प्रतिपक्षी दलहरुले आर्थिक वर्ष २०८०/०८१ का लागि बजेट निर्र्माणका क्रममा अनधिकृत व्यक्तिको संलग्नता रहेको भन्ने विषयबारे सरकारसँग जवाफ माग गरेका छन् । मंगलबारको प्रतिनिधिसभा बैठक सुरु हुनसाथ प्रमुख प्रतिपक्षी दल एमालेसहति राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) र राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (राप्रपा)ले अर्थमन्त्री डा. प्रकाशशरण महतसँग जवाफ माग गर्दै चित्त बुझ्दो जवाफ नआए सदन र सडकमा आन्दोलन गर्ने चतावनी दिएका हुन् ।
एमाले प्रमुख सचेतक पदम गिरीले बजेटमा करको दर हेरफेरबारे अनधिकृत व्यक्तिको संलग्नताबारे यथार्थ के हो स्पष्ट जवाफ दिनुपर्ने माग गरे । ‘यो यथर्ता के हो अर्थमन्त्रीले चित्त बुझ्ने जवाफ दिनुपर्यो’, उनले भने, ‘यदि चित्त बुझ्दो जवाफ नाए संदीय छानबिन समिति बनाएर छानबिन हुनुपर्छ । नभएको सदन चल्न दिँदैनौं ।’
यस्तै रास्वपा सांसद स्वर्णिम वाग्लेले विगतकै कलंक अहिले पनि दोहोरिएको भन्दै आपत्ति जनाए । ‘बजेट निर्माणमा अनधिकृत व्यक्तिको प्रवेश भएको कुरा बाहिरिएपछि गत वर्ष अर्थमन्त्रीले राजनीनामा नै दिनुपर्यो । त्यो कंलक नहोयिरयोस् भन्ने थियो’, उनले भने, ‘सेटिङमा हुने यस्ता भ्र्रष्टाचार केही वर्षदेखि आगो झैँ सक्लिएको छ । यस पटकको बजेट निर्माणमा अनधिकृत व्यक्रिको संलग्नता रहेको हो कि होइन स्पष्ट जवाफ माग गरे ।
राप्रपाका प्रमुख सेचतक ज्ञानबहादुर शाहीले यस्ता कुनै कण्डा आउँदैनन् भनेर सोचेका भएपनि एक्कासी अहिले अछुतो नै नरहने गरी सेटिङ मिलाएर भ्रष्टाचार भएको भन्ने समाचार आएको बताए । ‘करको दर फाइनल गर्न जेठ १४ गते राति भन्सार विभागका पूर्व नासु सहभागी गराइयो भन्ने कुरा के हो ?’, उनले प्रश्न गरे, ‘भन्सार विभागका उपसचिव स्तरका कर्मचारीहसमेत प्रवेश नपाउने संवेदनशिल क्षेत्रमा पूर्व नासुले कसरी प्रवेश पाए ?
सांसद शाहीले पूर्व नासु रामकृष्ण श्रेष्ठलाई कसको स्वार्थका लागि किन संलग्न गराइयो भन्दै यसबारे स्पष्ट जवाफ माग गरे । ‘उनलाई कसको स्वार्थका लागि, कसको प्रतिनिधि बनाएर कुन स्वार्थका पूर्तिका लागि आर्थिक विधेयक बनाउन गोप्य कक्षम लगियो ?’, उनको प्रश्न थियो । अर्थमन्त्रीको जवाफमा चित्र नबुझे सडक र सदन दुवै ठाउँमा आन्दोलन गर्ने सांसद शाहीको चेतावनी छ ।
अर्थ सन्जाल