काठमाडौं । नुन जस्तो अत्यावश्यक उपभोग्य वस्तुलाई लिएर फेरि पनि बजारमा कृत्रिम मूल्यवृद्धि गर्ने तयारी भइरहेको छ । नुनको मूल्य प्रतिकेजी ३५० रुपैयाँ पुर्याउने असफल प्रयासमा लागेका व्यवसायी मोतिलाल दुगड पुनः सोही अभियानमा लागेका छन् । यसपटक पनि उनी बजेटकै माध्यमबाट निजी क्षेत्रलाई नुन व्यापारमा ल्याउने दाबी गर्दै सरकारमा दबाब सिर्जना गरिरहेका छन् ।
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीसँग नजिकिए व्यवसायी दुगडले यसअघि पनि राज्यको स्वीकृति विना नै प्रतिकेजी २० रुपैयाँ पर्ने नुन ३५० रुपैयाँमा बिक्री गरेका थिए । त्यो बेला उनी “टेबल साल्ट” नामक ब्राण्डमा १०० ग्राम नुनको मूल्य ३५ रुपैयाँ राखी बजारमा बिक्री वितरणमा उत्रिएका थिए । सो समयमा उनी उद्योग राज्यमन्त्री थिए ।
अहिले काठमाडाैँ उपत्यकामा नुनकाे मूल्य प्रतिप्याकेट २६ रूपैयाँ छ ।
हालै एक पटक फेरि दुगडले नुनको व्यापारलाई निजी क्षेत्रतर्फ ल्याउने नियतसहित आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा व्यवस्था गराउने प्रयास थालेका छन् । स्रोतका अनुसार उनले नुन निजी क्षेत्रले पनि उत्पादन र वितरण गर्न पाउने प्रावधान बजेटमा राख्न सक्रियता देखाएका छन् ।
कुनै पनि खाद्य वस्तु प्याकेजिङ गर्न खाद्य प्रविधि तथा गुण नियन्त्रण विभागबाट अनुमति लिनुपर्ने कानुनी व्यवस्था छ । तर, दुगडले शक्तिको दुरुपयोग गर्दै आफू उद्योग राज्यमन्त्री भएकै समयमा २० रुपैयाँमा किनेको नुन ३५० रुपैयाँमा विक्री गरेका थिए । व्यवसायी दुगड २०७६ साल मंसिर ८ देखि २०७७ साल पुस १० गतेसम्म उद्योग राज्यमन्त्री थिए । त्यसपछि उनी प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीका आर्थिक सल्लाहकार बनेका थिए । उनी आर्थिक सल्लाहकार बनेको समयमा राज्यमन्त्री सरहको सुविधा प्राप्त गरेका थिए ।
२०७८/७९ को बजेटमा दुगडकै लबिङमा आयोडिनयुक्त नुनमा निजी क्षेत्रको सहभागिता ल्याउने व्यवस्था गरिएको थियो। सो बजेटमा भनिएको थियो, ‘नुन आपूर्ति प्रतिस्पर्धी बनाइनेछ ।’, जसको भरमा दुगडले फेरि पनि बजारमा ३५० रुपैयाँ प्रतिकेजी दरको नुन बेच्न थालेका थिए ।
आयोडिनयुक्त नुन अहिले सरकारको पनि लगानी रहेको साल्ट ट्रेडिङ कर्पाेरेसनले मात्रै देशभर विक्री वितरण गर्दै आएको छ ।
दुगडले कानुन विपरित नुनको व्यापार थालेपछि उपभोक्ता हित संरक्षण मञ्चले प्रधानमन्त्री ओलीलाई पत्र लेख्दै नुनमा कालोबजारी भएको जानकारी गराएको थियो । यस्तै, मञ्चले सो विषय अदालतमा पनि पुर्याएको थियो । व्यवसायी दुगडले कानुन विपरित कार्य गरेको अदालतको फैसलापछि उनले नुनको विक्री वितरण रोकेका थिए ।
हाल प्रधानमन्त्री ओलीले दुगडलाई पहिले जस्तो महत्व नदिएको स्रोतको दाबी छ । तर दुगड भने अझै ओलीको नाम लिएर आफ्ना उद्देश्य सफल पार्ने कोसिसमा देखिन्छन् । बजेट तयारीको समयमा विभिन्न निकायमा भेटघाट गर्दै उनी प्रधानमन्त्रीको वचन भनेर लबिङ गरिरहेको स्रोतले बताएको छ ।
अहिले सरकारको पनि लगानी रहेको साल्ट ट्रेडिङले नुनको कारोबार गर्दै आएको छ । अहिले सरकारले तोकेका दुर्गम क्षेत्रमा प्रतिकेजी ९ रुपैयाँमा नुन उपलब्ध गराइँदै आएको छ, जसमा प्रतिकेजी ११ रुपैयाँ अनुदान दिइन्छ । तर निजी क्षेत्रलाई स्वतन्त्र रूपमा नुन व्यापार गर्न दिइएमा दुर्गम क्षेत्रमा नुनको मूल्य प्रतिकेजी १ हजार रुपैयाँसम्म पुग्न सक्ने अनुमान गरिएको छ ।
अहिले सरकारले विश्व स्वास्थ्य संगठन लगायतका संस्थाहरुले तोकेको मापदण्ड अनुसारको आयोडिनको मात्रा नुनमा मिसाएर दिने गरेको छ । यसरी आयोडिन उपलब्ध गर्ने गरिएका कारण नेपालीमा आयोडिनको कमिले हुने समस्या समाधान भएको छ । तर, नुनको विक्री वितिरणमा निजी क्षेत्रलाई पनि समावेश गर्ने हो भने त्यसमा आयोडिनको मात्रा व्यवस्थित गर्नेदेखि अन्य मापदण्ड व्यवस्थापन गर्न पनि समस्या हुने देखिन्छ ।
