काठमाडौं — ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री विराजभक्त श्रेष्ठ ले नीतिगत सुधार, सुशासन र सेवा प्रवाहलाई प्राथमिकतामा राख्दै मन्त्रालयमा संरचनात्मक पहल अघि बढाएका छन्।
पदभार सम्हालेको दुई साताभित्रै मन्त्रालयले ‘डेलिभरीमा आधारित शासन प्रणाली’ लागू गर्ने दिशामा काम सुरु गरेको छ।
यसका लागि सहसचिव रुद्रसिंह तामाङ को संयोजकत्वमा सुशासन एकाइ गठन गरिएको मन्त्रीको सचिवालयले जनाएको छ।
उक्त एकाइले मन्त्रालय र मातहतका निकायको कार्यसम्पादन, समयसीमा पालना र स्रोतसाधनको उपयोगको नियमित अनुगमन गर्नेछ।
विद्युत् सेवासम्बन्धी हटलाइन नम्बर ११५१ लाई सक्रिय बनाउँदै मन्त्रालयले दुई सातामै चार हजारभन्दा बढी गुनासो सम्बोधन गरेको जनाएको छ।
फोन, ह्वाट्सएप, इमेल र ‘हेलो सरकार’मार्फत आएका गुनासो फर्छ्योट गरिएको बताइएको छ।
मन्त्रिपरिषद्ले स्वीकृत शासकीय सुधारसम्बन्धी कार्यसूची कार्यान्वयनका लागि ऊर्जा खपत तथा निर्यात रणनीति, रुग्ण आयोजना पुनरावलोकन, पीपीए प्रक्रियाका अवरोध हटाउने र अनुमतिपत्र प्रणाली सुधार गर्ने उद्देश्यका अलग–अलग अध्ययन समिति गठन गरिएको छ।
मन्त्रालयले ऊर्जा, जलस्रोत र सिँचाइ क्षेत्रसँग सम्बन्धित नयाँ कानुन निर्माणलाई पनि प्राथमिकता दिएको छ।
नवीकरणीय ऊर्जा तथा ऊर्जा दक्षतासम्बन्धी विधेयकको मस्यौदा तयार भइसकेको छ भने विद्युत् नीतिलाई अन्तिम रूप दिन सरोकारवालासँग छलफल जारी छ।
यसैबीच, जेनजी आन्दोलनका सहिद परिवारका सदस्यलाई रोजगारी उपलब्ध गराउने प्रक्रिया अघि बढाइएको छ।
नेपाल विद्युत् प्राधिकरण ले थप प्रभावित परिवारलाई समेट्दै आठ जनालाई रोजगारी दिने प्रक्रिया अगाडि बढाएको छ। यसअघि २७ जनाका लागि प्रक्रिया सुरु भइसकेको थियो।
