काठमाडौं। प्रभु बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ) अशोक शेरचनविरुद्धको परेको रिट खारेज भएको छ ।प्रभु बैंक र सेन्चुरी कमर्सियल बैंक मर्ज भएपछि शेरचनलाई सीईओमा पुन: निरन्तरता दिइएको विषयमा उनीविरुद्ध उच्च अदालत पाटनमा रिट परेको थियो ।
अधिवक्ता अनिता थापा केसीले बैंक तथा वित्तीय संस्थासम्बन्धी ऐन, २०७३ को प्रावधानविपरीत उनको नियुक्ति भएको भन्दै मुद्दा दायर गरेकी थिइन् । उक्त ऐनमा बैंकको प्रमुख कार्यकारी अधिकृत दुई कार्यकालभन्दा बढी हुन नपाउने व्यवस्था छ । तर, राष्ट्र बैंकले बैंक तथा वित्तीय संस्था मर्ज वा एक्विजिसनमा जाँदा सम्बन्धित पदमा पुन: नियुक्तिमा बाधा नपुग्ने सुविधा दिएको थियो ।
उच्च अदालतका न्यायाधीशद्वय महेश शर्मा पौडेल र प्रकाश खरेलको बुधवारको इजलासले शेरचनको नियुक्ति कानूनसम्मत रहेको ठहर गरी रिट खारेज गरेको हो । रिट निवेदक थापाले नेपाल राष्ट्र बैंक, कम्पनी रजिस्ट्रारको कार्यालय, नेपाल धितोपत्र बोर्ड, नेपाल स्टक एक्सचेन्ज, सिडिएस एन्ड क्लियरिङ र प्रभु बैंकका सञ्चालकलगायत १६ व्यक्ति तथा संस्थालाई विपक्षी बनाएकी थिइन्।
शेरचनविरुद्धको रिट खारेज भएसँगै हिमालयन बैंक सिइओ अशोक राणा, नेपाल इन्भेस्टमेन्ट मेगा बैंक सिइओ ज्योतिप्रकाश पाण्डेलगायत बैंक तथा वित्तीय संस्था, बिमा कम्पनी एकापसमा मर्ज भई एकीकृत कारोबार गरेको अवस्थामा दुई कार्यकाल कटाएका सिइओ पुनः नियुक्त भएको भए नियुक्ति सदर हुने भएको छ।
