काठमाडौं । बिस्तारै तंग्रिँदै गरेको मुलुकको अर्थतन्त्रलाई सर्वोच्च अदालतको एउटा फैसलाले तरंगित पारेको छ । कोरोना महामारी र रुस–युक्रेन युद्धको प्रभावले थलिएको नेपालको अर्थन्त्र बिस्तारै चलायमान हुँदै गइरहेको विवरणहरू सार्वजनिक भइरहेका बेला तरंगित पार्ने फैसला सर्वोच्चले गरेको हो ।
यही असार २१ गते सर्वोच्चका न्यायाधीशहरु ईश्वरीप्रसाद खतिवडा, सुष्मलता माथेमा र तिलप्रसाद श्रेष्ठको पूर्ण इजलासले बैंकिङ कसुरसम्बन्धी मुद्दामा बैंक तथा वित्तिय संस्थाले अर्बौं घाटा व्यहोर्नुपर्ने किसिमको फैसला गरेको हो । बैंकिङ कसुरसम्बन्धी मुद्दाका प्रतिवादी (ऋणि)ले बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट लिएको ऋण हर्जनासहित चुक्ता गरे पनि जेल सजाय भोग्नैपर्ने पुनरावेदनको फैसलालाई सर्वोच्चले सदर गरेको हो ।
तर सर्वोच्चको फैसलापछि ऋण चुक्दा गरिसकेका अन्य १५ जनाले भने जेल जानुपर्ने अवस्था सृजना भएको छ । बैंकिङ कसुरका अभियुक्तहरूलाई जरिवाना र जेल सजायसमेत भोग्नुपर्ने फैसला सर्वोच्चले सुनाएपछि सम्बन्धित व्यक्तिहरूले अन्यायपूर्ण फैसला आएको भन्दै विरोध गरिरहेका छन् । बैंकिङ कसुर सम्बन्धी मुद्दाका एक प्रतिवादी भन्छन्, ‘ऋण चुक्ता गरेको अवस्थामा सफाइ मिल्ने भएपछि हामी हजारौं ऋणिले ऋण तिर्न हरपल प्रयास गरिरहेका थियौं । तर सर्वोच्चको यो फैसलाले हामीमाथि थप अन्याय गरेको छ । अब हामीले आन्दोलनको तयारी गरिरहेका छौं ।’
ऋण तिरेपनि जेल जानैपर्ने अवस्था आए आफूहरू कसैले ऋण नतिर्ने ती प्रतिवादी बताउँछन् । उनी भन्छन्, ‘जेल जानैपर्ने भएपछि ऋण कसले तिर्छ ? बरु जेलै जानुछ त नतिरी जान्छु जसले पनि भनिहाल्छ नि !’ उनले सर्वोच्चका तीन न्यायाधीशहरूको यो फैसला तत्काल पुनरावलोकन हुनुपर्ने माग गरेका छन् । ‘यो फैसला पुनरावलोकन हुनुपर्छ’, ती प्रतिवादी भन्छन्, ‘नभए बैंकिङ कसुर मुद्दाका प्रतिवादीहरुले सशक्त आन्दोलन गर्ने, पछि केही नलागे आत्महत्याको बाटो रोज्ने सम्मको अवस्था देखिन्छ ।’
सम्वद्ध स्रोतका अनुसार यदि बैंकिङ कसुरमा प्रतिवादी बनाई मुद्दा हालिएका तीन हजार ऋणिले ऋण चुक्ता गरेनन् भने बैंकिङ क्षेत्रले लगभग ३० अर्बको नोक्सानी बेहोर्नुपर्ने हुन्छ ।
ऋणिले बैंक तथा वित्तिय संस्थाबाट लिएको ऋण चुक्ता नगर्ने हो भने मुलुकको सिंगो अर्थतन्त्रले ठूलो क्षति बेहोर्नुपर्ने स्थिति सृजना हुने विज्ञहरु बताउँछन् । अर्थविद् डा. चन्द्रमणि अधिकारी यसैगरी ऋणिले ऋण नतिरे बैंकहरुमा एनपीए (निष्क्रिय कर्जा अनुपात) रेसियो बढ्दै जाने र यसले वित्तिय क्षेत्रमा ठूलो संकट निम्त्याउने बताउँछन् । ‘पछिल्लो दिनमा बैंकहरुमा एनपीए रेसियो बढ्दै गएको छ । दुई वर्ष अघि सरदरमा एक प्रतिशतभन्दा तल रहेको एनपीए रेसियो अहिले तीन प्रतिशत नाघिसक्यो । यसैगरी यो बढ्दै जाने हो भने भोलिका दिनमा ठूलो वित्तिय संकट आउन सक्छ । वित्तिय संकट भनेको तासको घर जस्तो हो, एक ठाउँ ढल्न थालेपछि खर्र ढल्छ’, उनले भने, ‘यो वित्तिय प्रणाली भनेको साह्रै संवेदनशील प्रणाली हो । यसमा संकट आयो भने भोलि ऋण पाउनेले पाउँदैन । निक्षेपकर्ताले पैसा फिर्ता पाउँदैन । पैसा जाम भएर बस्छ र वित्तिय संकट आउन सक्छ । त्यसैले यो कुरामा राष्ट्र बैंक सजग हुनुपर्छ ।’
डा. अधिकारीका अनुसार केही बैंकहरुको बदमासीका कारण पनि यी यस्ता समस्या सृजना भइरहेका छन् । ‘केही बैंकहरुले पनि बदमासी गरेका छन् । कागजमा उत्पादनशील उद्योग भनेर देखाउने तर लगानी चाहिँ पैसा आइहाल्छ भनेर अन्य क्षेत्रमा गर्ने गरेका छन्’, उनले भने, ‘बैंकहरु पनि पद्धतिमा चल्नुपर्यो र ऋणिहरु पनि पद्धतिमा चल्नुपर्छ ।’
अर्थविद् डा. अधिकारीले ऋण तिर्न सकेनन् भन्दैमा सबै ऋणिहरूलाई एउटै छातामा राख्ने गरिएको भन्दै फरक–फरक कोणबाट हेर्नुपर्ने पनि बताए । ‘ऋण नतिर्नेमा तीन खालका ऋणिहरु हुन्छन् । एकथरी–ऋण लिएर व्यवसाय राम्रो चलेसम्म इमानदारपूर्वक तिर्ने, तर अफ्ठ्यारो परिस्थिति आएपछि तिर्न नसकेका, अर्कोथरी ऋण लिएपछि तिर्ने नामै नलिने, पैसा ल्याएर अन्यत्र लगानी गरेर बैंकको ब्याजदरभन्दा धेरै पैसा कमाउने तर बैंकमा किन तिर्नुपर्यो भन्ने अनि भोलि बैंकले तलमाथि गर्यो भने राजनीतिक प्रभावले ठिक पारिहाल्छु भन्ने छन् । अर्को थरी चाहिँ पैसा ल्यायो, व्यवसाय गर्यो तर तर व्यवसायमा कुनै दुर्घटना भयो अथवा व्यवसाय गर्न सीप नपुगेर पैसा डुब्यो, तर ऋण तिर्न चाहने । यी सबै थरीकालाई ऋणिलाई नियामक निकायले छुट्याएर हेर्नुपर्छ’ अर्थविद् अधिकारी भन्छन्, ‘अनि त्यही क्याटगोरी अनुसार कसलाई कडाइ गर्ने, कारबाही गर्ने, जेल पठाउने र कसलाई सहुलियत दिने सोहि अनुसार गर्नुपर्छ ।’
अर्थ सन्जाल