वासिङ्टन — अमेरिकाले नेपालसहित ७५ देशका नागरिकका लागि आप्रवासी भिसा प्रक्रिया अस्थायी रूपमा स्थगित गरेको छ।
राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पको प्रशासनले ती देशका नागरिकहरू अमेरिका गएपछि सरकारी सहायतामा निर्भर हुन सक्ने जोखिम देखाउँदै यस्तो निर्णय लिएको हो।
अमेरिकी विदेश मन्त्रालयले बुधबार जारी गरेको विज्ञप्तिमा आगामी जनवरी २१ देखि लागू हुने गरी कन्सुलर अधिकारीहरूलाई ती देशका नागरिकका आप्रवासी भिसा आवेदन प्रक्रिया अघि नबढाउन निर्देशन दिइएको जनाएको छ। यो निर्णय गत नोभेम्बरमा सार्वजनिक गरिएको ‘पब्लिक चार्ज’ सम्बन्धी कडा नीतिको निरन्तरता भएको मन्त्रालयले स्पष्ट पारेको छ।
विदेश मन्त्रालयका अनुसार अमेरिकी आप्रवासन प्रणालीको दुरुपयोग रोक्ने र सरकारी कोषमाथिको भार घटाउने उद्देश्यले नीति कडा पारिएको हो। “अमेरिकी जनताको स्रोतबाट अनुचित लाभ लिन सक्ने खालका आप्रवासीको प्रवेशमा कडाइ गर्न प्रशासन प्रतिबद्ध छ,” विज्ञप्तिमा उल्लेख छ। प्रक्रियाको समग्र पुनरावलोकनपछि मात्र भिसा प्रक्रिया पुनः सुचारु गर्ने वा नगर्नेबारे निर्णय लिइने मन्त्रालयको भनाइ छ।
पर्यटक र विद्यार्थी भिसामा कडाइ
नयाँ व्यवस्था आप्रवासी (ग्रिनकार्ड) भिसामा मात्र लागू हुने भए पनि पर्यटक, व्यवसायी र विद्यार्थी जस्ता गैर–आप्रवासी भिसाका आवेदकहरू पनि कडा छानबिनको दायरामा पर्नेछन्। दूतावासहरूलाई पठाइएको आन्तरिक निर्देशनअनुसार गैर–आप्रवासी भिसाका आवेदकले अमेरिकामा सरकारी सुविधा नलिने स्पष्ट र बलियो प्रमाण पेश गर्नुपर्नेछ।
अब कन्सुलर अधिकारीहरूले आवेदकको उमेर, स्वास्थ्य अवस्था, आर्थिक हैसियत, शिक्षा, पेशागत दक्षता र अंग्रेजी भाषाको ज्ञानलाई सूक्ष्म रूपमा मूल्याङ्कन गर्नेछन्। आवश्यक ठानेमा अंग्रेजी भाषामै अन्तर्वार्ता लिएर दक्षता परीक्षण समेत गर्न सकिने व्यवस्था गरिएको छ।
नेपालसहित ७५ देश प्रभावित
भिसा प्रक्रिया स्थगित गरिएका देशहरूको सूचीमा नेपाल, भुटान, बंगलादेश, पाकिस्तान र अफगानिस्तानलगायत दक्षिण एसियाली मुलुकहरू छन्। यस्तै रुस, इरान, इराक, सोमालिया, नाइजेरिया, ब्राजिल र क्युबा पनि सूचीमा परेका छन्।
नयाँ व्यवस्थाका कारण अमेरिकामा रहेका परिवारसँग पुनर्मिलनका लागि पर्खिरहेका तथा रोजगारीका आधारमा अमेरिका जान चाहने हजारौँ नेपाली प्रत्यक्ष रूपमा प्रभावित हुने देखिएको छ।
