


वीरगंज । वीरगन्ज यातायात व्यवस्था कार्यलयमा चरम भ्रष्टाचार हुने गरेको पाइएको छ। लाइसेन्स बनाउने, नाम सारी गर्नेलगायत कार्यालयबाट प्रदान गरिने विभिन्न सेवामा भ्रष्टाचार हुने गरेको सेवाग्राहीले गुनासो गरेका छन्।
यातायात व्यवस्था कार्यालयमा सरुवा गराउन कर्मचारीले प्रदेश सरकारका मुख्य सचिव हुँदै मुख्यमन्त्रीसम्मलाई मोटो रकम दिने गरेको चर्चासमेत हुन थालेको छ।
वीरगन्ज यातायात व्यवस्था कार्यलयमा कार्यरत छैटौं तहका कर्मचारी केबिन्द्र यादवको तीन महिना पहिले सरुवा भएको थियो। तर, उनी आफ्नो सरुवा रोक्न मुख्यमन्त्री कार्यलय जनकपुर पुगे। मुख्य सचिवलाई भेटेपछि उनको सरुवा रोकियो। सरुवा रोकिएसँगै मुख्य सचिवलाई उनले मोटो रकम बुझाएको चर्चा हुन थालेको छ।
केबिन्द्र यादवसँगै सहलेखापाल रघुनन्दन कुमार साह, अकाउन्टेन्ट सुरेन्द्र राय यादवको पनि सरुवा भएको थियो। उनीहरू पनि उच्च पदस्थ कर्मचारी र नेताहरूलाई रिझाएर आफ्नो सरुवा रोक्न सफल भएका छन्।
भ्रष्टाचारमा लिप्त भएकै कारण उनीहरूले सरुवा हुन नचाहेको नाम नभन्ने सर्तमा कर्मचारी स्रोत नै बताउँछ। यातायात व्यवस्था कार्यालय वीरगन्जका एक कर्मचारीका अनुसार नेपाल सरकार अन्तर्गत रहेका मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालयको लापरबाहीकै कारण वीरगन्जमा भ्रष्टाचार मौलाइहरेको छ।
मोटरसाइकलको लाइसेन्स बनाए वापत अहिले १५ हजारसम्म घुस लिने गरिएको स्रोतको दाबी छ। कार लाइसेन्स बनाउन २५ हजारसम्म घुस लिनेगरेको स्रोतकै भनाइ छ। रकम नबुझाइ काम नहुने भएपछि सेवाग्राहीले मारमा परेको गुनासो गरेका छन्। उनीहरूले आफूहरूलाई अख्तियारले समेत केही गर्न नसक्ने बताउँदै आएको कर्मचारीहरू नै गुनासो गर्छन्।

अर्थ सन्जाल