काठमाडाैं । पच्चिस मन्त्रालय र ती मातहतका निकायलाई हेर्ने गरी प्रतिनिधि सभाका समितिको कार्यक्षेत्र तोकिएको छ । स्वार्थ बाझिने समितिमा सांसद बस्न नमिल्ने गरी नियम बनाइएको छ । तर यो नियमको पालना गरिएको भने पाइँदैन। सांसदहरू स्वार्थ बाझिने समितिहरूको सदस्य भएको देखिन्छ ।

२०७४ सालमा भएको निर्वाचनपछि गठित विभिन्न समितिमध्ये विकास समितिमा ठेकेदार सांसदको बाहुल्य थियो । २०७२ सालमा संविधान जारी गरेपछि संविधानसभा व्यवस्थापिका संसद्मा रूपान्तरण भयो। रूपान्तरित संसद्को अर्थ समितिमा बैंक तथा वित्तीय संस्थामा समेत संलग्नता भएका सांसद सदस्य थिए । अर्थ समितिले बैंक तथा वित्तीय संस्था एकीकरण गर्न बनेको विधेयक (बाफिया) पारित गरेर प्रतिनिधिसभामा पठाएपछि त्यसको विरोध व्यापक विरोध भयो। विरोध भएपछि विधेयकलाई पुनः समितिमा फिर्ता पठाइयो ।

दलहरूले समितिमा सदस्यहरूको नाम पठाउँदा स्वार्थ बाझिने कुरालाई बेवास्ता गरेको पाइएको छ । केही सांसदलाई स्वार्थ बाझिने समितिमा उनीहरूको इच्छाअनुसार नै राखिएको छ । यसको जाँच संसद् सचिवालयले गरेको छैन । नियमअनुसार समितिमा सदस्यको नाम आएको छ छैनन् भन्ने विषयमा सचिवालयले अध्ययन गर्नुपर्छ । सचिवालयले अध्ययन गरी सभामुखलाई जानकारी गराएपछि सभामुखले पुनः सम्बन्धित दललाई नियमावलीमा व्यवस्था भएबमोजिम नाम पठाउन भन्न सक्छन् ।

‘पूर्वाधार विकास समितिमा ठेकेदार सांसदको रुचि रहने गरेको पाइन्छ । महिला समितिमा महिला मात्रै सदस्य हुने र पुरुष हुनै नहुने जस्तो देखियो, संसद्मा सबै सांसदले महिलाका विषयमा आवाज उठाउनु पर्छ, यसलाई समावेशी बनाउन जरुरी छ,’ एक महिला सांसदले भनिन् ।

नियमको व्यवस्थाबमोजिम संसदीय समिति गठन नभएको भन्दै सचिवालयका अधिकारीले पनि आपत्ति जनाउँछन्। तर राजनीतिक दलको दबाबका कारण निर्णय उल्टाउन कठिनाइ हुने गरेको सचिवालयका एक अधिकारीले बता ।

उद्योग तथा वाणिज्य र श्रम तथा उपभोक्ता हित समितिमा नेकपा एकीकृत समाजवादीका सांसद कृष्णकुमार श्रेष्ठ छन् । उनी उद्योग, होटल, घरजग्गा तथा हार्डवेयर व्यवसायमा पनि संलग्न छन् । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सांसद डोलप्रसाद अर्याल र एमालेका सांसद लालप्रसाद साँवा लिम्बू पनि उक्त समितिको सदस्य छन् । दुवैजना मेनपावर कम्पनीसँग आबद्ध रहेको बताइन्छ । पूर्वाधार विकास समितिमा एकीकृत समाजवादीका सांसद धनबहादुर बुढा र एमाले सांसद प्रेमबहादुर महर्जन सदस्य छन् । उनीहरू पनि ठेकेदार पृष्ठभूमिका हुन् ।

व्यापारिक पृष्ठभूमिका कांग्रेस सांसद विनोद चौधरी अर्थ समितिमा छन् । अर्थ समितिमा रहेकी एमाले सांसद भगवती चौधरी फर्वाड लघु वित्तकी लगानीकर्ता हुन् ।

सार्वजनिक लेखा समितिमा माओवादी केन्द्रका सांसद जनार्दन शर्मा पनि छन् । उनी गत वर्ष अर्थमन्त्री भएका बेला अनधिकृत रूपमा बजेटमा करको दर हेरफेर गराएको भनी विवादमा परेका थिए । राप्रपाले सांसद विक्रम पाण्डेलाई लेखा समितिमा पठाएको छ । उनलाई विशेष अदालतले भ्रष्टाचारको आरोपबाट सफाइ दिए पनि अख्तियारले सर्वोच्च अदालतमा पुनरावेदन गरेको छ । उनी विगतमा सहरी विकास मन्त्री बनेका थिए ।

सुरक्षण मुद्रण केन्द्र स्थापनाका लागि ७० करोड कमिसन मागेको आरोपमा तीन वर्षअघि सञ्चारमन्त्रीबाट राजीनामा दिएका एमाले सांसद गोकुल बाँस्कोटा पनि लेखा समिति सदस्य छन् । सेयर कारोबार पेसामा संलग्न राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सांसद हरि ढकाल पनि लेखा समितिमा छन् । कान्छाराम हाइड्रोलगायत अन्य निर्माण क्षेत्रमा लगानी गरेका कांग्रेस सांसद दीपक खड्का पनि सोही समितिमा छन् । अर्थ समितिमा रहेका कांग्रेस सांसद पूर्णबहादुर तामाङ पनि ठेकेदार हुन् । यो समाचार आजको नागरिक दैनिकमा प्रकाशित छ ।

मिती : २४ कार्तिक २०८०, शुक्रबार ०८:१६ बजे प्रकाशित