काठमाडौं । पछिल्लो समय कालोसूचीमा पर्नेको संख्या डरलाग्दो रुपले बढिरहेको छ । अर्थतन्त्र चलायमान बन्न नसक्दा कालोसूचीमा पर्नेको ऋणीको ग्राफ उकालो लागेको हो । पछिल्ला दिनहरुमा पत्रपत्रिकाहरु बैंक तथा वित्तीय संस्थाले ऋणीलाई ऋण तिर्न आउन दिएको ताकेताले भरिएका हुन्छन् ।

विशेषगरी कोभिड-१९ को महामारीपश्चात अर्थतन्त्रमा आएको सुस्तताले गर्दा पनि कालोसूचीमा पर्नेको संख्या बढेको जानकारहरु बताउँछन् ।

कोरोना महामारीले गर्दा थलिएको अर्थतन्त्र अझै उठ्न सकेको छैन । व्यापार व्यवसायमा मन्दी छाएको छ । कतिपय व्यवसायीहरु व्यवसायबाटै पलायन हुन थालेका छन् । कोरोनाको बेला ठप्प बनेको व्यवसाय लामो समयसम्म पनि चलायमान नबन्दा बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट ऋण लिने व्यवसायीहरु चपेटामा परेका छन् । एकातिरको ऋण, अर्कोतिर व्यवसाय ठप्प । त्यसो हुँदा उनीहरु ऋण तिर्न नसक्ने अवस्थामा पुगेका छन् । जसको कारण कालोसूचीमा पर्नेको संख्या दिन ‘दुईगुना रात चौगुना’ले बढिरहेको छ ।

कर्जा सूचना केन्द्रका अनुसार पछिल्ला दिनहरुमा कालोसूचीमा पर्ने ऋणीको संख्या आक्रामक रुपले बढिरहेको छ । अहिले दैनिकजसो २०० जनाको हाराहारीमा कालोसूचीमा पर्ने गरेको केन्द्रका प्रवक्ता विजय कुँवरले जानकारी दिए । उनी भन्छन्, ‘पछिल्ला दिनहरुमा कालोसूचीमा पर्ने ऋणीको संख्या दोब्बरले बढेको छ । विगतका वर्षहरुमा एक सय हाराहारीमा मात्र कालोसूचीमा राख्न निवेदन पर्ने गरेकोमा अहिले एकैदिन २०० सयभन्दा बढी ऋणी कालोसूचीमा पर्ने गरेको छ । त्यो संख्या दिनप्रतिदिन बढ्दै गइरहेको छ ।’

चालु आर्थिक वर्ष २०८०/८१ सुरु भएको आज भर्खर १७ दिन हुँदैछ । १७ दिनको अवधिमा २ हजार ७७७ जना ऋणी कालोसूचीमा परेको कर्जा सूचना केन्द्रको तथ्यांकले देखाएको छ ।

हालसम्म कर्जा सूचना केन्द्रले ५८ हजार ६४६ जनालाई कालोसूचीमा राखेको छ । केन्द्रका प्रवक्ता कुँवरका अनुसार गत आर्थिक वर्ष २०७९/८० मा मात्रै ३४ हजार ८१ जना ऋणी कालोसूचीमा परेका छन् । गत आर्थिक वर्षको यो तथ्यांकले कालोसूचीमा पर्नेको संख्या डरलाग्दो रुपमा बढेको देखाउँछ । यो संख्या हेर्ने हो भने हालसम्म कालोसूचीमा पर्नेको आधाभन्दा पनि बढी संख्या एकै वर्षमा कालोसूचीमा परेको छ ।

केन्द्रका अनुसार आर्थिक वर्ष २०७८/७९ मा १५ हजार ९९५ जना कालोसूचीमा परेका थिए । अघिल्लो आर्थिक वर्षको तुलनामा गत आर्थिक वर्षमा कालोसूचीमा पर्नेको संख्या ११३.०७ प्रतिशतले बढेको छ ।

आर्थिक वर्ष २०७७/७८ मा ६ हजार ५१४ जना, २०७६/७७ मा ४ हजार ६२० जना र २०७५/७६ मा २ हजार ८३७ जना कालोसूचीमा परेको केन्द्रको तथ्यांकले देखाएको छ ।

विगत ५ वर्षको तथ्यांकले पनि कालोसूचीमा पर्नेको संख्या दोब्बरले बढ्दै गएको देखाउँछ ।

लघुवित्त वित्तीय संस्थाबाट लिएको ऋण नतिर्ने ऋणीलाई पनि कालोसूचीमा राख्न थालेपछि यो संख्या बढेको प्रवक्ता कुँवर बताउँछन् । केन्द्रले २०७९ साउनदेखि लघुवित्तका ग्राहकको छुट्टै कालोसूची प्रकाशित गर्न थालेको हो । पछिल्लो समय सानादेखि ठूला व्यवसायीहरुसमेत कालोसूचीमा पर्ने गरेका छन् ।

कस्तो अवस्थामा परिन्छ कालोसूचीमा ?

ऋण लिएर मान्छे बेपत्ता भएमा वा ९० दिनसम्म सम्पर्कमा नआएमा, कर्जाको साँवा वा साँवाको कुनै किस्ता वा ब्याज भुक्तानीको मिति एक वर्ष नाघेमा, ऋणी टाट पल्टेमा उसलाई कालोसूचीमा राखिन्छ । ऋणीले भाखाभित्र ऋण चुक्ता नगरी बैंक तथा वित्तीय संस्थाले ऐनअनुसार कर्जा असुलीको कारबाही चलाउँदा वा ऋणीले कर्जाको दुरूपयोग गरेको प्रमाणित हुँदा पनि कालोसूचीमा राखिन्छ।

केन्द्रले २ अवस्थामा व्यक्ति तथा फर्मलाई कालोसूचीमा राख्ने गरेको छ । एउटा चेक बाउन्स भएको अवस्थामा र अर्को कर्जा लिएर नतिरेको अवस्थामा कालोसूचीमा राखिन्छ ।

केन्द्रका प्रवक्ता कुँवरका अनुसार ७० प्रतिशतभन्दा बढी ऋणीहरु चेक बाउन्समार्फत कालोसूचीमा पर्ने गरेको छ भने ३० प्रतिशत चाहिँ ऋण तिर्न नसकेको अवस्थामा कालोसूचीमा पर्ने गरेका छन् ।

कर्जा सूचना केन्द्रले केन्द्रसँग आवद्ध बैंक तथा वित्तीयले निवेदन गरेपछि मात्र कालोसूचीमा राख्ने गरेको छ । कर्जा सूचना केन्द्रमा २० वटा वाणिज्य बैंक, ८ वटा राष्ट्रियस्तरका विकास बैंक, ९ वटा क्षेत्रीय बैंक, १८ वटा फाइनान्स कम्पनी, ५७ वटा माइक्रोफाइनान्स, १० वटा हायर पर्चेज कम्पनी, ५ वटा सहकारी, एक वटा पुर्वाधार इन्फ्रास्टक्चर बैंक र जलविद्युत लगानी तथा विकास कम्पनी (एचआईडीसियल) छन् ।

खातामा पैसा नभएका कारण काटिएको चेक नसाटिँदा (चेक बाउन्स) र बैंक तथा वित्त कम्पनीबाट लिइएको ऋण भुक्तानीको समयावधि नाघेको ९० दिनसम्म पनि असूली नहुँदा कालोसूचीमा राख्ने व्यवस्था छ ।

खातामा पर्याप्त रकम नभइ चेक जारी गर्ने र त्यो चेक ३ पटकसम्म नसाटिएपछि रकम पाउने व्यक्तिले सम्बन्धित बैंकमा लिखित उजुरी दिएपछि कालोसूचीमा राख्ने व्यवस्था  छ । उजुरी परेपछि बैंकले  खातामा रकम जम्मा गर्न तत्काल ७ दिनको सूचना जारी गर्नेछ । यदि खातावालाले तोकिएको समयभित्र आवश्यक रकम जम्मा नगरेमा बैंकले कालोसूचीमा राख्न कर्जा सूचना केन्द्रमा निवेदन दिने गरेको छ ।

कालोसूचीमा परेमा के हुन्छ ?

कालोसूचीमा समावेश भएका व्यक्ति, फर्म, कम्पनी वा संगठित संस्थालाई इजाजतपत्रप्राप्त संस्थाले कुनै पनि नयाँ कर्जा/सुविधा प्रदान गर्न, खाता खोल्न, बैंकिङ्ग कारोबार गर्न वा जमानत स्वीकार गर्न पाउँदैनन् ।

यस्ता  व्यक्तिहरुको नयाँ राहदानी जारी नगर्न तथा भईरहेको राहदानी जफत गर्न इजाजतपत्रप्राप्त संस्थाले नेपाल राष्ट्र बैंकमार्फत नेपाल सरकारलाई सिफारिस गर्न सक्नेछ ।

बैंक तथा वित्तीय संस्थाले ऋणी तथा जमानीकर्ताहरुलाई कर्जा सूचना केन्द्रको कालोसूचीमा समावेश गरेमा कालोसूचीमा परेका व्यक्तिहरुसँग सम्बन्धित परिवारका सदस्यहरुलाई कुनै इजाजतपत्रप्राप्त संस्थाले कर्जा प्रदान गर्ने छैनन् यदि गर्न चाहेमा सञ्चालक समितिले गरेको निर्णय अनुसार कर्जा प्रदान गर्न सक्नेछ । यसरी प्रदान गरिएको कर्जाको हकमा प्रचलित व्यवस्थाको दोब्बर कर्जा नोक्सानी व्यवस्था गर्नुपर्ने छ । तर सम्पूर्ण कर्जाहरुको हकमा शतप्रतिशतभन्दा बढी कर्जा नोक्सानी व्यवस्था कायम गर्नुपर्ने छैन ।

मिती : १७ श्रावण २०८०, बुधबार १७:५३ बजे प्रकाशित