


काठमाडौँ । अर्थमन्त्री वर्षमान पुनले केहि बाधक नीति खुकुलो बनाएर भए पनि अर्थतन्त्र चलायमान बनाउन सरकार सकारात्मक रहेको बताएका छन् ।
नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघको आर्थिक वर्ष २०८१/०८२ को पूर्व बजेट अन्तक्रिया कार्यक्रममा बोल्दै उनले यस्तो यस्तो बताएका हुन् ।उनले भने, ‘व्यवसायीका समस्या समाधानका लागि सरकार सकारात्मक छ । केही बाधक नीति खुकुलो बनाएर भएपनि अर्थतन्त्र चलायमान बनाउनु पर्छ । लगानियोग्य वातावरण बनाउन सरकार लागि रहेको छ।’
पुनले अबको बजेट निति तथा कार्यक्रमलाइ समाबेश गरेर आउने बताइएका हुन् । उनले भने, ‘निति तथा कार्यक्रमलाई समाबेश गरेर बजेट आउँछ । बजेट अनुसार मौद्रिक नीति आउछ । सबै नियामकका सुझाव हामिले बजेटका लागि मागेका छौ । मौद्रिक निति पनि निति तथा कार्यक्रम अनुरुप आउँछ र आउनु पर्छ ।’ राष्ट्र बैंकसँग पनि नीति खुकुलो बनाउन आफुले निरन्तर छलफल गरिरहेको अर्थमन्त्री पुनले बताए । ‘सरकारले बनाएको नीति सबै क्षेत्रको हितमा हुने गरि हुनु पर्छ।’
निजि क्षेत्रको मनोबल उच्च बनाउन सकारात्मक रहेको अर्थमन्त्री पुनको भनाई रहेको थियो । राज्य सबैको अभिभावक रहेको बन्दै रहेक क्षेत्रको समस्या समाधान गर्न तिर अग्रसर रहने पुनले बताए ।
फरक प्रसंगमा उनले आफू मन्त्रीको जिम्मेवारीमा आएपछि निर्माण व्यवसायीको भुक्तानी दिने प्रक्रिया थालिएको बताए । तर, गत आर्थिक वर्षभन्दा पहिल्यै ठेक्का लागेका तर, चालु आर्थिक वर्षको कार्यक्रममा नसमेटिएका आयोजनाको कानूनी जटिलताका कारण भुक्तानी दिन नसकिएको उनको भनाइ थियो । यद्यपि राज्य निरन्तरतामा चल्ने संस्था भएकाले यसअघि जसले सिर्जना गरेको दायित्व भए पनि त्यसबाट पछि हट्ने छुट नहुने उनको स्पष्टोक्ति थियो । यसअघि नै काम सकिएका तर, सम्बन्धित मन्त्रालयले चालु आर्थिक वर्षको कार्यक्रममा नसमेटेका निर्माण आयोजनाको बजेटमै व्यवस्था गरेर भुक्तानी दिइने उनले बताए ।
सरकारले नीति कार्यक्रममार्फत कृषि, पर्यटन, ऊर्जा र सूचना प्रविधिजस्ता क्षेत्रलाई प्राथमिकतामा राखेको मन्त्री पुनले उल्लेख गरे । मन्त्री पुनले विगतमा पूर्वधारलाई आर्थिक क्रियाकलापसँग नजोड्ने गरिएको चर्चा गर्दै हुलाकी राजमार्ग, निर्माणाधीन मध्यपहाडी राजमार्ग र ठूलो श्रोत लगानी गरेर निर्माण गरिएको कर्णाली करिडोर आसपास क्षेत्रमा नयाँ आर्थिक केन्द्र, कृषि उत्पादनको पकेड क्षेत्र र नयाँ पर्यटकीय गन्तव्य बनाउने गरी बजेट ल्याउन लागिएको जानकारी दिए । ‘हुलाकी राजमार्ग वरिपरि नै सबैभन्दा बढी गरिबी छ । किनकी विकाससँग आर्थिक क्रियाकलाप जोड्नुपर्छ भन्नेबारे विगतमा सोचिएन’, उनले भने

अर्थ सन्जाल