काठमाडौं । मिटरब्याजी पीडितहरू पुनः आन्दोलित भएका छन् । आइतबार सडकमै पीडित भेट्न पुगेका उपप्रधान तथा गृहमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठले अब न्याय दिलाएरै छाड्ने आश्वासन दिएका छन् । आन्दोलन स्थगित गरेर घर फर्किन आग्रह गर्दै अब मिटरब्याजीलाई कारबाही गर्न कुनै पनि शक्तिले रोक्न नसक्ने बताए । ‘अब मिटरब्याजी पीडितलाई न्याय दिलाउने काम अघि बढिसक्यो, यो कुनै पनि हालतमा रोकिनेवाला छैन । हाम्रो समाजमा पीडक र पीडित दुवै छन् । सरकारले पीडितको पक्ष लिन्छ’, मन्त्री श्रेष्ठले भने, ‘म पनि तपाईंहरूकै प्रतिनिधि हुँ । मिटरब्याजी भनेको सामान्तवाद र शोषणको प्रतिरुप हो । सरकारले त्यस्तो सामान्तवादको कुनै पनि अवशेष बाँकी राख्न चाहँदैन । अब मिटरब्याजीलाई कारबाही गर्न कुनै पनि ताकतले रोक्न सक्दैन ।’
गृहमन्त्री श्रेष्ठले सरकारले निष्क्रिय भएको अध्यादेशलाई प्रतिस्थापन गर्ने गरी विधेयक संसद्मा प्रस्तुत गरिसकेको भन्दै त्यसलाई अघि बढाउने बताए । ‘मिटरब्याजीलाई कारबाही गर्न सरकारले अध्यादेश ल्याएको थियो, तर त्यसको निश्चित आयु हुन्छ । अहिले अध्यादेशको आयु सकिएको हो, कानुन पारित नभएको होइन । अध्यादेशले जे व्यवस्था गरेको छ, त्यो कुरा कानुनमा पारित भएर आउँछ, तपाईंहरू अहिले नै आत्तिनुपर्ने अवस्था छैन,’ उनले भने, ‘संसद्मा विधेयक प्रस्तुत भइसकेको छ । हामीले कानुन बनाउने प्रक्रियालाई जारी राख्नेछौँ । अब तपाईंहरू घर फर्किएर आयोगको छानबिनमा सघाउनुस् । हामी यता कानुन बनाउँछौँ ।’
सरकारले मिटरब्याजी पीडितलाई न्याय दिलाउन भन्दै यसअघि नै आयोग गठन गरिसकेको छ । अहिलेसम्म उक्त आयोगमा करिब २५ हजार उजुरी परेको र तीमध्ये करिब १५ सय उजुरीमाथि छानबिन भएर पीडितको पक्षमा फैसलासमेत भइसकेको गृहमन्त्री श्रेठले जानकारी गराए ।
अब सोमबारको प्रतिनिधिसभा बैठकमा उक्त विधेयकलाई अगाडि बढाउने गरी संसद सचिवालयले सम्भावित कार्यसूची सार्वजनिक गरेको छ । ‘मलुकी संहितासम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक, २०८०’लाई कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री धनराज गुरुङले पेस गर्ने, दफावार छलफलका लागि प्रस्ताव प्रस्तुत गर्ने र पारित गरियोस् भन्ने प्रस्ताव पेस गर्ने सम्भावित कार्यसूची सार्वजनिक गरिएको छ ।
आइतबार प्रधानन्त्री प्रचण्डले आफ्नो विवादस्पद अभिव्यक्तिबारे स्पष्टीकरण दिएपछि सदन खुल्ने भनिएपनि अन्तिम समयमा आएर बैठक नै सोमबारका लागि सर्यो । सोमबारको बैठक अवरोध नभए मिटरब्याजीसँग सम्बन्धित विधेयक पारित हुने छ । राष्ट्रियसबाट असार १५ मा पारित भएको उक्त विधेयक अहिले प्रतिनिधिसभामा रहेको हाे। संविधानअनुसार अध्यादेश निष्क्रिय भए पनि विधेयक यथावत् रहेको भन्दै सोमबारको प्रतिनिधिसभाबाट यो विधेयक पारित गर्ने सम्भावित कार्यसूची रहेको छ ।
अर्थ सन्जाल