काठमाडौँ । बैंकिङ क्षेत्रमा करिव साँढे ३ ? क्षेत्री वित्तीय क्षेत्रसँग सम्वन्धित नीति नियम र ट्रेण्डलाई शुक्ष्म ढंगले विश्लेषण गर्ने क्षमता राख्दछन् । कुँवरले पछिल्लो समय वित्तीय साक्षरता र तालिम समेत प्रदान गर्दै आएका छन् ।

कुँवरसँग अर्थसन्जाल डटकमले हालै सार्वजनिक मौद्रिक नीतिप्रति निजी क्षेत्रले जनाएको असन्तुष्टि, यसले तय गरेको लक्ष्य, बैंक वित्तीय क्षेत्रमा देखिएको संकटको घेरा तोड्न कसरी अघि बढ्ने ? लगायतका विषयमा गरेको कुराकानीको सम्पादित अंश प्रस्तुत छ –

राष्ट्र बैंकले ल्याएको मौद्रिक नीतिमाथि मिश्रित टीप्पणीहरु आइरहेका छन्,विशेषगरी निजी क्षेत्रले असन्तुष्टि जनाइरहेको छ नी ?

यस्ता लुज खालका टीप्पणीहरु आउनुले मलाई मजा लागिरहेको छैन । राष्ट्र बैंकसँग धेरै अपेक्षा गरियो, यो मुलुकका वषौँदेखिका सबै समस्या नै राष्ट्र बैंकलेनै मात्रै हल गर्ने हो अरुको कुनै जिम्मेवारी छैन भन्न खोजियो । राष्ट्र बैंकले सबै समस्या हल गर्न पर्छ भन्ने हो भने त संविधान संशोधन गरौँ,गभर्नरलाई देश चलाउने जिम्मा दिऔँ ।तर त्यसरी त हुँदैन होला नी, राष्ट्र बैंकसँग जादुको छडी छैन, उसले हेर्ने भनेको मूल्य स्थिरता हो । त्यसमा राम्रो काम गरिरहेको छ । राष्ट्र बैंकमाथि वाणिज्य बैंकलाई काखी च्यापेको भन्ने आरोप लगाइएको छ जुन मान्न म बिल्कुल तयार छैन, उसले त बैंकिङका सुधारका कुराहरु अघि सारेको छ । जस्तो–स्ट्रेस लोन रिजोल्युसनका कुराहरु गरेको छ, एसेट्स क्वालिटी रिभ्यू गर्ने कुरा गरेको छ,ठूला ऋणीहरुलाई इन्टरनल रेटिङ गर्ने कुराहरु गरेको छ ,जुन भविश्यका लागि समेत राम्रो हो ।

बैंकर्स एशोसियसनले बजारमा ब्याजदरमा लगाएको सिण्डिकेट तोडेको छ यसले बजारमा ब्याजदर तोक्न स्वतन्त्रता प्रदान गरेको छ, बैंकर्स संघले थप ब्याजदर घट्दै जाने जनाएको छ, यो कती सम्भव छ ?

ब्याजदर घटिनै राखेको छ । एक वर्षको निक्षेपको ब्याजदर पनि घटेको छ, त्यसको पनि रिफ्लेक्शन पक्कै देखिन थालेको छ । त्यसमाथि अहिले बैंकहरुमा अत्यधिक तरलता छ, झण्डै बैंकहरुसँग अहिले ४ खर्ब बराबर लगानीयोग्य रकम छ । मौद्रिक नीतिले साँढे ११ प्रतिशत कर्जा लगानीको सीमा तोकेको भन्ने प्रचार गरिएको छ त्यस्तो होइन यो त लक्ष्य भनिएको हो, माग भयो भने १२ प्रतिशतसम्म पनि जान सक्छ अझ माथि जान पनि सक्छ । अहिले म्यानुफ्याक्चरिङ कम्पनीले ऋण पाइरहेका छन् ।होटलले पाइरहेका छन्, साना तथा घरेलु उद्योगहरुले ऋण पाइरहेका छन् ।ब्याजदर घट्दै जाने सम्भव छ ।

सरकारले लिएको ६ प्रतिशत आर्थिक वृद्धिदरको लक्ष्यलाई भेट्टाउने सम्भावना कतिको छ ?

अहिले मुलुकको बाह्य क्षेत्रमा सुधार भएको, भुक्तानी सन्तुलनमा सुधार भएको छ । तर यो सब बेस्सरी ज्वरो आएको बेला सिटामोल दिएर कम गरिएको हो । रोग जस्ताको तस्तै छ । किनकि हामी आयातमा निर्भर छौँ । अघिल्लो वर्ष तथ्यांक कार्यालयको अनुमान अनुसार साँढे ३ प्रतिशतको ऋण वृद्धि गर्दा ९दशमलव ०७ प्रतिशतको नोमिनल जीडीपी ग्रोथ भएको थियो भने यस वर्ष मुद्रास्फिती ६ दशमलव ५ प्रतिशत र ६ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धिद्धर जोड्दा साँढे ११ प्रतिशतको क्रेडिट ग्रोथ रेट हाँसिल गर्न मज्जाले सकिन्छ ।त्यसका लागि ठिक ठाउँबाट ऋणको माग हुन पर्यो । अनावश्यक क्षेत्रमा ऋण बढाउन भएन ।

बैंकहरुमाथि अहिले मन्दीका समयमा ऋणीहरुमाथि ऋण उठाउने मामिलामा अव्यवहारिक ढंगले बढीनै दबाव दिएको भन्ने आरोप छ, सडकदेखि सदनसम्म आवाज आइरहेका छन् नी ?

बैंकले बैंकबाट लगानी गरेको पैसा सर्वसाधारणको नासो हो, भोलि निक्षेपकर्ता बैंकमा पैसा लिन पुगे फिर्ता दिनुपर्ने हुन्छ । यसका लागि बैंकले त हदैसम्म जान सक्छ अर्कोतिर ऋणीले पनि पैसा दिननसकेपछि ऋणीले पनि हात उठाउने हो । त्यही हात उठाएपछि नै एनपीए बढ्ने हो । यसलाई स्वभाविक रुपमा लिन पर्छ । ग्राहकले हात उठाएकै भएर पनि राष्ट्र बैंकले असार मसान्तसम्म रिस्ट्रक्चरिङको ढोका पनि खोलेको हो । बैंकहरुले बालुवाबाट तेल पनि निकाल्न पर्छ ऋण उठाउने सवालमा, कसरी छोड्न सक्छन् ? बैंकहरुले आफ्नो ग्राहकहरु साँच्चै नै जटिल अवस्थामा छन् भने बैंकले बुझ्न पनि पर्छ । समस्यामा परेका ऋणीहरुले बैंकलाई बुझाउन सक्नुपर्छ ।

मिती : ११ श्रावण २०८०, बिहीबार ११:२८ बजे प्रकाशित