काठमाडौं । नेपालको निर्वाचन आयोगले प्रतिनिधिसभा सदस्यका उम्मेदवारहरूलाई आफ्नो चुनावी खर्चको विवरण सार्वजनिक गर्न निर्देशन दिएको छ ।
फागुन २१ गते सम्पन्न प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचनमा पहिलो हुने निर्वाचित हुने निर्वाचन प्रणाली अन्तर्गतका उम्मेदवार तथा समानुपातिक निर्वाचन प्रणाली अन्तर्गतका राजनीतिक दलले प्रतिनिधि सभा सदस्य निर्वाचन ऐन २०७४ को दफा ७२ को उपदफा (५)अनुसार निर्वाचन प्रचार–प्रसारमा भएको खर्चको विवरण सार्वजनिक गर्नुपर्ने व्यवस्था रहेको छ ।
यसअनुसार पहिलो हुने निर्वाचित हुने प्रणालीतर्फका उम्मेदवारले सम्बन्धित जिल्ला निर्वाचन कार्यालयमा र समानुपातिक प्रणालीतर्फका राजनीतिक दलले निर्वाचन आयोगसमक्ष तोकिएको ढाँचामा प्रचार–प्रसारका क्रममा भएको आम्दानी र खर्चको विवरण सार्वजनिक गर्नुपर्ने हुन्छ ।
राजनीतिक दल, उम्मेदवार वा उनीहरूका प्रतिनिधिले निर्वाचन परिणाम घोषणा भएको मितिले ३५ दिनभित्र खर्च विवरण पेश गर्नुपर्छ । निर्वाचन (कसुर तथा सजाय) ऐन २०७३ को दफा ३१ को उपदफा (२) अनुसार उक्त विवरण सरोकारवालाको जानकारीका लागि आयोगले तोकेको तरिकाले सार्वजनिक गर्नुपर्ने कानुनी व्यवस्था छ। निर्वाचन आयोगका अनुसार राजनीतिक दल र उम्मेदवारले तोकिएको समयभित्र चुनावी प्रचार–प्रसारमा भएको खर्चको विवरण सार्वजनिक गर्नैपर्छ ।
साथै सार्वजनिक गरिएको विवरणको फोटो वा स्क्रिनसट प्रिन्ट गरी वा अन्य भरपर्दो प्रमाणसहित निर्वाचन सम्पन्न भएको मितिले ३५ दिनभित्र राजनीतिक दलले आयोगमा र उम्मेदवारले आफ्नो प्रदेश वा जिल्ला निर्वाचन कार्यालयमा जानकारी गराउनुपर्ने हुन्छ ।
यदि कुनै दल वा उम्मेदवारले खर्च विवरण नबुझाए वा सार्वजनिक नगरेमा आयोगले निर्वाचन (कसुर तथा सजाय) ऐन २०७३ को दफा ३१ अनुसार सम्बन्धित दल र उम्मेदवारमाथि कारबाही गर्ने व्यवस्था रहेको छ ।
