काठमाडाैं । नयाँ गभर्नर छान्नका लागि सरकारले प्रक्रिया सुरू गरेको छ । नेपाल राष्ट्र बैंक ऐनमा अर्थमन्त्रीको अध्यक्षतामा गभर्नर सिफारिस समिति व्यवस्था छ । सोही व्यवस्थालाई आधार मान्दै बुधबार साँझ बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले गभर्नर सिफारिस समिति बनाउन अर्थ मन्त्रालयलाई स्वीकृति दिएको हो ।
नेपाल राष्ट्र बैंक ऐनको दफा २० अनुसार अर्थमन्त्रीको अध्यक्षतामा बन्ने सिफारिस समितिमा पूर्व गभर्नरहरूमध्ये एक जना, आर्थिक, मौद्रिक, बैंकिङ, वित्तीय तथा वाणिज्य कानूनका क्षेत्रमा लब्धप्रतिष्ठित एक जना व्यक्तिको समावेश हुनेछ । यस समितिले तीन जनाको नाम सिफारिस गर्नेछ, जसमा डेपुटी गभर्नरबाट एक जनाको नाम पनि सिफारिस गर्नुपर्नेछ ।
हालका डेपुटी गभर्नरहरूमध्ये निलम ढुंगाना र बमबहादुर मिश्रले गभर्नर पदका लागि लबिङ सुरु गरेका छन् । यी दुईमध्ये एउटाको नाम मन्त्रिपरिषदसम्म पुग्ने सम्भावना छ ।
गभर्नर बन्नका लागि लागु भएका योग्यतामा राष्ट्र बैंक ऐन, २०५८ को दफा २० अनुसार गभर्नर पदमा नियुक्त हुने व्यक्तिले नेपालको नागरिकता, उच्च नैतिक चरित्र, आर्थिक, मौद्रिक, बैंकिङ, वित्तीय, वाणिज्य, व्यवस्थापन, जनप्रशासन, तथ्यांकशास्त्र, गणित वा कानूनको क्षेत्रमा कम्तीमा स्नातकोत्तर उपाधि र १० वर्षको कार्य अनुभव हुनुपर्ने व्यवस्था छ ।
गभर्नरको कार्यक्षेत्र राष्ट्र बैंक ऐनमा स्पष्ट गरिएको छ । समितिले गरेका निर्णयहरू कार्यान्वयन गर्ने, बैंकको सञ्चालन तथा व्यवस्थापन गर्ने, बैंकले गर्नुपर्ने कार्यहरू व्यवस्थित गर्ने, अन्तर्राष्ट्रिय संघ, संस्थामा बैंकको तर्फबाट प्रतिनिधित्व गर्ने, गराउने, मौद्रिक तथा विदेशी विनिमय सम्बन्धी नीति कार्यान्वयन गर्ने, गराउने, वाणिज्य बैंक तथा वित्तीय संस्थामा रहेको निक्षेप तथा कर्जाको ब्याज दर सम्बन्धमा आवश्यक नीति निर्धारण गर्ने, वाणिज्य बैंक तथा वित्तीय संस्थाले कर्जा वा निक्षेपमा लिने वा दिने ब्याज दर सम्बन्धमा आवश्यक नीति निर्धारण गर्ने, वाणिज्य बैंक तथा वित्तीय संस्थाले कायम गर्नुपर्ने तरलता सम्बन्धी नीति निर्माण गर्ने, वाणिज्य बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुले राख्नुपर्ने अनिवार्य मौज्दातको आधार, रकम, तरिका, शर्त, समयावधि तथा सोको प्रयोगका बारे आवश्यक व्यवस्था गर्ने अधिकार गभर्नरमा निहित हुन्छ ।
त्यस्तै, वाणिज्य बैंक तथा वित्तीय संस्थाको पुँजी कोषको पर्याप्तता सम्बन्धी शर्त निर्धारण गर्ने, सुन तथा अन्य बहुमूल्य धातुको खरिद बिक्री गर्दा अपनाउनु पर्ने, प्रक्रिया र शर्तको सम्बन्धमा निर्णय गर्ने, बैंकले प्रदान गर्ने सेवामा सेवा शुल्क निर्धारण गर्ने, आवश्यकता अनुरूप बैंकका शाखा कार्यालय तथा अन्य कार्यालय स्थापना र बन्द गर्ने निर्णय गर्ने, बैंकको एजेन्सी स्थापना गर्ने र बन्द गर्ने, बैंकको सूचना प्रणालीको विकास र सञ्चालन सम्बन्धमा आवश्यक व्यवस्था गर्ने, वाणिज्य बैंक तथा वित्तीय संस्थाको सुपरीवेक्षण सम्बन्धमा आवश्यक व्यवस्था मिलाउने, वाणिज्य बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई प्रदान गरिएको इजाजतपत्र रद्द गर्ने सम्बन्धमा निर्णय गर्ने अधिकार गभर्नरमा हुने भएकाले पनि यो पदलाई शक्तिशाली पदका रूपमा हेरिने गरिएको छ ।
