काठमाडौं । सरकारले सातै प्रदेशमा अटिजम नमूना विद्यालय स्थापना गर्ने घोषणा गरेको छ ।
विश्व अटिजम सचेतना दिवस (अप्रिल २) को अवसरमा शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयको समन्वयमा आयोजित विशेष कार्यक्रममा यो निर्णय घोषणा गरिएको हो ।
कार्यक्रममा सम्बन्धित मन्त्रालयका मन्त्रीहरू, सचिवहरू, शिक्षा तथा स्वास्थ्य क्षेत्रका विज्ञहरू र सरोकारवाला निकायका प्रतिनिधिहरूको सहभागिता रहेको थियो ।
सरकारको अनुसार प्रत्येक प्रदेशमा एक–एक वटा अटिजम नमुना विद्यालय स्थापना गरिनेछ, जसलाई केवल साधारण शैक्षिक संस्था मात्र नभई अटिजमसम्बन्धी समग्र सेवा दिने ‘रिसोर्स सेन्टर’ को रूपमा विकास गर्ने लक्ष्य राखिएको छ ।
तर, सरोकारवालाहरुले यसको सफल कार्यान्वयनका लागि स्पष्ट नीति, दक्ष जनशक्ति र दीर्घकालीन रणनीति आवश्यक हुनेमा जोड दिएका छन् ।
नेपाल न्यूज बैंकसँगको कुराकानीमा अटिजम केयर सोसाइटी नेपालकी अध्यक्ष डा.सुनिता मलेखु अमात्यले सरकारको पहल सकारात्मक भएपनि यसको कार्यान्वयन मोडेल अत्यन्त महत्वपूर्ण हुने बताइन् ।
उनका अनुसार अटिजमलाई केवल शैक्षिक दृष्टिले मात्र हेर्नु गलत हो, यो एक स्पेक्ट्रम डिसअर्डर भएकाले प्रत्येक बालबालिकाको आवश्यकता फरक हुन्छ ।
‘अटिजम भएका बालबालिकाको शिक्षा केवल किताब पढाउने कुरा होइन । उनीहरूको सम्पूर्ण जीवनसँग जोडिएको विषय हो । सञ्चार क्षमता, व्यवहारिक सीप, दैनिक जीवन व्यवस्थापन र थेरापी सबै शिक्षण सिकाइको हिस्सा हुन्।’
उनले यसमा थप्दै भनिन्,‘नेपालमा समावेशी शिक्षाको नीति भए पनि व्यवहारमा अझै धेरै सुधार आवश्यक छ ।’
संयुक्त राष्ट्र संघको अपांङ्ग अधिकारसम्बन्धी महासन्धिले पनि सबै बालबालिकालाई आफ्नै समुदाय र घर नजिकको विद्यालयमा पढ्ने अधिकार सुनिश्चित गरेको उल्लेख गर्दै उनले अटिजम भएका बालबालिकालाई अलग राख्ने भन्दा पनि समावेश गर्ने नीति अपनाउनुपर्ने बताइन् ।
उनका अनुसार यदि सरकारले अटिजम नमुना विद्यालयलाई केवल स्कुलको रूपमा मात्र नभई राष्ट्रिय तथा क्षेत्रीय ‘रिसोर्स सेन्टर’का रूपमा विकास गर्न सके, त्यसले देशभरका अन्य विद्यालयलाई पनि सहयोग पु¥याउन सक्छ । यस्ता केन्द्रबाट शिक्षक तालिम, अभिभावक परामर्श, थेरापी सेवा र अनुसन्धान कार्य समेत गर्न सकिने उनको भनाइ थियो ।
‘यदि यी विद्यालयलाई रिसोर्स सेन्टर बनाइयो भने यो दीर्घकालीन रूपमा धेरै प्रभावकारी हुन्छ,’उनले भनिन्, ‘यसले केवल एक विद्यालय होइन, समग्र शिक्षा प्रणालीलाई नै सुधार गर्न सक्छ ।’
सरकारको योजनाअनुसार नमूना विद्यालयहरूमा अटिजम भएका बालबालिकाको स्तर अनुसार वर्गीकरण गरेर शिक्षण प्रदान गरिनेछ । हल्का, मध्यम र गम्भीर स्तरका बालबालिकाका लागि अलग–अलग शिक्षण विधि, थेरापी योजना र सिकाइ वातावरण तयार गरिनेछ ।
उनको अनुसार अटिजम भएका बालबालिकालाई सामान्य कक्षाकोठामा मात्र सीमित गर्नु पर्याप्त हुँदैन । उनीहरूलाई व्यवहारिक जीवनका लागि आवश्यक सीपहरू जस्तै बोल्ने, बुझ्ने, सामाजिक व्यवहार गर्ने, आत्मनिर्भर हुने र दैनिक काम गर्न सक्ने क्षमताको विकास गर्न विशेष प्रशिक्षण आवश्यक हुन्छ ।
सरकारले आगामी दिनमा यी विद्यालयका लागि आवश्यक भौतिक संरचना, पाठ्यक्रम, प्रशिक्षित शिक्षक तथा थेरापिस्टहरूको व्यवस्था गर्ने योजना बनाएको छ । साथै, स्थानीय तह, प्रदेश सरकार र संघीय सरकारबीच समन्वय गरेर कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्ने तयारी पनि भइरहेको छ ।
साथै, उनले दक्ष जनशक्ति उत्पादनमा विशेष ध्यान दिनुपर्ने बताइन् । नेपालमा अटिजम थेरापिस्ट, स्पेशल एजुकेसन शिक्षक र क्लिनिकल विशेषज्ञहरूको संख्या अत्यन्त कम रहेको भन्दै उनीहरूले सरकारलाई यस क्षेत्रमा लगानी बढाउन आग्रह गरेकी छिन् ।
सरकारले भने आगामी पाँचदेखि दश वर्षसम्मको रणनीतिक योजना बनाएर अटिजमसम्बन्धी सेवा विस्तार गर्ने जनाएको छ । यसअन्तर्गत विद्यालय मात्र होइन, थेरापी सेन्टर, तालिम केन्द्र र अनुसन्धान संस्थाहरू पनि विकास गरिनेछ ।
अटिजम भएका बालबालिकालाई समाजबाट अलग राख्ने नभई उनीहरूलाई सामाजिक, सांस्कृतिक र पारिवारिक गतिविधिमा समावेश गराउने वातावरण बनाउनु नै मुख्य लक्ष्य रहेको सरकारको भनाइ छ ।
अध्यक्ष मलेखुको अनुसार सानै उमेरदेखि उचित शिक्षा, थेरापी र सामाजिक वातावरण पाएमा अटिजम भएका बालबालिकाले पनि आत्मनिर्भर जीवन जिउन सक्ने सम्भावना उच्च हुन्छ ।
अबको मुख्य चुनौती नीति निर्माण मात्र नभई त्यसको व्यवहारिक कार्यान्वयन हुने देखिन्छ । यदि सरकारले स्पष्ट योजना, पर्याप्त बजेट, दक्ष जनशक्ति र निरन्तर अनुगमन सुनिश्चित गर्न सकेमा यो कार्यक्रम नेपालमा समावेशी शिक्षाको एउटा महत्वपूर्ण खुड्कीला बन्न सक्ने अपेक्षा गरिएको छ ।
