काठमाडौं। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)ले सरूवा, बढुवा तथा नियुक्तिको सिफारिस गर्नेलाई साधारण सदस्यसमेत नरहने गरी कारबाही गर्ने भएको छ।
आज बिहान बसेको रास्वापाका चार मन्त्री र उपसभापति डा. स्वर्णिम वाग्ले, महामन्त्री डा. मुकुल ढकाल र सासंद शिशिर खनालबीचको बैठकले यस्तो निर्णय गरेको हो।
रास्वपाबाट सरकारमा सभापति रवि लामिछानेसहित, संसदीय दलका उपनेता विराजभक्त श्रेष्ठ, उपसभापति डीपी अर्याल र सांसद सुमना श्रेष्ठ सहभागी थिए।
मन्त्रीहरू र पार्टीबीच समन्वय गर्न डा. स्वणिर्म वाग्लेको नेतृत्वमा महामन्त्री ढकाल र शिशिर खनाल रहेको समन्वय समिति गठन गरिएको थियो। समितिको सचिवको जिम्मेवारी शिशिर खनाललाई दिइएको छ। यो समितिको बैठक प्रत्येक आइतबार बस्ने छ।
यस्ता छन् रास्वपा बैठकका पाँच निर्णय
१. मन्त्रालयहरूको एक हप्ताको काम, अनुभव, कमजोरीलाई समीक्षा गरिएको छ।
२. राजनीतिक नियुक्तिमा परिवारवादलाई पूर्ण निषेध गरिएको छ। यस्ता नियुक्ति जान्नेलाई छान्ने पार्टीको अवधारणा अनुसार समेवसीतालाई मध्यनजर गरि मेरिटोक्रेसीलाई प्रधान मानि अघि बढाइनेछ।
३. मन्त्रालयका बजेट, नीति कार्यक्रम र तत्कालका लागी संसोधन गर्न पर्ने नियम एवं साझा न्युनतम कार्यक्रमका बारेमा छलफल गरिएको छ।
४. मन्त्रालयहरूलाई सहयोग गर्न विज्ञ र अनुभविहरूको सघाउ समूह बनाउने निर्णय गरिएको छ।
५. सरूवा, बढूवा तथा नियुक्तिको अनुचित सिफारिस गर्नेलाई पार्टीले साधरण सदस्यता समेत खारेजसम्म गर्न सकिने निर्णय गरिएको छ।
