काठमाडौँ । नेपाल राष्ट्र बैङ्कले आइतवार आर्थिक वर्ष २०८०/८१ का लागि मौद्रिक नीति सार्वजनिक गरेको छ । प्रत्येक वर्ष बजेट सार्वजनिक भएको केही समयपछि केन्द्रीय बैंकले मौद्रिक नीति सार्वजनिक गर्ने गर्छ । व्यवसायीदेखि सर्वसाधारणको कारोवारसम्म मौद्रिक नीतिमा आउने व्यवस्थाले प्रभाव पार्ने हुँदा यसलाई निकै चासो र उत्सुकताका साथ हेरिने गरिएको छ ।

आइतबार सार्वजनिक भएको मौद्रिक नीतिमाथि अहिले मिश्रित टीप्पणीहरु आइरहेका छन् । वाणिज्य बैंकहरुको छाता संगठन बैंकर्स संघले अर्थतन्त्रका सबै पाटा केलाउँदै जारी भएको मौद्रिक नीतिले अर्थतन्त्रलाई सन्तुलनमा राख्ने दाबी गरिरहँदा केही अर्थविद्हरुले भने संकटको समयमा आएको मौद्रिक नीतिले बैंकलाई काखी च्यापेको तर व्यवसायीहरु जसले रोजगारी सृजना र अर्थतन्त्रमा योगदान पुर्याएका छन् तिनलाई उपेक्षा गरेको बताएका छन् । नेपाल राष्ट्र बैंकका पूर्व कार्यकारी निर्देशक  नरबहादुर थापाले  भने यो चालु आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीति विगत ८-९ वर्ष यताकै कसिलो र अनुदार रहेको बताउँछन् ।

प्रस्तुत छ – मौद्रिक नीतिको सवल र दुर्बल पक्षहरु के–के हुन् यसले पार्ने प्रभाव लगायतका विषयमा आधारित रहेर  पूर्व कार्यकारी निर्देशक थापासँग अर्थसंजालले गरेको कुराकानीको सम्पादित अंश :

केन्द्रीय बैंकले हालै जारी गरेको मौद्रिक नीतिलाई कसरी हेर्नुभएको छ ?

यसपटक अघिल्लो वर्षभन्दा पनि कसिलो र अत्यन्त कडा मौद्रिक नीति आएको छ । अघिल्लो पटक निजी क्षेत्रमा जाने कर्जा १२ दशमलव ६ प्रतिशतको लक्ष्य अनुरुप थियो, यो वर्ष घटाएर ११.५ प्रतिशतमा झारिएको छ । एक हिसावले निजी क्षेत्रको यो मौद्रिक नीतिप्रति व्यापक असन्तुष्टि देखिन्छ । मौद्रिक नीतिले बैंकहरुलाई काखी च्यापेको देखिन्छ । यो मौद्रिक नीतिले निजी क्षेत्रको राष्ट्र बैंकप्रतिको विश्वास हट्ने र दुरी बढ्ने अवस्था आउने बुझ्न सकिन्छ ।

राष्ट्र बैंकले ठूला ऋणीहरुलाई सुपरीवेक्षण गर्ने भनेको छ,यो मौद्रिक नीति कुन हिसावले आएको हो ?

राष्ट्र बैंकले यो अत्यन्त गलत परम्परा बसाल्दैछ । विगत केही वर्षयता के सुन्दै आएका थियौँ भने केन्द्रीय बैंकले विदेशी अडिटरहरुलाई ल्याएर १० ठूला वाणिज्य बैंकको अनुगमन गर्ने, वासलात चेक जाँच गर्ने, एसेट्स क्वालिटी रिभ्यू गर्ने भन्ने कुरा थियो । तर यस वर्षको मौद्रिक नीतिले त्यो चटक्कै बिर्सेर वाणिज्य बैंकलाई नभई अब ठूला ऋणीलाई सुपरीवेक्षण गर्ने भन्नु अत्यन्त असुहाउँदो कुरा हो, किनकि यसले देशमा उद्यमशीलता र रोजगारी सृजना गरेर अर्थतन्त्रलाई योगदान पुर्याइरहेका व्यवसायीहरुको मनोबल गिराउने काम गर्छ । केन्द्रीय बैंकले प्रत्यक्षरुपमा ऋणीहरुलाई अनुगमन गर्ने कुरा जोखिमयुक्त हो । यसले गलत सन्देश दिन्छ । जसले कर्जा दियो त्यो बैंकमार्फत अनुगमन गराएको भए ठिक हुन्थ्यो ।यसले वाणिज्य बैंकलाई जस्ता ऋणीलाई जसरी कर्जा दिएको भएपनि दोषमुक्त गराउने र ऋण लैजाने ऋणीलाई मात्र निशानामा पारेको देखिन्छ ।

यसले उद्यमशीलतामा संकुचन आउने र पूँजी पलायनलाई बढावा दिन्छ भन्न खोज्नुभएको हो ?

हो, यसले त कसरी देशमा लगानी बढ्छ ? बैंकलाई मात्र खुशी बनाएर व्यवसाय गर्छु भन्नेलाई बाइपास गर्न खोजेको छ यो मौद्रिक नीतिले । म तीनवटा उदाहरण दिएर भन्छु,यसलाई पुष्टि गर्ने – एउटा त राष्ट्र बैंकले वाणिज्य बैंकलाई दिँदै आएको ओभरनाइट तरलता सुविधामा व्याज ० दशमलव ५ प्रतिशतले घटायो । ऋणीले पाउन सक्ने सुविधा भनेको त स्थायी तरलता सुविधा हो । पूँजी निर्माण गर्नेलाई सुविधा दिन पर्नेमा मध्यस्थकर्ता अर्थात बैंकलाई सुविधा दिइयो । अर्को चालु पूँजी कर्जा सम्वन्धी मार्गदर्शनमा गर्ने भनिएको संशोधन हो । यसमा निजी क्षेत्रले पटकपटक सुझाव पनि दिँदै आएका थिए । तर मौद्रिक नीतिमा भने बैंकहरुको सुझावको आधारमा चालु पूँजी कर्जा मार्गदर्शन पूनरावलोकन गरिने भनियो यसले पनि व्यवसायीहरुलाई नजरअन्दाज गर्न खोजिएको देखियो । अर्को भनेको ठूला ऋणीलाई दिइएको ऋणको राष्ट्र बैंकलेनै प्रत्यक्ष रुपमा अनुगमन गर्नु भन्नु हो । जबकि यो काम केन्द्रीय बैंकको होइन यो त वाणिज्य बैंकको हो ।

यो मौद्रिक नीतिमा सकारात्मक पक्ष हुदै  नभएका हुन् त ?

वित्तीय पहुँचको दुरुपयोग भैरहेको अवस्था थियो । आम नागरिकले ऋण नपाउने तर पहुच हुनेहरुले आवश्यकता भन्दा बढी कर्जा प्रवाह भैरहेको थियो । यसले समग्रतामा रोक्न खोजेको देखिन्छ। यसले वित्तीय क्षेत्रमा अनुशासन कायम गर्छ भन्ने बुझ्न सकिन्छ । अर्को पूनकर्जाका कुरामा पनि केही दुरुपयोग भैरहेको थियो । कोभिडको समयमा दिइएको पूनकर्जा सुविधा हेरफेर गर्ने भनिएको छ । यो पनि ठिकै हो ।

राष्ट्र बैंकले मौद्रिक नीतिमार्फत के गर्न सक्थ्यो ,कहाँ चुक्यो ?

अहिले घरजग्गा कारोवार ठप्प प्रायः छ, यसमा २ वटा कुरा केन्द्रीय बैंकले गर्न सक्थ्यो । एउटा कर्जा धितो अनुपात राष्ट्र बैंकले केही चलाउन सक्थ्यो । अहिले यो अनुपात काठमाडौँ भित्र ३० प्रतिशत छ । काठमाडौँ बाहिर ४० प्रतिशत कायम छ । दोस्रो, कर्जाको सीमा जस्तो पहिलोपटक घर किन्नेको हकमा २ करोडको सीमा बनाएजस्तै पहिलो जग्गा किन्नेको हकमा पनि कर्जाको धितो अनुपात (लोन टु भयालु रेसियो) आवासीय घर जग्गा खरिदकर्ताको लागि बढाएको भए उचित हुन्थ्यो ।

यसले भोली घटाउँदा पनि अहिलेको अवस्थामा ल्याउँदा ठिकै हुन्थ्यो,यसले बजारलाई केही चलायमान बनाउँथ्यो । अव त घटाउन कुनै गुन्जायश हुने भएन । यसमा चुकेको जस्तो लाग्छ । अहिले कर्जा जोखिमको भार शेयरमा, मौद्रिक नीतिको वार्षिक डकुमेन्टमा उल्लेख नहुने, सर्कुलरको रुपमा ल्याउने भनिँदा चलखेल हुने देखिन्छ । यसले राष्ट्र बैंकले मौद्रिक नीति बनाउँदा राष्ट्र बैंकले तयारी नगरेको हेलचेक्र्याइँ गरेको देखिन्छ । राष्ट्र बैंकको बोर्डमा अहिले एकता नभएको सन्देश गएको छ । अझ भन्नुपर्दा पहिलो पटक राष्ट्र बैंकको इतिहाँसमा मौद्रिक नीतिले मतएकता नभएको सन्देश दिएको छ,यो भविश्यको लागि शुभ संकेत होइन ।

भिडियो

मिती : ९ श्रावण २०८०, मंगलवार १९:३६ बजे प्रकाशित