


काठमाडौं । ‘राष्ट्रपति शैक्षिक सुधार कार्यक्रम’ अन्तर्गत स्थानीय तहहरुमा गएको बजेटको डेटा शिक्षा मन्त्रालयले सार्वजनिक गरेको छ । वि.स. २०७७ देखि २०८० सम्म स्थानीय तहहरुका विद्यालय भवन निर्माण, आइसीटी तथा शिक्षा सुधारका रुपमा विद्यालयमा गएको बजेट शिक्षा मन्त्रालयले सार्वजनिक गरेको हो ।
राष्ट्रपति शैक्षिक सुधार कार्यक्रम कार्यान्वयन कार्यविधि, २०७६ ले शिक्षक दरबन्दी अभाव भएका विद्यालयमा शिक्षक विद्यार्थी अनुपातको आधारमा तथा विषयगत गुणस्तर अभिवृद्धिको लागि शिक्षण सहयोग गर्ने व्यवस्था गरेको थियाे ।
कार्यविधिलाई २०७६ माघ ६ गते बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले पारित गरेको थियो । सार्वजनिक शिक्षा सुधारका लागि सरकारको नियमित कार्यक्रमले समेट्न नसकेका कार्यक्रम संचालन गर्नका लागि राष्ट्रपति शैक्षिक सुधार कार्यक्रम ल्याइएको थियो । २०७७ देखि राष्ट्रपति शैक्षिक सुधार कार्यक्रमअन्तर्गत विभिन्न कामहरु भएको मन्त्रालयले सार्वजनिक गरेको डेटामा देखिन्छ ।
सुमना श्रेष्ठ शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्री भएपछि राष्ट्रपति शैक्षिक सुधार कार्यक्रम स्थगन गर्ने निर्णय गरेकी थिइन्। आगामी आर्थिक वर्षदेखि उक्त कार्यक्रमका लागि विनियोजन गरिने बजेट सिधै स्थानीय तहमा पठाउने गरी चालु आर्थिक वर्षको कार्यक्रम स्थगित गरिएको शिक्षा मन्त्रालयले जनाएको थियो ।
स्थानीय तहको क्षेत्राधिकारभित्र पर्ने विद्यालयमा केन्द्रबाट योजना छनोट गर्नु अव्यावहारिक हुने भन्दै उक्त कार्यक्रमको आलोचना हुँदै आएको थियो । यस वर्ष राष्ट्रपति शैक्षिक सुधार कार्यक्रमअन्तर्गतको बजेट बाँडफाँट नगर्ने मन्त्रीस्तरीय निर्णय भएको थियो ।
५ वर्षदेखि बजेट कार्यक्रममा उल्लिखित राष्ट्रपति शैक्षिक सुधार कार्यक्रमको रकम पूर्वराष्ट्रपतिदेखि शिक्षामन्त्री, सत्तारूढ दलका मन्त्री, सांसद, नेतालगायत पहुँचवाला व्यक्तिले आफ्नो निर्वाचन क्षेत्रका विद्यालयमा मनोमानी रूपमा विनियोजन गर्दै आएका थिए ।
उक्त कार्यक्रमको बजेट विद्यालयको भवनलगायत भौतिक पूर्वाधार निर्माण, ल्याब, प्रयोगशाला निर्माणमा खर्च हुँदै आएको थियो । २०७५ सालमा पूर्वप्रधानमन्त्री ओली नेतृत्वको सरकारले बजेटमार्फत घोषणा गरेको उक्त कार्यक्रमले अहिलेसम्म निरन्तरता पाउँदै आएको थियो ।
कार्यक्रम सुरु हुँदा गिरिराजमणि पोखरेल शिक्षामन्त्री थिए । उनले पनि आफूले चाहेका र पहुँचवाला विद्यालयलाई बजेट विनियोजनमा प्राथमिकता दिएका थिए । शिक्षाविद्हरूले भने माध्यमिक शिक्षासम्मको अधिकार स्थानीय तहको रहेको बेला उक्त कार्यक्रमको औचित्यमाथि प्रश्न उठाउँदै आएका थिए ।
कक्षाकोठा निर्माण, खानेपानी, शौचालय, कम्प्युटर ल्याब, पुस्तकालय र विज्ञान प्रयोगशाला निर्माण, शिक्षामा नवीन प्रविधिको प्रवर्द्धन, प्राविधिक धारको विद्यालय विस्तार, सिकाइ सामग्री खरिद गर्न केन्द्रबाट योजना छनोट गरेर बजेट विनियोजन हुँदै आएको थियो ।यस आर्थिक वर्षदेखि उक्त शीर्षकको रकम सोझै स्थानीय तहमा पठाउने गरी अर्थ मन्त्रालयसँग काम भएको छ ।

अर्थ सन्जाल