढाउन निर्देशन दिएको हो ।
सानोठिमी, भक्तपुरस्थित केन्द्रको विद्यालय शिक्षा मापदण्ड निर्धारण शाखाले जारी गरेको उक्त पत्रमा विभिन्न विद्यालयले नियमविपरीत शुल्क उठाएको विषयमा गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको उल्लेख गरिएको छ ।
निर्देशनमा स्थानीय तहहरुसँग प्रभावकारी समन्वय र अनुगमन गरी विद्यमान कानुनको परिधिभित्र रहेर यस्ता गुनासाहरूको तत्काल सम्बोधन गर्न/गराउन भनिएको छ ।
