काठमाडौं । सहकारी क्षेत्र दिनप्रतिदिन संकटपूर्ण र अस्तव्यस्त बन्दै गएको अवस्थामा सहकारीका समस्यालाई हल गर्ने उपाय पहिल्याउने उद्देश्यका साथ विभिन्न बहस हुन थालेका छन् । अहिले पनि समुदायमा आधारित र सुशासनमा चलेका सहकारीहरूले आर्थिक, सामाजिक रूपान्तरणमा महत्वपूर्ण योगदान गरिरहेका छन् ।

तर, पछिल्लो समय कतिपय सहकारी संकटग्रस्त बन्दै गएपछि समग्र सहकारी अभियानप्रति प्रश्न मात्र होइन विश्वसनीयता पनि गुम्न थालेको छ । जसले गर्दा राम्रा र स्थापित सहकारीहरुले समेत बदनामी खेपिरहेका छन् । सहकारीमाथिको संकट निम्तिँदा कतै सहकारी निमिट्यान्न त हुँदैनन् प्रश्न उब्जिएको छ । यो अवस्थामा सहकारी बचाउने दुई अस्त्रका रुपमा स्तरीकरण र स्थिरिकरण कोषलाई लिइएको छ । स्तरिकरणबाट सहकारीमा सुशासन कायम गर्ने र स्थिरीकरण कोष मार्फत सहकारीलाई सुरक्षा दिन सकिए सहकारी बचाउन सकिने सहकारी अभियन्ता एवं सरोकारवाला विज्ञहरु बताउँछन् ।

नेपाल बचत तथा ऋण केन्द्रीय सहकारी संघ(नेफस्कून)का अध्यक्ष परितोष पोडेलले यतिखेर संस्थाको सुशासनको प्रत्याभूति दिलाउनु मूख्य समस्या रहेको बताउँछन् । सहकारी मन्त्रालयसँग नेफस्कूनको लामो छलफलपछि सहकारीमा सुशासन दिन स्तरिकरण गर्नुपर्ने र सुरक्षा दिन स्थिरिकरण गर्नुपर्ने निस्कर्षमा पुगिएको बताए ।उनी भन्छन्–‘स्तरिकरणको माध्यमबाट सुशासन कायम गर्ने विश्वव्यापी अभ्यास भएपनि नेपालमा भर्खर अनुशरण गर्न खोजिएको होे । यो माध्यमबाट नेपालभरका वित्तीय कारोवारमा आधारित सहकारीहरुलाई सुशासनमा ल्याउन अत्यन्त आवश्यक छ ।’

स्तरिकरण भित्र ३ विषय पर्दछन् । पहिलो जोखिममा आधारित सुपरिवेक्षण प्रणाली, दोस्रो नेपाल ब्राण्ड अर्थात प्रोबिसन ब्राण्ड दिने र तेस्रो अन्तराष्ट्रिय क्षेत्रमै प्रचलनमा रहेको एक्सेस ब्राण्ड जुन सहकारी संस्थामा आवश्यकीय तत्व जसमा वित्तीय र गैरवित्तीय दुवै चेकजाँच हुनसक्ने छ । यसले सामान्यतः संस्थालाई ढल्न नदिने उद्देश्य राखिएको हो ।‘यदी जोखिम बढेर गयो संस्थाहरु अप्ठेरोमा परे भन्ने हुन्छ र तिनलाई कसरी व्यवस्थापन गर्ने भन्ने विषयमा ऐनको दफा ७४ ले बोलेको छ जहाँ स्थिरीकरणको माध्यमबाट सुरक्षा दिन सकिन्छ भन्ने कुरा उल्लेख छ ।’पौडेल भन्छन् ।

राष्ट्रिय सहकारी बैंकका अध्यक्ष केबी उप्रेती सदस्यहरुलाई बचत सुरक्षणको प्रत्याभूती दिन,संघलाई सदस्य संस्था सुशासित र सुरक्षित रहेको एकिन गरिराख्न,संस्था संचालकहरुलाई सुरक्षित संस्थाको रुपमा आश्वस्त बनाउन,समुदायमा उच्च छवी कायम राख्न,राज्यका लागि बचत ऋण अभियानको सुरक्षाको प्रत्याभुती दिन स्तरिकरण र स्थिरीकरण अपरिहार्य रहेको बताउँछन् । उनी भन्छन्–‘तरलता व्यवस्थापनको कारणले कुनै पनि वित्तीय संस्थामा १० प्रतिशत या बढीमा २० प्रतिशत राख्नपर्ने भन्ने छ । तर अविश्वास सृजना भएर सहकारीमा बचत झिक्नेको संख्या बढ्नु स्वभाविकै हो ।’‘निर्धक्क कारोबार गर्दा कुनै समस्या छैन भन्ने वातावरण सरकारले बनाइदिन पनि स्थिरीकरण कोष कार्यान्वयनमा ल्याउन पर्ने र यसैले सहकारी पूनर्जिबित बनाउन सकिने छ,’उनी भन्छन् ।साथै ऐनमा भएका कुराहरु तत्काल लागू गरिदिए बजारमा सकारात्मक सन्देश प्रवाह हुने उनको तर्क छ ।

सामान्यतया स्थिरीकरण कोष बचत तथा ऋण केन्द्रित सहकारीहरुको नियमित अनुगमन गरी वित्तीय कारोवारलाई अनुशासित र सुरक्षित बनाउन,तरलता अभावमा सरल कर्जा, सापटी वा अनुदान उपलब्ध गराई सहकारीलाई वित्तीय संकटबाट जोगाउन ।स्वनियमन सहकारी पद्धति मार्फत सहकारीकोे आन्तरिक शुसासन कायम राखी शाख अभिबृद्धि गर्न ,सदस्यहरुको वचतलाई सुरक्षित गर्ने प्रविधिहरुको विकास गरी वचत तथा ऋण सहकारी संस्थाहरु प्रति समुदायको आस्था तथा दृढ विश्वास कायम राख्ने अभिप्रायका साथ अघि सारिएको हो । यसले वित्तीय विश्लेषणको नतिजाको आधारमा कमजोर देखिएमा सुधारका उपायको जानकारी दिन र कार्यान्वयन गर्न गराउन भूमिका खेल्ने अपेक्षा गरिएको छ ।

राष्ट्रिय सहकारी महासंघ नेपालका अध्यक्ष मीनराज कँडेल पनि सहकारीमाथि कालो बादल मडारिरहेको अवस्थामा जोगाउने अस्त्र स्तरीकरण र स्थिरीकरण कोष नै हुन सक्ने जिकिर गर्छन् । बचत ऋणका संस्थाहरुलाई स्तरिकरण र समस्यामा परेकाहरुलाई स्थिरीकरण कोष मार्फत रक्षा गर्न सकिने उनको भनाई छ । बचतकर्ताहरुको बचतको सुरक्षा अहिलेको मूख्य चुनौति रहेको उनको तर्क छ । यो बेलामा सुशासनमा ल्याउने कामसँगै संस्थालाई बचाउनुपर्ने जिम्मेवारी रहेको र गलत काम गर्नेलाई कारबाही गर्नुपर्ने उनको तर्क छ ।सहकारीको ७ वटा अन्तर्राष्ट्रिय मूल्यमान्यता छन् । अहिलेको समस्या मूलतः सुशासन अभावकै कारण जटिलता सृजना भएको उनको भनाई छ ।

कूल गार्हस्थ्य उत्पादनमा ५ प्रतिशत योगदान पुर्याएको सहकारी क्षेत्रको माध्यमबाट समाज रुपान्तरण, गरिवी न्यूनिकरण,उद्यमशीलता विकासमा महत्वपूर्ण भूमिका खेलेको विगत बिर्सननहुने र खराब नियतबस चलेका सहकारीलाई कारबाही गरेर स्वच्छ ढंगले चलेका सहकारी जोगाउनु आजको आवश्यकता भएको यसमा स्तरीकरण र स्थिरीकरणले काम गर्ने कँडेलको तर्क छ ।

सहकारी विभागका रजिष्ट्रार नवराज घिमिरेको भने फरक धारणा छ । उनी भन्छन्–‘सहकारीलाई व्यवस्थित बनाउन स्तरीकरण र स्थिरीकरण कोषको अवधारणा राम्रो हो तर त्यसमा मेरो केही बिमती छ।’‘स्थिरीकरण कोषमा सिद्धान्त अनुसार भन्ने हो भने नेफस्कूनको अध्यक्ष सञ्चालक रहनु कुनै हिसावले उपयुक्त नहुने यसले स्वार्थ बाझिने सम्भावना रहन्छ । किनकि त्यहाँ मिनाहा गर्ने सम्मको कुरा रहेको छ ।’उनका अनुसार स्थिरीकरण कोष कित सरकारकै सञ्चालनमा हुनुपर्छ कित राष्ट्रिय सहकारी बैंकलाई दिनुपर्छ ।’

बचत तथा ऋण कारोबार गर्ने सहकारीहरूलाई समस्याग्रस्त हुनबाट जोगाउन भन्दै २०७९ साल जेठ २७ गतेदेखि तत्कालिन भूमि ब्यवस्था, सहकारी तथा गरिवी निवारण मन्त्री शशी श्रेष्ठले कोषको सुरुवात गरेकी हुन् ।तर सञ्चालक विवादकै कारण पूर्ण रुपमा कोष कार्यान्वयनमा आउन सकेको छैन ।स्थिरीकरण कोषमा अर्थ मन्त्रालय, नेपाल राष्ट्र बैंक, सहकारी विभाग, राष्ट्रिय सहकारी विकास बोर्ड, राष्ट्रिय सहकारी महासंघ, राष्ट्रिय सहकारी बैंकका प्रतिनिधि संचालक रहेने प्रावधान छ ।

मिती : ३० जेष्ठ २०८०, मंगलवार १७:३१ बजे प्रकाशित