काठमाडौं । जनता समाजवादी पार्टी नेपालबाट सिरहा–४ का लागि निर्वाचित डा.बीरेन्द्रप्रसाद महतोले यतिबेला वन तथा वातावरण मन्त्रालयको जिम्मेवारी सम्हालिरहेका छन्। डा. महतो गत जेठ ९ गते प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’नेतृत्वको सरकारबाट वन तथा वातावरण मन्त्रालयको मन्त्री पदमा मनोनित भएका हुन् ।

महतोले अर्थशास्त्रमा विद्यावारिधी गरेका छन् भने उनी एक सफल व्यवसायी पनि हुन्। व्यवसायसंगै राष्ट्रिय राजनीतिमा प्रवेश गरेका महतोले अहिले वातावरण र मानव जीवनमा प्रत्यक्ष असर गर्ने सवारीसाधनमा ‘युरो ६’ मापदण्ड लागू गराउने कार्यलाई पहिलो प्राथमिकतामा राखेका छन्। उनले आफ्नो कार्यकालमा जडिबुटीको उत्पादनमा जोड दिई विदेश निर्यातका लागि सहज बनाउने,वनमा खेर गएका काठहरु समुदायमै उपभोग गर्न पाउने र बिक्रीमा ल्याउन आवश्यक नीतिगत हेरफेर गर्ने ,जस्ता जनहितका काम गर्ने प्रतिवद्धता व्यक्त गरेका छन् ।

अर्थशास्त्रमा विद्यावारिधी गरेर एक सफल व्यवसायीका रुपमा परिचित व्यक्तित्व यवं कुशल राजनीतिज्ञ मन्त्री डा. महतो अहिले आफ्नो अनुभव,पृष्ठभूमिभन्दा अलग प्रकृतिको मन्त्रालयको जिम्मेवारीमा छन् तर बिधमान कानूनका उल्झन् हटाउँदै वन तथा वातावरण संरक्षणका लागि आवस्यक पर्ने नीतिगत हस्तक्षेप समेतमा पछी नपर्ने बताएका छन् । आज हामीले उनै वन तथा वातावरण मन्त्री डा.वीरेन्द्रप्रसाद महतोसँग वन तथा वातावरण संरक्षण सम्वन्धी ऐन कानून र तिनमा रहेका उल्झन हटाउन के कस्ता प्रयास भइरहेका छन् ? प्रद्षण कम गर्न अघिल्ला मन्त्रीहरु देखि नै भनिँदै आएको सवारीमा ‘यूरो सिक्स’मापदण्ड लागू गर्ने कुरा कसरी अगाडि बढेको छ ? लगायतका विषयमा संवाद गरेका छौ। प्रस्तुत छ उनै मन्त्री डा.वीरेन्द्रप्रसाद महतोसँग अर्थासंजाल डटकमले गरेको कुराकानीको सम्पादित अंश–

वन मन्त्रालयको जिम्मेवारी सम्हालिरहनुभएको छ, कस्तो महसुस भइरहेको छ ? कार्यकारी पदमा हुँदा र नहुँदा गरिने अपेक्षाबीचको कस्तो अन्तर पाउनुभयो ?

म वनसम्वन्धी कतिपय कानूनका विषयहरुमा म अनभिज्ञ थिएँ । कर्मचारीहरुसँग के कसरी काम गर्ने,ऐन नियमलाई कहाँ कसरी बनाउँदा नागरिकले अपनत्व गर्न सक्छन भन्ने विषयमा गहिरो अध्ययन गरिरहेको छु । कार्यकारी पदमा नहुँदा काम छिटो भैदिए हुन्थ्यो, काम गर्ने स्प्रिड बढी हुन्थ्यो, तुरुन्तै रिजल्ट चाहिने हुन्थ्यो। समयमै काम नहुँदा कहाँ किन अड्किएको होला भन्ने लाग्थ्यो तर कार्यकारी भएर काम गर्दा विभिन्न कारण सोचेअनुरुप छिटो काम गर्न नसकिने रहेछ । विषेशगरी मन्त्रालयका कर्मचारीहरुमा पनि जोखिम लिन नचाहने प्रवृत्तिका कारण काम छिटो र छरितो रुपमा नहुने गरेको पाएँ । कर्मचारीमा पर्ख र हेरौं भन्ने बानी परेको रहेछ । त्यो पनि बिस्तारै हटाउने प्रयास गरिरहेको छु । मन्त्रालयका नीति नियम पुरानै छन् ,समय सापेक्ष परिवर्तन भएका छैन। जसका कारण पनि काम सोचेअनुरुप हुन सकिरहेको छैन।

जलवायु परिवर्तनका कारण वातावरणीय प्रभावमा परेको असरसंगै उपत्यकामा बढेको प्रदुषण कम गर्न र वातावरण संरक्षणमा तपाईँको तर्फबाट के कस्ता प्रयासहरु भइरहेका छन् ?

विडम्वनाका साथ भन्नुपर्छ हामीसँग प्रदुषण कसरी कम गर्ने भन्ने सम्वन्धमा नीतिगत तवरमा मात्र काम गर्ने गरेको पाएँ । हाम्रो मन्त्रालयमा प्रदुषण सम्वन्धी विभागमा १८ जना जती कर्मचारीको काम गर्छन । उहाँहरु नीतिगत काममा मात्र सिमित हुनुहुन्छ तर हामीसँग दर्ता भैसकेका उद्योग परियोजनाबाट वातावरणमा कस्तो असर पुगेको छ भन्ने विषयमा फिल्डमै गएर चेकजाँच गर्ने नत कर्मचारी छन् न कुनै संयन्त्र छ । म मन्त्री भएर आएदेखि नै मैले एसियन मुलुकबाटै फेज आउट भएको ‘युरो ३’ मापदण्डको सवारीसाधन चलाउन रोक लगाउन सरकारसँग माग गरिरहेको छु । पछिल्लो समय नेपालका मानिसहरुमा अध्याधिक क्यान्सर देखिएको छ,यसो हुनुको अनेकन् कारणमध्ये प्रमुख कारण वायु प्रदुषण हो । ‘युरो ३’मापदण्डको सवारीसाधन गुड्न दिइरहनु पनि एक हो । यस्ता सवारीले अत्यन्त हानिकारक धुवाँ फाल्छन् ।जवकि भारतमा ‘युरो ६’ नै प्रतिवन्ध लगाएर ‘युरो ८’मा गैसक्यो हामी भने ‘युरो ३’ मै छौं । मानव स्वास्थ्यमा गम्भीर असर पारिरहेको कुरा हटाउन त आँखा चिम्लिएर सबै सहमत हुनपर्ने हो नी तर यसलाई रोक्नको लागि मैले कुरा उठाउँदा कतिपय सांसद र कर्मचारीहरुलेनै प्रतिवाद गरिरहेका छन् । जुन दुखको कुरा हो। वातावरण प्रदुषित हुन नदिन हमीले यस्ता गाडीमा रोक लगाउन अतिआवश्यक छ । तसर्थ मैले नेपालमा कमसेकम पनि अब ‘युरो ६’ मापदण्डको गाडी लागु हुनपर्छ भनेर प्रयास गरिरहेको छु । हामी नीतिगत निर्णय र सुपरिवेक्षणमा सारै कमजोर छौ।

एकातिर चुरे दोहन रोकिनु पर्छ भन्ने र अर्कोतिर उपभोग गरेर बढी भएका काठ, ढुंगा, बालुवा जस्ता नदीजन्य वस्तु बिक्री गर्नपर्छ पनि भन्ने आवाज उठिरहेको देखिन्छ, यी मतभेदबीच समाधानको मध्यविन्दु के हुनसक्छ ?

चुरे दोहन भनेको बालुवा गिट्टटी निकल्ल्नु मात्र होईन। चुरे दोहनलाई दुई किसिमले हेनुपर्छ । चुरेको सबैभन्दा ठूलो समस्या भनेको संरक्षण हो । व्यवस्थित रुपमा काठ काटिएको छ कि छैन गिट्टटी बालुवा कसरी उठाइराखिएको छ त्यो हेर्न जरुरी छ त्यसमा निगरानी बढाउन मैले निर्देशन दिएको छु ।अर्को नदीले बगाएर ल्याएको नदिजन्य पदार्थ कतै थुप्रिएको छ भने त्यो बिक्री गर्न पनि पाउनुपर्छ । मैले वनलाई वनका रुपमा नहेरी अव प्रत्यक्ष रुपमा आय आर्जन र रोजगारी बढाई स्थानीयको जिवनस्तरमा सुधार हुने कार्यक्रमका रुपमा लिन आग्रह गर्ने गरेको छु। हाम्रोमा प्रमुख समस्या भनेको मापदण्डको हो। लाईसेन्स लिदा एउटा मापदण्डको लिने र काम अर्कै प्रयोजनको गर्ने हुदा समस्या आएको हो ।त्यसैले मापदण्ड विपरित पहाडै मासिने गरी खन्ने र फँडानी भएको छ भने रोक लगाउने हो अन्यथा थुप्रिएको र पलाउने काठपात बिक्री वितरण हुनपर्नेमा म पनि सहमत छु । वनलाई उत्पादनसंग जोडनुपर्छ। जसका लागि मैले पहल गरिरहेको छु।

सामुदायिक वन उपभोक्ता समिति नेपाल (फेकोफन)ले कुहिएर गएका काठपात प्रयोग पाईएन, कानून बाधक बन्यो भनिरहेको छ,उपभोताका लागि ऐन यतिसारो अप्ठेरो किन ?

यो कुरामा म आफैं पनि अलमलमा छु । एकथरी मान्छेहरु काठ बेच्ने नियम एकदम वैज्ञानिक छ भन्छन् । अर्को थरीले यति सानो देशमा नचाहिने नियम लगाइयो भनिरहेका छन् । मैले आज नै ३ वटा फरक फरक कमिटि बनाएर निर्देशन दिएको छु कि सात दिन भित्र हाम्रो वनमा खेर गएका काठलाई कसरी जनताले उपभोग गर्ने गरी पुर्याउन सकिन्छ उपयुक्त विधी र सुझाव ल्याउन भनेको छु ।उपभोक्ताले जुन काठ पाउनपर्ने कुरा गरिरहेका छन् त्यो सहजिकरण कसरी गर्न सकिन्छ सात दिनको समयसीमा दिएको अध्ययन र सुझाव दिन कर्मचारीहरुलाई । अर्को कुरा संघीयताकै कारण हामी नीतिमा अस्पष्टता पनि छौं । कानूनहरु बाझिने छन् । संघमा आफ्नै कानून छ । प्रदेशले यो त हाम्रो दायरामा पर्छ हामीले भने बमोजिम हुन पर्छ भनिरहेका छन् । स्थानीय तह त झन् यो मामिलामा बढी नै हाबी हुने भैहाले । नीतिगत सहजताको आवश्यक छ । सहज बनाए राज्यलाई नै फाइदा छ, एकातिर राजश्व प्राप्त हुन्छ भने अर्कोतिर जनता लाभान्वित पनि हुन्छन् भने विदेशबाट आउने काठको आयात रोकिन्छ ।

यसमा कर्मचारीको सिण्डिकेट, मन्त्रीको सिण्डकेट कहाँसम्म छ भनेर मैले अनुसन्धान पनि गरिरहेको छु ।

राष्ट्रिय आयोजनाहरु बनाउँदा बढी वन मन्त्रालयसँग जोडिन्छ । मन्त्रालयमा पुगेपछि २/५ वर्षमा बन्ने आयोजनाहरु दशौँ, बीसौं वर्ष लाग्छ भनिन्छ । यसमा कति छ सत्यता ?

यसमा केही कुरामा सत्यता पनि छ । मान्छेहरुले केही काम पाएन भने मन्त्रालयले दु:ख दियो पनि भन्छन् । म यो मन्त्रालयमा आएको एक महिना भयो आज सम्म कुनै फाइल मकहाँ आइपुगेको छैन । कसैले काम रोकेको गुनासो आएको छैन ।

नियमकानुन हामी आफैंले बनाउने अनि हामीले नै कानुनको अबलम्बन गर्न खोज्ने ? यसरी काम हुँदैन नि । हामीसँग जुन नियमकानुन र प्रावधान छ त्यो कुरालाई त हामीले उल्ट्याउन सक्दैनौँ । हामी प्रक्रियागत रुपमा जानुपर्छ । व्यापारीहरु काम छिटोछिटो सकाउन खोज्छन् । बनको रक्षा गर्ने दायित्व उनीहरुको पनि हैन र ? उनीहरु चाहिँ वनलाई नास गरेर वनबाट काम गर्न दिएन भनेर गुनासो गर्छन् । आफूले व्यवसाय गर्यो भने पाएको पैसामा १/२ प्रतिशत छुट्याउन सक्दैनन् ।

जुन ठाउँ हामीले प्रयोग गर्छौं त्यो ठाउँको बारेमा पनि सोच्न सक्नुपर्छ । अहिले जंगल अतिक्रमणका कुराहरु आइरहेको छ । सुकुम्बासीको कूराहरु आइरहेको छ । भूमिसुधारको एउटा नियम छ । वन मन्त्रालयको आफ्नै नियम छन् । यसरी एकअर्कामा नियम बाझिने र घमण्ड हुने हो भने हामीसँग भएको ४० प्रतिशत वनमा १० प्रतिशत पनि बच्दैन । त्यसैले समस्या छ । गाह्रो छ ।

म यी समस्याहरु समाधान गर्न लागि परिरहेको छु ।

रक्तचन्दनको तस्करी भएको कुराहरु पनि छ्यापछ्याप्ती आउने गरेका छन् । भएकोलाई संरक्षण गर्न सकिराखेको अवस्था पनि छैन । त्यसतर्फ यहाँले नजर पुर्याउनु भएको छ कि छैन ?

भर्खरै मात्र मैले रक्तचन्दनको बारेमा कमिटि बनाएको छु । हामीसँग रक्तचन्दन जतिपनि समातिएका छन् । त्यो प्रायजसो भारतबाट आएका छन् । हाम्रो सन्धिमा के लेखिएको छन् । तस्करसम्बन्धि ‘इन्टरनेशनल ल’ मा के लेखिएको छ भने जुन देशको समान समातियो त्यो देशलाई हामीले फिर्ता गर्नुपर्छ । न त्यसलाई हामीले प्रयोग गर्न पाउछौँ । न बेच्न पाउछौं । त्यसलाई जस्तो छ त्यस्तै फिर्ता गर्नुपर्छ । अहिले हामीसँग १ लाख ७३ हजार ७१ किलो समातिएको रक्तचन्दन छ । हामीले त्यसलाई उल्टै खर्च गरेर संरक्षण गरिराखेका छौँ । फिर्ता गर्ने बेलामा पनि बोर्डरसम्म फिर्ता गरिदिनुपर्छ । हामीले उक्त रक्तचन्दन ९० दिनभित्र फिर्ता गर्छौं भनेका छौँ । उक्त समयमा फिर्ता लगेनन् भने नष्ट गरिदिन्छौं ।

तपाईं त व्यावसायिक पृष्ठभूमिबाट आउनुभएको मान्छे । अहिले मुलुकले आर्थिक संकट झेलिरहेको छ । अर्थतन्त्र र राजनीतिबीच के कस्तो तादम्यता हुनुपर्ने रहेछ । राजनीतिले अर्थतन्त्रलाई कत्तिको असर गर्दोरहेछ ? कसरी नियाल्नुभएको छ ?

अहिलेको क्राइसिस विश्वव्यापी रुपमा नै आएको छ । अन्यत्र भन्दा हाम्रो देशमा अझ सहज छ । किनभने हाम्रो रिजर्भ फण्ड १/२ वर्षलाई पुग्ने छ । अर्को कुरा राजनीति र अर्थलाई जोड्दा राजनीतिक अस्थिरताले प्रभाव परिरहेको हुन्छ । अर्कोकुरा राज्यले ल्याउने नीति । राज्यले कस्तो नीति ल्याउँछ त्यसले प्रभाव परिरहेको हुन्छ । अहिलेको अवस्थामा यो राम्रै हिसाबले अगाडि बढिरहेको छ ।

भिडियो:

मिती : ४ असार २०८०, सोमबार १६:१६ बजे प्रकाशित