काठमाडौं । चालु आर्थिक वर्षको बजेटमा जसरी नै आगामी आर्थिक वर्षको बजेट निर्माणका क्रममा पनि अनधिकृत व्यक्तिलाई प्रवेश गराएर करको दर हेरफेर गरिएको विषय बाहिरियो । पूर्व नायव सुब्बा (नासु) रामकृष्ण श्रेष्ठलाई प्रवेश गराएर सीमित घारानालाई फाइदा पुग्नेगरी आर्थिक विधेयकमा करका दर परिवर्तन गरिएको समाचार सोमबार बाहिरिएको थियो ।

करको दर हेरफेरमा अनधिकृत व्यक्तिको संलग्नताबारे संसदमा चर्को आजाव उठाएका प्रतिपक्षी दलहरु अर्थमन्त्री डा. प्रकाशशरण महतको जवाफपछि तैँ चुप, मै चुप भए । सुरुमा संसदीय समिति गठन नगरी मंगलबार सदन नै चल्न नदिने अडान राखेका प्रतिपक्षी दलहरु पछि अर्थमन्त्रीको चित्त बुझ्दो जवाफ भए पुग्ने स्थितिमा झरे । अर्थमन्त्रीले जवाफ दिएपछि थप प्रश्न कसैले गरेनन् भने छानबिन समिति गठको विषय पनि पुनः कसैले उठाएनन् । यसर्थ, सदनमा यो विषय अवतरित भइसकेको छ ।

करको दर हेरफेर प्रकणसँगै यस पटक चर्चामा आएका पत्र हुन्– पूर्व नासु रामकृष्ण श्रेष्ठ । समाचार स्रोतहरुले जनाए अनुसार उनी सीमित घरनालाई लाभ पुग्ने गरी करको दर हेरफेर गर्ने कार्यमा संलग्न थिए । तर अर्थमन्त्री महतको भनाइलाई आधार मान्दा यो आरोप गलत हुन जान्छ । श्रेष्ठमाथि लागेको ती आरोप र अर्थमन्त्रीले दिएका यी स्पष्टीकरणबारे सत्यतथ्य निष्पक्ष छानबिनबाट मात्र सम्भवत थियो ।

दुई वर्ष अघि सरकारी सेवाबाट अवकास पाएका श्रेष्ठलाई २०७९ फागुन १९ को निर्णय अनुसार फागुन २५ देखि लागु हुनेगरी दुईदिन अघि (२३ गते) अर्थमन्त्रालयमा नियुक्ति दिइएको थियो । चालु वर्ष प्रकाशन गर्नुपर्ने परिपत्र संग्रहलाई अध्यावधिक गरी छापाखाना पठाउने, भन्सार राजस्व छुटको प्रभाव अध्ययन गर्न तथ्यांक संकलन तथा विश्लेषण गर्ने, आर्थिक ऐन २०८० को तर्जुमा गर्न प्रारम्भिक मस्यौदा तयार पार्न भन्सार उपसिमितिको सचिवालयमा राय सुझाव संकलनसम्बन्धी कार्य गर्ने, आर्थिक ऐन २०८० बमोजिम महसुल दरबन्दी र एकीकृत भन्सार महसुल दरबन्दी अद्यावधिक गर्न सहयोग गर्ने र वस्तु वर्गीकरण संग्रहलाइृ अद्यावधिक गर्न सहयोग गर्नेलगायत ५ कामका लागि उनी करारमा नियुक्त भएका थिए ।

ललितपुर १३ कुसुन्तीका श्रेष्ठलाई २०८० असारसम्म करार सेवा अवधि कायम रहने गरी मासिक ३४ हजार ७३० रुपैयाँ पारिश्रमिक दिइँदै आइएको खुलेको छ । अर्थमन्त्री महतका अनुसार उनी एक सामान्य कर्मचारी मात्र हुन् । उनले कानुनले तोकेका व्यक्ति बसेर हेरफेर गरेका करका दरलाई ती नै पदाधिकारी र सदस्यको निर्देशन अनुसार ‘इन्ट्री’ गरेका हुन् ।

अर्थमन्त्री महतका अनुसार अनधिकृत व्यक्ति भनिएका पूर्व नासु श्रेष्ठ अनुभवी र इमान्दार कर्मचारी हुन्, जसले ३० वर्षदेखि यही क्षेत्रमा काम गर्दै आएका छन् । उनको निर्णय प्रक्रियामा कुनै संलग्नता छैन ।

त्यस्तै  समाचार स्रोतका अनुसार पूर्व नासु श्रेष्ठ अर्थमन्त्री महतले व्याख्या गरेकाभन्दा फरक छन् । स्रोतका अनुसार उनले पहिल्यैदेखि सीमित घरानाको स्वार्थमा काम गर्ने गर्थे, जसबाट प्रशस्तै आर्थिक लाभ पनि श्रेष्ठले लिने गर्थे ।श्रेष्ठ निकट स्रोतले भन्यो , ‘उहाँ एक अर्बपति हो । तर उहाँ र उहाँको सम्पत्ति अख्तियार र सम्पत्ति सुद्धिकरणले छानबिन गर्यो भने अफ्ठ्यो पर्न सक्छ।’

स्रोतका अनुसार नासु श्रेष्ठले सरकारी सेवामा रहेको समयमा पनि मारवाडी समुदायलाई फाइदा पुग्नेगरी धेरे काम गरेका छन् । ‘उहाँ मारवाडीहरुका लागि जे गर्न पनि पछि नपर्ने मान्छ हो । ठूलो दलाल भन्दा फरक पर्दैन’, स्रोत भन्छ, ‘उहाँमाथि छानबनि गर्यो भने उहिलेदेखि अहिलेसम्मका सबै कुराको पर्दाफास हुन्थ्यो ।’

खासगरी पूर्व नासु श्रेष्ठको शंकर ग्रुप, विशाल ग्रुप र मारवाडीद्वारा सञ्चालित व्यवसायीक घारानासँग साँठगाँठ रहेको स्रोतको भनाइ छ ।

मिती : २४ जेष्ठ २०८०, बुधबार ११:३३ बजे प्रकाशित