

काठमाडौंँ । वैदेशिक रोजगारी र अध्ययनका लागि विदेशीनेहरुको कारण नेपालको रेमिट्यान्स प्रणालीमा निकै सुधार आएको छ । राष्ट्र बैंकद्वारा हालै सार्वजनिक तथ्यांकमा गत साउनदेखि जेठसम्म ११ महिनामा मुलुकमा ११ खर्ब १२ अर्ब ५२ करोड रुपैयाँ बराबर रेमिट्यान्स भित्रिएको देखिएको छ । गत आर्थिक वर्षको सोही अवधिको तुलनामा चालु आर्थिक वर्षमा रेमिट्यान्स २२.७ प्रतिशतले बढेको हो ।
रेमिट्यान्स आप्रवाह बढ्ने क्रमसँगै नेपालमा रेमिट्यान्स कम्पनीहरुको पनि संख्यात्मक वृद्धि भएको छ भने हुण्डी कारोवार पनि त्यत्तिकै मौलाएको छ । हुण्डी कारोबारमा रेमिट कम्पनी मात्र होइन, बैंक तथा ट्राभल एजेन्सीहरू समेत संलग्न रहेको अर्थ मन्त्रालयको केही आर्थिक अध्ययनहरूमा उल्लेख छ । गत वर्ष मात्रै राजस्व अनुसन्धान विभागले काठमाडौंको गोंगबुमा रहेको ‘रिलायन्स सब रेमिट’ नामक रेमिट्यान्स कम्पनीका सञ्चालकलाई विदेशबाट गैरकानुनी हुण्डी कारोबार गरिरहेको आरोपमा पक्राउ गरी मुद्दा चलाएको थियो । त्यस्तै, नबिल रेमिट, प्रभु मनी ट्रान्सफर, हिमाल रेमिट र वेस्टर्न युनियन मनी ट्रान्सफरहरूले पनि हुण्डी कारोबार गर्दै आएको आरोप सीआइबीका प्रहरीले लगाउँदै आएका छन् । यी रेमिटहरूमा प्रहरी र राजस्व अनुसन्धान विभागले धेरै पटक छापासमेत हानेका छन् । नेपाल राष्ट्र बैंकले २०७४ सालमा गरेको अनौपचारिक अध्ययनअनुसार नेपालमा भित्रिने रेमिट्यान्सको ३३ प्रतिशत (दुई खर्ब ५० अर्ब) रकम हुण्डी लगायतका गैरकानुनी माध्यमबाट आउने गरेको देखाएको थियो ।
नेपालमा यो आर्थिक वर्षमा लगभग १२ खर्ब रेमिट्यान्स भित्रिएको छ तर हुण्डी कारोवारलाई निरुत्साहन गर्ने हो भने रेिमट्यान्स दोब्बर हुनसक्ने अधिवक्ता एवं कर्पोरेट अधिवक्ता प्राध्यापक डा. गान्धी पण्डित बताउँछन् । पण्डितका अनुसार हुण्डी रेमिट्यान्स नै भए पनि यो अनौपचारिक माध्यमबाट आउने भएकाले रेमिट्यान्समा गनिँदैन । जसका कारण कर छली भइरहेको छ । हुण्डीको अनुसन्धान नै नहुने भएकाले निर्वाध रूपमा अर्बौं रकम यसकै माध्यमबाट लेनदेन हुने गरेको उनी बताउँछन् ।
प्रस्तुत छ , नेपालमा रेमिट्यान्सको आप्रवाहमा भएको सुधार, हुण्डी कारोवार कसरी मौलाइरहेको छ र यसलाई कसरी रोक्न सकिन्छ लगायतका विषयमा आधारित भएर वरिष्ठ अधिवक्ता प्राध्यापक डाक्टर गान्धी पण्डितसँग गरिएको कुराकानीको सम्पादित अंश :
चालु आर्थिक वर्षमा रेमिट्यान्सको आप्रवाहमा निकै सुधार भएको छ,एकातिर विप्रेषणमा सुधार देखिएकोे छ अर्कोतिर हुण्डी कारोवार पनि निकै मौलाएको छ यसले अर्थतन्त्रमा औपचारिक रुपमा पैसा भित्रिने प्रकृयालाई डाइभर्ट गरेको छ, हुण्डी कारोवारलाई कसरी रोक्न सकिन्छ ?
रेमिट्यान्सको अहिलेको आँकडालाई हेर्दा अझै कम देख्छु म । यदी रेमिट्यान्स आउने प्रकृयालाई सहज बनाउने हो भने अहिले वार्षिक १२ खर्ब आइरहेको विप्रेषण २४ खर्ब पुर्याउन सकिन्छ ।अहिले ३ तरिकाबाट नेपालमा विदेशबाट रकम भित्रिरहेका छन् ।एउटा बैंकिङ प्रणालीबाट विदेशमा बस्नेहरुले पैसा पठाउँछन्,अर्को रेमिट्यान्स कम्पनीहरु मार्फत पैसा पठाउँछन् भने तेस्रो तरिका हुण्डी मार्फत पठाउने हो । हुण्डी मार्फत आउने पैसालाई अनौपचारिक क्षेत्रबाट भित्रिने रकम भनिन्छ । किनकि यसको सरकारी हिसावकिताव वा तथ्यांक राखिँदैन । हुण्डीबाट नेपालमा पैसा भित्रिने केही कारणहरु छन् ।
नेपालीहरुले विदेशबाट बैंकमार्फत पैसा पठाउन सहज नहुनु मूख्य कारण हो ।बैंकबाट डिक्लियरेसन माग गरिन्छ,कागजी झन्झट लगायतका राष्ट्र बैंकको रिक्वाएरमेन्टका कारण मान्छेहरु मलेशिया,दुबई कतार लगायत अन्य युरोपियन मुलुकबाट पनि हुण्डीमै पैसा पठाउने काम गरिन्छ । कतिपय बैंकहरु २ ,३ दिनसम्म डलर राख्न पाइने लोभले कागजी प्रकृया यो मिलेन त्यो मिलेन भन्ने गरेको गुनासोहरु म कहाँ पनि आइपुगेको छ । अर्को १० हजार डलरभन्दा कमको रेमिट्यान्स र ५०औं हजार डलर बराबरको रेमिट्यान्समा पनि एकै किसिमको नियम राष्ट्र बैंकले कायम गर्दा पनि हुण्डी कारोवारलाई प्रोत्साहन मिलेको छ । यसमा केन्द्रीय बैंकले बिचार पुर्याउनुपर्ने छ ।
धमाधम रेमिट्यान्स कम्पनीहरु खुलेका छन्, हुण्डी कारोवारमा कतिपय तिनै रेमिट्यान्स कम्पनीहरुकै संलग्नता भेटिएको छ नी, यस्तो किन भयो ?
हुण्डी कारोवारमा रेमिट्यान्स कम्पनीहरु नै संलग्न हुनु दुःखद् हो । पैसा स्रोत खुलाउनु नपर्ने र भनेको बेला एजेन्टमार्फत अन्तर्राष्ट्रियस्तरमा सजिलै पैसा पठाउन सकिने भएकाले अवैधरुपमा हुण्डीको धन्धा फष्टाएको हो । रेमिट्यान्स कम्पनीले खासमा बैंकमा पठाएजस्तै गरी विदेशबाट पठाएको रकम सम्वन्धित व्यक्तिलाई कागज भिडाएर भुक्तानी गर्ने गर्छन् । जुन औपचारिक हुन्छ । तर कतिपय रेमिट्यान्स कम्पनी आफैंले रेमिट्यान्समा पैसा कम आउन थालेपछि हुण्डीको बाटो अपनाउने गरेका केही गुनासो बोकेर क्लाइन्टहरु आउने गरेका छन् ।
अधिकांश अशिक्षित कामदारहरु जाने मुलुक दुबई,कतार, मलेशिया, लगायतमा भएका कामदारबाट केही रकम बढी दिएर उनीहरुसँग भएको डलर आफुसँग लिने र अनौपचारिक रुपमा नेपालमा भएका व्यक्तिमार्फत तिनका परिवारसम्म पैसा पुर्याउने काम गर्ने गरेको कुराहरु आएका छन् ।जुन गर्न पाइँदैन,अव सरकारले यस्तोे वातावरण बनाउन पर्यो कि पैसा बैंकबाट अथवा रेमिट्यान्सबाट रकम पठाउँदा धेरै झमेला व्यहोर्न नपरोस् ।राष्ट्र बैंकले रेमिट्यान्स कम्पनीहरुलाई व्यवस्थित बनाउन खोजेको त छ तर त्यो पर्याप्त छैन ।
भिडियो

अर्थ सन्जाल