काठमाडौं । नेपालमा केही समययता बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट लिएको ऋण मिहना हुनुपर्ने भन्दै सडक तातेको छ । ऋणहरु ऋण तिर्ने विकल्प खोज्नभन्दा पनि ऋण मिनाह हुनुपर्यो भन्दै संघर्ष गरिरहेका छन् । फलस्वरूप बैंक तथा वित्तीय संस्थाको खराब कर्जा ह्वात्तै बढेको बैंक तथा वित्तीय संस्थाले सार्वजनिक गरेको रिपोर्टले देखाएको छ ।

विशेषगरी लघुवित्त वित्तीय संस्थाका ऋणीहरु लघुवित्त वित्तीय संस्था खारेज हुनुपर्ने, लघुवित्त वित्तीय संस्थाहरूबाट लगाइएको सामूहिक ऋण मिनाहा गर्नुपर्ने, आम गरिब जनतालाई ब्याज अनुदानमा ऋण प्रदान गर्नुपर्ने मागसहित प्रदर्शनमा उत्रिए । मेडिकल व्यवसायी दुर्गा प्रसाईंले लघुवित्तका ऋणीहरुलाई ऋण नतिर्न ऋणी उक्साउँदै हिडे । यसले सडकदेखि सदनसम्म ठूलै हलचल ल्यायो । झन् उने दिने विवादास्पद अभिव्यक्तिले त बैंक तथा वित्तीय संस्थाका कर्मचारीहरु समेत त्रासको अवस्था नै सिर्जना भयो ।

बलेको आगोमा घिउ थप्ने काम गर्न प्रसाईंले अझै छाडेका छैनन् । एकातिर देशको बिग्रँदो अर्थतन्त्र अर्कोतिर ऋणीहरुको ऋण नतिर्ने उर्दी । यसले झन् बैंक तथा वित्तीय संस्था नै धरासायी हुने जोखिम पनि उत्तिकै बढेको छ ।

अराजकता मच्चाउनेहरु झनै सक्रिय हुन थालेसँगै यसप्रति सरकारले पनि चाँसो देखाउन थालेको छ । अर्थतन्त्रको बाह्य सूचक केही सकारात्मक देखिए पनि आन्तरिक सूचक नाजुक छ । उत्पादन बढ्न सकेको छैन । राजस्वले लक्ष्य भेटाउन सकेको छैन । बजेटको प्रभावकारी कार्यान्यवन हुन नसक्दा अर्थतन्त्र चलयमान बन्न सकेको छैन । कोभिड–१९ महामारी, रुस–युक्रेन युद्ध लगायतका कारण विश्वभरको अर्थतन्त्रमा प्रभाव पर्दा नेपालमा समेत त्यसको असर देखिएको छ ।

अर्थतन्त्रको संकटबारे सर्वत्र चिन्ता हुन थालेसँगै सरकार पनि अर्थतन्त्र चलायमान बनाउन कस्सिएको छ । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले अर्थतन्त्र कसरी चलायमान बनाउन सकिन्छ भनेर विभिन्न क्षेत्रका सरोकारवालाहरुसँग छलफल गरिरहेका छन् । अर्थमन्त्री, गभर्नर, अर्थसचिव र योजना आयोगका उपाध्यक्षसहितको सहभागितामा भएको छलफलपछि सरकारले निजी क्षेत्रसँग समेत छलफल गरेको हो ।

मंगलबार अर्थतन्त्र चलायमान बनाउनेबारे प्रधानमन्त्री आह्वानमा निजी क्षेत्रका प्रतिनिधिसहितको छलफल सिहंदरबारमा जारी छ । अर्थमन्त्री डा. प्रकाशशरण महतले अर्थतन्त्रका सूचकहरु सकारात्मक भइरहेको दाबी गरिरहेका बेला प्रधामन्त्री प्रचण्डले भने केही सूचक सकारात्मक भएपनि अर्थतन्त्र दबाबमुक्त भयो भन्ने अवस्था नरहेको छलफलमा बताएका छन् ।

उनले निजी क्षेत्रसंगको छलफलमा तत्कालै अर्थतन्त्रको समस्या समाधान नगर्ने हो भने संकट गहिरिनसक्ने स्वीकार गरे । अहिले सहकारी, लघुवित्त र बैंकको ब्याजका साथै व्यवसायीले कर्जा नपाउने समस्या पनि रहेको उनले बताए ।

केही मान्छेहरुले यसलाई देखाएर राजनीतिक लाभ उठाउने कोसिस गरिरहेको पनि उनले बताए । अहिले समाजमा अराजकता फैलाउने कोशिस भइरहेको भन्दै यसै रोक्न सबै क्षेत्र लाग्नुपर्ने तर्फ सजक गराए ।

सहकारी, लघुवित्त क्षेत्रमा देखिएको संकट समाधानको उपाय खोज्नुपर्ने उनले बताए । प्रधानमन्त्री प्रचण्डले ऋण र ब्याज तिर्न पर्दैन भनेर अराजकता मच्चाउनलाई छुट दिन नहुने समेत बताए ।

अहिले प्रधानमन्त्री आर्थिक संकट न्यूनीकरणका लागि जुटिरहेका छन् ।

मिती : ५ मंसिर २०८०, मंगलवार १६:२९ बजे प्रकाशित