


काठमाडौं । वीरगञ्ज उद्योग वाणिज्य सङ्घले विद्युत् लाईन काटिएका उद्योगहरूमा २४ घण्टाभित्र आपूर्ति सुचारु गरिदिन नेपाल विद्युत् प्राधिकरणलाई आग्रह गरेको छ । विद्युत् महशुलमा प्राधिकरणको असान्दर्भिक र अव्यावहारिक नीतिका कारण औद्योगिक ग्राहकहरू अन्याय र अन्योलमा परेका परेको भन्दै संघले प्राधिकरणलाई विद्युत आपूर्ति सहजीकरण गरिदिन आग्रह गरेको हो ।
प्राधिकरणले अहिलेसम्म २३ ओटा उद्योगको लाइन काटिसकेको छ । तीमध्ये पर्सा/बारा औद्योगिक कोरिडोरका ठूला उद्योगहरू पनि छन् । लाइन काटिएका उद्योगको उत्पादन बन्द हुँदा कामदार कर्मचारीहरू सडकमा उत्रिएको अवस्था छ । आर्थिक मन्दीले उद्योग व्यापार धराशयी हुने अवस्थामा पुगेको बेला यसले एकातिर उत्पादनलाई थप अनिश्चित बनाएको बेला औद्योगिक वातावरण पनि बिगार्ने जोखिम बढेको संघले जनाएको छ ।
उद्योगहरूमा आपूर्ति सुचारु नगरेमा मन्दीको मारले थलिएका उद्योगहरू सधैंको लागि बन्द हुनसक्ने र त्यहाँ कार्यरत २० देखि २५ हजार श्रमिकले रोजगारी गुमाउनेमा पनि संघले चिन्ता व्यक्त गरेको छ । संघले विज्ञप्तिमार्फत भनेको छ – ‘विद्युत् महशुलमा नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको असान्दर्भिक र अव्यावहारिक नीतिका कारण यतिबेला औद्योगिक ग्राहकहरू अन्याय र अन्योलमा परेका छन् । प्राधिकरणले अहिलेसम्म २३ ओटा उद्योगको लाइन काटिसकेको छ । तीमध्ये पर्सा/बारा औद्योगिक कोरिडोरका ठूला उद्योगहरू पनि छन् । लाइन काटिएका उद्योगको उत्पादन बन्द हुँदा कामदार कर्मचारीहरू सडकमा उत्रिएको अवस्था छ । आर्थिक मन्दीले उद्योग व्यापार धराशयी हुने अवस्थामा पुगेको बेला यसले एकातिर उत्पादनलाई थप अनिश्चित बनाएको छ भने अर्कातिर औद्योगिक वातावरण बिगार्ने जोखिम बढेको छ ।’
प्राधिकरणको यो कदमले उद्योगहरूमा लगानी गरेका बैंकसमेत समस्यामा पर्नुका साथै समग्र अर्थतन्त्रमा यसबाट गम्भीर नकारात्मक असर पर्न जाने संघले जनाएको छ ।
संघले भन्छ – ‘उद्योगीहरूले डेकिकेटेड र ट्रंक लाइनबाट खपत गरेको महशुल तिर्दैनौं कहिल्यै पनि भनेका थिएनन्, अहिले पनि भनेका छैनन् । उपभोग नै नगरेको विद्युत्को महशुल जबर्जस्ती तिराउन खोजिनु चाहिँ अन्यायपूर्ण हो भन्नेमा मात्रै निजी क्षेत्रको अडान हो ।’
लोडशेडिङको समयमा नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले २०७० कात्तिक ३ गते डेडिकेटेड/ट्रंक फिडरबाट विद्युत् लिन इच्छुक ग्राहकलाई प्रिमियम महशुलमा दैनिक २० घण्टाभन्दा बढी विद्युत् आपूर्ति दिने भनेर सूचना जारी भएको थियो । प्राधिकरणका तत्कालीन सञ्चालक मनोजकुमार मिश्रको संयोजकत्वमा बनाइएको अध्ययन समितिको सिफारिसका आधारमा प्राधिकरणको सञ्चालक समितिको २०७२ असार १२ गते बसेको बैठकले प्रिमियम शुल्क तोके पनि महशुल तोक्ने आधिकारिक निकाय विद्युत् महशुल निर्धारण आयोगले २०७२ पुस २९ गते नयाँ शुल्क निर्धारण गरेको थियो ।
तत्कालीन उर्जा सचिव दिनेश घिमिरे संयोजक रहेको समितिले महशुल निर्धारण अयोगले शूल्क तोक्नुअघि (२०७२ पुस २९ अघि) र देश लोडशेडिङमुक्त भइसकेपछि (२०७५ जेठ १ पछि) महशुलमा प्रिमियम शुल्क लिन नमिल्ने सुझाव दिएको थियो ।

अर्थ सन्जाल