काठमाडौं । बैंक तथा वित्तीय संस्था परिसंघ (सिबिफिन)ले आर्थिक विधेयक २०८० को बुँदा नं. २६, २७ र २९ लाई तत्काल खारेज गर्न नेपाल सरकारसमक्ष माग गरेको छ ।

आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को आर्थिक विधेयकको बुँदा नं. २६ मा फर्दर पब्लिक अफरिङ (एफपिओ) जारी गरी प्राप्त रकमबाट लाभांश बापत वितरीत बोनस सेयरको रकम आयमा समावेश नगरेका निकायलाई शुल्क र ब्याज मिनाहासम्बन्धी विशेष व्यवस्था गरेको छ ।

त्यस्तै, बुँदा नं. २७ मा मर्जर वा एक्विजिसनको लाभमा लाग्ने करमा शुल्क र ब्याज मिनाहा सम्बन्धी विशेष व्यवस्था दिने उल्लेख छ। बुँदा नं. २९ मा धितोपत्र, जग्गा तथा घर जग्गाको व्यवसायिक कारोबार गर्नेलाई छुट सम्बन्धी विशेष व्यवस्था दिने उल्लेख गरेको छ।

सिबिफिनले जारी भइसकेका फर्दर पब्लिक अफरिङ एफपिओबाट आएको प्रिमियममा कर लगाउने व्यवस्था मान्य नहुने बताएको छ। यो भूतदर्शी व्यवस्था राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय मान्यताहरूको विपरीत भएकोले कुनै पनि हालतमा नस्वीकार्ने निर्णय गरेको हो।

प्रेस विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘कुनै पनि नियम कानुन भुतदर्शी हुन नहुने राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय मान्यताहरूको विपरीत दशकौं अघि नै भए गरेका कार्यहरूलाई समेत प्रभाव पार्ने गरी आर्थिक विधेयकमा गरिएको व्यवस्थाहरूको नेपालको संविधानले सुनिश्चित गरेको मौलिक हकको ठाडो हनन हुन जानेछ।’

पुँजी योगदानमा कर नलाग्ने अन्तराष्ट्रिय मान्यता अनुरुप नै एफपिओ बाट प्राप्त हुने प्रिमियम तथा मर्जर तथा प्रप्तिबाट सिर्जना हुने Bargain Purchase Gain लाई कुनै पनि कानुनी धरातलमा सम्बन्धित संस्थाको आम्दानी मानी कर लगाउने व्यवस्था आयकर सम्बन्धी नेपालको कानुनले गरेको व्यवस्था विपरित हुने गरी आयकर ऐन २०५८ को दफा ५६(३) को अपव्याख्या गरिएको सिबिफिनले बताएको छ ।

पुँजी योगदानमा कर नलाग्ने अन्तर्राष्ट्रिय मान्यता अनुरुप नै एफपिओबाट प्राप्त हुने प्रिमियम तथा मर्जर तथा प्रप्तिबाट सिर्जना हुने ‘बार्गेन पर्चेज गेन’लाई कुनै पनि कानुनी धरातलमा सम्बन्धित संस्थाको आम्दानी मानेर कर लगाउनु आय कर विपरीत हुने पनि सिबिफिनको जिकिर छ।

यो व्यवस्थाले बैंकिङ, बीमा लगायतका सबै क्षेत्र र अर्थतन्त्रमा नै अकल्पनिय क्षति पुग्ने, पुँजी बजारमा आबद्ध ५६ लाखभन्दा बढी लगानीकर्ताहरुको हकहित कुण्ठित हुने भएकोले पुँजी बजार धाराशायी हुने सिबिफिनले बताएको छ।

मिती : २९ जेष्ठ २०८०, सोमबार १२:३७ बजे प्रकाशित