काठमाडौं । स्थानीय तहहरुमध्ये सबैभन्दा चर्चामा रहेको काठमाडौं महानगरको काममा स्थानीय नागरिकहरुले प्रायः सहयोग र हौसला प्रदान गरिरहेका थिए ।

तर त्यसको ठिक विपरीत काठमाडौं महानगरपालिकाका मेयर बालेन्द्र शाह उर्फ बालेनकाे कामलाई न्यूरोडमा फुटपाथ विस्तारको काममा भने स्थानीय बासिन्दाहरुको प्रतिकार गरेका छन् । न्यूरोडको फुटपाथ विस्तारमा मेयर बालेनविरुद्ध स्थानीय नागरिकहरु बिरोधमै उत्रिएका हुन् ।

न्यूरोडको मुख्य भाग इन्द्रचोकदेखि जुद्ध शालिकसम्मको पीच सडक काटेर फुटपाथ बढाउने तयारी सुरु गरेका मेयर बालेनविरुद्ध सुरुमा सडक विभागले बिरोध जनाएको थियो । बिरोध मात्रै होइन, सडक जस्ताको त्यस्तै बनाइदिन सडक विभागले दुई दिने अल्टिमेटमसहितको पत्र नै काटेको थियो । काठमाडौं महानगरले सडक नबनाइदिएपछि आज आफ्नै स्रोत साधनले काटेको सडक विभागले टालेको हो ।

यो घटना हेर्दा थाहा हुन्छ, हाम्रा तीन तहका सरकारबीच समन्वयको गम्भीर समस्या छ । सडक विभाग सडक काट्नुहुन्न भन्छ । तर काठमाडौं महानगर सडक काटेर फुटपाथ बनाउनुपर्छ भनेर काम अगाडि बढाउँछ । महानगरले सडक काटेर काम सुरु गर्छ । विभागले बिरोध जनाउँछ । अनि सडक जस्ताको त्यस्तै बनाइदिन अल्टिमेटमसहितको पत्र महानगरपालिकालाई पठाउँछ । तर महानगर आफ्नो कामबाट पछि हट्दैन । अन्ततः सडक विभाग आफ्नै स्रोतसाधन खटाएर सडक टाल्न बाध्य हुन्छ । सोमबारको यो घटना हेर्दा स्थानीय सरकार र संघीय सरकारका निकायबीच समन्वय नै नभएको प्रष्ट हुन्छ ।

सडक टाल्ने क्रममा काठमाडौं महानगरका नगरप्रहरीसहितको टोलीले सडक बिभागको काम रोक्न खोज्दा स्थानीय नागरिक नै मेयर बालेन विरुद्ध उत्रिए । उनीहरुले मेयर बालेनबिरुद्ध ‘मुर्दावाद’को नारासमेत लगाए । उता सडक विभागले पनि नेपाल प्रहरीसहितको टोली खटाएर महानगरले काटेको पीच सडक जबरजस्ती टालिदिएको छ ।

मेयरले आफूहरुको भावना विपरीत सडक काटेर फुटपाथ बिस्तार गर्न खोजेकोले बिरोध गरेको स्थानीय नागरिकहरुले भनाई छ । उक्त सडक साँघुरो बनाउँदा व्यापार चौपट हुने स्थानीय नागरिकहरुको तर्क छ । अहिलेको सडक साँघुरो बनाउँदा न्यूरोडको भाडादर घट्ने, व्यापारीहरु अन्य ठाउँमा पलायन हुने भन्दै स्थानीय नागरिकहरुले चिन्ता व्यक्त गरे ।

उसो त महानगरले फुटपाथको ठाउँमा फलामे बार समेत बारेको छ । बार बारेकै कारण पनि हिँड्न असहज हुने तथा व्यापारमा सामान ओसारपसारमा समस्या हुने स्थानीयबासी शान्ता श्रेष्ठले जानकारी दिइन् ।

काठमाडौं महानगरले अहिले भइरहेको पीच सडकको दुईतीरैबाट २–२ मिटर सडक काटेर पीच सडक साँघुरो पार्ने गरी काम अगाडि बढाएको थियो । त्यसो गर्दा साँढे चार/चार मिटरको दुवैतिरको फुटपाथ बन्ने र बीचको सडक ७ मिटरको रहने देखिन्छ । अहिले भने लगभग साँढे दुई/साँढे दुई मिटरको फुटपाथ र ११ मिटरको पीच सडक रहेको छ ।

फुटपाथ बनाउने डिजाइन

मेयर बालेनको टिमले भने सडकको लम्बाई ७ मिटरका झारेर साँधुरो पार्ने तयारी गरेको थियो । दुवैतिरको दुई/दुई मिटरको सडक पार्किङमा खर्च भएको र उक्त ठाउँबाट पार्किङ हटाएर त्यस ठाउँमा फुटपाथ विस्तार गर्ने महानगरको तयारीअनुसार काम अगाडि बढाइएको थियाे ।

त्यसरी साँघुरो पार्दा इन्द्रचोकतिरबाट आउने ठूला साधनहरु छिर्न गाह्रो हुने र व्यापार घट्ने स्थानीयहरुको भनाई छ । उसो त पालिकाले फुटपाथ व्यवस्थित पार्दा नागरिकहरुलाई हिँड्न सहज हुने जिकिर गरेको छ ।

काठमाडौंको न्यूरोड आसापासमा सडक पेटी नै नभएको साँघुरा गल्लीहरु पनि धेरै छन् । त्यस्ता ठाउँहरुमा बरु फुटपाथ विस्तार गर्न आवश्यक रहेको कतिपयको भनाई छ ।

काठमाडौंको न्यूरोड एरिया घना व्यापारिक क्षेत्र मानिन्छ । त्यहाँ नागरिकहरुको चाप सधैँ हुने गर्छ । व्यापारिक प्रयोजनामा आउने नागरिकहरुको चाप बढ्दा ट्राफिक जाम धेरै हुने उक्त ठाउँमा काठमाडौं महानगरले भने न्यूरोड व्यवस्थापन अन्तर्गत १० करोड रुपैयाँ छुट्याएर व्यवस्थित ठाउँ बनाउने योजना अगाडि सारेको थियो । त्यसै योजनाअन्तर्गत महानगरले न्यूरोडमा फुटपाथको आकार बढाउने तयारी थालेको थियो ।

तर फुटपाथ विस्तार गर्न पीच सडक काट्न थालेपछि विवाद बढेको थियो । उक्त सडक संघीय सरकार अन्तर्गतको सडक डिभिजनमाताहत रहेको भन्दै महानगरको काम तत्काल रोक्न मेयर बालेनलाई केही दिनअघि नै सडक विभागले पत्र काटेएको थियो ।

न्यूरोडमा फुटपाथ विस्तारको काम तत्काललाई रोकिएको भए पनि महानगरले यसलाई पुनः विस्तार गर्छ वा यो विषय यत्तिमै टुंगिन्छ भन्न सकिने अवस्था छैन । महानगरले भएको फुटपाथको ठाउँमा भने फलामे बार लगाएर रुख समेत रोप्न थालेको छ । फुटपाथको विस्तार नभए पनि भएको ठाउँमा पालिकाले बार लगाएर फुटपाथलाई व्यवस्थित बनाउन खोजेको देखिन्छ ।

संघीयतापछि तीन तहको सरकार रहेको अवस्थामा विकास निर्माणको काममा समन्वयको अभाव भएको यो पहिलो घटना भने होइन । यसभन्दा अघि पनि त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय एयरपोर्टको जग्गाको विषयमा काठमाडौं महानगर र नागरिक उड्ययन प्राधिकरणबीच विवाद भएको थियो ।

स्थानीय तहले गर्ने काममा संघ र प्रदेशको चासो र अवरोध भएको पनि देखिन्छ । न्यूरोडको पनि अवस्था त्यस्तै देखिएको छ । स्थानीय तह र संघबीच समन्वय नहुँदा लाखौं रुपैयाँ पैसा नष्ट भएको छ । सडक काट्न महानगरपालिकाले निक्कै खर्च गरेको देखिन्छ ।

उता त्यही सडक टाल्न सडक विभागले थुप्रै सोतसाधन र जनशक्ति खर्च गर्नुपरेको छ । उक्त पैसा, जनशक्ति तथा स्रोतसाधन कुनै व्यवस्थित काम गर्न लगाएको भए त्यसको प्रतिफल राम्रो हुने देखिन्छ । तर समन्वय नगरी स्थानीय तह र संघबीच दूरी बढ्दै जाँदा यसले संघीयतामा नै समस्या ल्याउन सक्ने देखिन्छ ।

मिती : २१ जेष्ठ २०८१, सोमबार १८:१४ बजे प्रकाशित