काठमाडौं । अघिल्लो वर्ष पूर्व अर्थमन्त्री प्रकाशशरण महतले १७ खर्ब ५१ अर्ब रुपैयाँको बजेट सार्वजनिक गरेका थिए ।

त्यतिबेला पनि प्रधानमन्त्री प्रचण्डले नै सरकार चलाइरहेका थिए । अघिल्लो आर्थिक वर्षमा सरकारले कृषि, ऊर्जा र पर्यटनलाई प्राथमिकतामा राखेको थियो साथै सरकारले लगानी प्रवद्र्धन, औद्योगिक विकास, सामाजिक क्षेत्रको विकास र सामाजिक सुरक्षा, गुणस्तरीय भौतिक पूर्वाधार निर्माणलगायतलाई बजेटमा समेटेको थियो ।

डिजिटल र हरित अर्थतन्त्रको प्रवद्र्धन गर्ने सरकारको योजना थियो । वातावरण संरक्षण, जलवायु परिवर्तन र विपद् व्यवस्थापन, मानव संसाधन विकास र रोजगारी सिर्जना, वित्तीय क्षेत्र सुधार, वित्तीय संघीयताको सुदृढीकरण र सेवा प्रवाहमा सुधार र सार्वजनिक वित्त प्रणालीमा सुधार तत्कालीन बजेटका कोर एजेण्डा थिए ।

कृषि तथा पशुपन्छी विकास सरकारले कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयका लागि ५८ अर्ब ९८ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरेको थियो । सरकारले कृषि क्षेत्रको आधुनिकीकरण र व्यवसायीकरण तथा कृषिउपजको भण्डारण र बजारीकरणको समुचित प्रबन्ध मिलाउने बजेटमा उल्लेख गरेको थियो । साथै खाद्य तथा पोषण सुरक्षालाई प्राथमिकता दिइने बजेटमा जनाइएको थियो ।

तर सरकारले बजेटमा गरेको भाषणअनुसार प्रगति भने केही देखिएको छैन ।

वन तथा वातावरण मन्त्रालय

सरकारले वन तथा वातावरण क्षेत्रमा १५ अर्ब ५६ करोड रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरेको थियो । वन सम्पदाको दिगो उपयोग र वनजन्य उद्यम विकास गर्ने बताइए पनि वन स्रोतको सदुपयोग कसरी भयो भन्ने आम नागरिकको प्रश्न अझै बाँकी नै छ ।

संरक्षित क्षेत्र र सामुदायिक वनलाई पर्या–पर्यटकीय गन्तव्यको रूपमा विकास गरिने भनेको सरकारले कुन वन क्षेत्रलाई पर्यटकीय क्षेत्र बनायो भन्ने खोज्दा पनि भेटिन सकिँदैन ।

भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण

सरकारले भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयको लागि ७ अर्ब २४ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरेको थियो । सरकारले भूमिहीन दलित, सुकुम्बासी एवं अव्यवस्थित बसोबासीको पहिचान, लगत संकलन, नापनक्सा कार्य सम्पन्न गरिने जनाएको थियो ।

यो क्षेत्रमा भने सरकारले केही काम गरेको छ । तर अझै पूरा भएको छैन् । सरकारले १ सय १० स्थानीय तहमा भूमिहीनलाई जग्गाधनी प्रमाण पूर्जा वितरण गर्ने भने पनि यो काम अझै बाँकी रहेको छ ।

श्रम रोजगार, तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालय

सरकारले श्रम रोजगार, तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयका लागि ८ अर्ब ८ करोड रुपैयाँ बजेट विनयोजन गरेके थियो । ९ अर्ब १३ करोड रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरिएको यो क्षेत्रमा सरकारले स्वदेशमा रोजगारी सिर्जनालाई प्राथमिकता दिने बताएको थियो ।

यो क्षेत्रमा पनि आशा लाग्ने काम भने भएको छैन ।

उच्च प्राथमिकतामा पर्यटन क्षेत्र

सरकारले पर्यटन क्षेत्रका लागि ११ अर्ब ९६ करोड रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरेको थियो । पर्यटन क्षेत्रका लागि ९ अर्ब ३८ करोड रुपैयाँ बजेट सरकारले पर्यटनको पूर्वाधार क्षेत्रमा बाहेक अन्य क्षेत्रमा खासै केही काम गरेको देखिँदैन ।

शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालय

सरकारले शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयका लागि १ खर्ब ९७ अर्ब रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरेको थियो । शिक्षातर्फ संघमा ७० अर्ब ५ करोड रुपैयाँ, प्रदेशमा ५ अर्ब ३२ करोड र स्थानीय तहमा १ खर्ब २१ अर्ब १ करोड रुपैयाँ बजेट शिक्षामा छुट्याइएको थियो । शिक्षामा पनि पुरानै कामकाज मात्रै भएका छन् । अहिले केही नयाँ काम सुरु भएको देखिन्छ ।

स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालय

सरकारले स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयको बजेट ८३ अर्ब ९९ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरेको थियो । प्रदेशतर्फ ६ अर्ब २६ करोड र स्थानीय तहमा २७ अर्ब ४४ करोड रुपैयाँ हस्तान्तरण गरिएको थियो।

उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय

उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयका लागि ९ अर्ब ४६ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरिएको थियो । यससँगै सरकारबाट घोषणा भएका औद्योगिक क्षेत्र, विशेष आर्थिक क्षेत्र र औद्योगिक ग्रामको पूर्वाधार निर्माणलाई तीव्रता दिइने बताइएको थियो । नौवस्ता र मोतीपुर औद्योगिक क्षेत्रको निर्माण कार्य सुरु गरिने भनिएको थियो । सञ्चालनमा रहेका १० औद्योगिक क्षेत्रको पूर्वाधार सुधार र स्तरोन्नति गरिने घोषणा गरिएको थियो । तर एउटा कृषि औधोगिक क्षेत्रमा पनि महाविर पुनले किताब बेचेर चन्दा उठाउनु पर्ने अवस्था सिर्जना भएको छ । यो क्षेत्रमा पनि गएको आर्थिक वर्षमा सरकारले खासै काम गर्न सकेको छैन ।

खानेपानी तथा सरसफाइ मन्त्रालय

सरकारले खानेपानी तथा सरसफाइ मन्त्रालयका लागि २८ अर्ब १६ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरेको थियो ।

युवा तथा खेलकुद मन्त्रालय

सरकारले युवा तथा खेलकुद मन्त्रालयका लागि २ अर्ब ८७ करोड रुपैयाँ बजेट छुट्याएको थियो ।

युवा पुस्तालाई उद्यमशीलता विकास र व्यवसाय सञ्चालनमा आकर्षित गर्न सीप, पुँजी र प्रविधिमा पहुँच वृद्धि गरिने सरकारको प्रतिबद्धता थियो । अहिले श्रमाधानमार्फत केही नयाँ गर्न खोजे पनि यो बजेट ल्याउँदा भनिएजस्तो सरकारले यो क्षेत्रमा पनि केही काम गर्न सकेन ।

यस्तै, त्रिभुवन विश्वविद्यालय क्रिकेट मैदानलाई अन्तर्राष्ट्रियस्तरको क्रिकेट रंगशालाको रूपमा विकास गर्ने भनेको सरकारले आइसीसीले यही वर्ष अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको क्रिकेट खेल्न सम्भव नहुने बताएको थियो ।

केही बत्ती जडान गर्ने महत्वकांक्षी योजना सुनाए पनि सरकारले यो क्रिकेट क्षेत्रको विकासका लागि खासै केही गर्न सकेको छैन ।

महिला, बालबालिका र ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालय

महिला, बालबालिका र जेष्ठ नागरिक ममन्त्रालयका लागि १ अर्ब ५७ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरिएको थियो । महिलाको आर्थिक सशक्तीकरण वृद्धि गर्न उद्यमशीलता प्रवद्र्धन गरिने, कुरीति, कुप्रथा र अन्धविश्वासबाट समाजलाई मुक्त गर्न सामाजिक जागरण अभियान एवं सचेतनामूलक कार्यक्रम सञ्चालन गरिने गएको वर्षको बजेटमा समेटिएको थियो । यस्ता कार्यक्रमको परिणाम तत्कालै नदेखिने भएकाले यसमा सरकारको काम कति प्रभावकारी भयो भनेर मूल्यांकन भने हुने नै छ ।

भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालय

सरकारले भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयको लागि १ खर्ब ३१ अर्ब ५९ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरेको थियो ।

सञ्चार तथा सूचना प्रविधि

सरकारले सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयका लागि ८ अर्ब ७१ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरेको थियो । जसमा उच्च क्षमताको अप्टिकल फाइबरमार्फत ईन्टरनेट ब्रोडब्यान्ड सेवा सबै स्थानीय तहका केन्द्र, सार्वजनिक विद्यालय एवं क्याम्पस र स्वास्थ्य संस्थामा पु¥याइने सरकारको नीति थियो । यसमा भने इन्टरनेट विस्तारमा सरकारले काम गरेको छ । सरकारका नीति तथा योजना बजेटमार्फत कार्यान्वयन गर्दा सरकारले कमजोरी गरिरहेको देखिन्छ ।

प्रायः कर्मचारीको तलब भत्तामै खर्च गरेर बजेट सकिने अवस्था छ । केही महत्वकांक्षी योजना ल्याए पनि ती योजनाको कार्यान्वयनमा सरकार चुकेको देखिन्छ ।

यो वर्ष पनि पुरानै ढर्राको बजेट आउने धेरैको अपेक्षा छ । तर प्रचण्ड सरकारले केही महत्वकांक्षी योजना पनि अघि सार्ने बताइएको छ ।

हुन त यो भन्दा अगाडि पनि पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले पुरानो शैलीमा बजेट नल्याइने बताउँदै आएका थिए । तर उनको बोल्ने र गर्ने शैली फरक छ ।

केही बुँदाहरुमा

–अघिल्लो वर्षको बजेटमा कर्मचारीलाई दिइँदै आएको अतिरिक्त भत्ता कटौती गरिएको थियो

–कर्मचारीको तलबभत्ता बढाइएको थिएन

–साना विद्युतीय गाडीका आयात कर बढाइएको थियो भने ठूला लक्जरी विद्युतीय गाडीमा आयात कर घटाइएको थियो ।

–पशु चौपायमा फैलिने रोग नियन्त्रणका लागि औषधिको देशमै विकास गर्ने योजना थियो ।

– कित्ताकाट खुलाइएको थियो ।

– उत्पादनका आधारमा अनुदान दिइने योजना थियो । धेरै उत्पादन गर्नेलाई धेरै अनुदान दिने नीति ल्याइएको थियो ।

– २५ हजार घरबार बिहीन नागरिकलाई लालपूर्जा वितरण गरिने बताइएको थियो ।

– सय रुपैयाँमै कम्पनी खोल्न सकिने व्यवस्था ल्याइएको थियो ।

– इ–कमर्समार्फत समान बिक्रीका लागि कानूनी सहजता बनाउने बताइएको थियो ।

–प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम चालु राखिएको थियो ।

– सहकारीको काम क्षेत्रअनुसार विस्तार गरिने बताइएको थियो ।

– २ वर्षभित्र देशभरका सबै नागरिक विद्युतको पहुँचमा पु¥याइने योजना थियो ।

– सिंहदरबारको संसद भवन निर्माण गरिने

–विराटनगरमा गिरिजाप्रसाद क्रिकेट स्टेडियम स्थापनाको योजना थियो ।

–२०२३–२०३३ लाई पर्यटन दशक घोषणा गरिएको थियो ।

–गाँजाको औषधिजन्य प्रयोग खुल्ला गरिएको थियो ।

मिती : १५ जेष्ठ २०८१, मंगलवार १५:०३ बजे प्रकाशित