काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकले मर्जर प्रक्रियामा रहेका वाणिज्य बैंकहरुका लागि सेवा सुविधा दिन एकिकृत निर्देशिका संसोधन गरेके छ । राष्ट्र बैंकले एकिकृत निर्देशिका २०७९ मा संसोधन गर्दै २०८० असार मसान्तसम्ममा मर्जर प्रक्रिया पूरा गरी एकीकृत कारोबार सुचारु गरेमा विभिन्न ६ सेवाहरु दिने व्यवस्था गरेको हो ।

राष्ट्र बैंकका अनुसार असार मसान्तसम्ममा कारोबार सुरु गरेमा बैंकहरुले तोकिएका क्षेत्रमा कर्जा प्रवाह गर्ने अवधि एक वर्ष थप गरिनेछ ।

वाणिज्य बैंकहरु एक आपसमा गाभ्ने/गाभिने तथा प्राप्ति प्रक्रियामा सहभागी भई २०७९ पुस मसान्तभित्र एकीकृत कारोबार सञ्चालन गर्न नसकेको अवस्थामा २०८० असार मसान्तभित्र एकीकृत कारोबार सञ्चालन गरेमा एकीकृत कारोबार सञ्चालन गरेको मितिबाट सुविधा तथा छुट प्रदान गरिने संशोधित निर्देशनमा उल्लेख छ।

असार मसान्तभित्र एकीकृत कारोबार गर्ने बैंकलाई तोकिएका क्षेत्रमा कर्जा प्रवाह गर्ने अवधि १ वर्ष थप गरिने व्यवस्था राष्ट्र बैंकले गरेको छ।

यसैगरी सञ्चालक समितिका सदस्य र उच्च पदस्थ कर्मचारी पदबाट हटेको कम्तीमा ६ महिना व्यतीत नभई राष्ट्र बैंकबाट इजाजतपत्रप्राप्त अन्य संस्थामा आबद्ध हुन नपाउने विद्यमान प्रावधानमा छुट प्रदान गरिने व्यवस्था राष्ट्र बैंकले ल्याएको छ।

एकीकृत कारोबार सञ्चालन गरेको मितिमा कर्जा निक्षेप अनुपातले सीमा नाघेको अवस्थामा सो नियमित गर्न ६ महिनाको समय प्रदान गरिने पनि राष्ट्र बैंकले जनाएको छ।

राष्ट्र बैंकले गाभ्ने/गाभिने तथा प्राप्तिमा संलग्न संस्थामा साविकमा कायम रहेको भिन्न ब्याजदरका कारण एकीकृत कारोबार गर्दाका बखत ब्याजदर अन्तर यस बैंकले तोकेको सीमाभन्दा बढी भएमा ब्याजदर अन्तरलाई तोकिएको सीमाभित्र ल्याउन १ वर्षको समय प्रदान गरिने व्यवस्था गरेको छ।

राष्ट्र बैंकबाट तोकिएको प्रतिसंस्था निक्षेप संकलन सीमामा १ वर्षसम्म ५% विन्दुले थप गरिने व्यवस्था संशोधित निर्देशनमा गरिएको छ।

एकीकृत कारोबार सञ्चालनका क्रममा एक किलोमिटरको दूरीमा सञ्चालनमा रहेका शाखा कार्यालयमध्ये कुनै एक शाखा कायम राखी सोही दूरीभित्रका अन्य शाखा गाभ्न वा बन्द गर्न १ वर्षसम्म राष्ट्र बैंकको स्वीकृति आवश्यक नपर्ने व्यवस्था पनि निर्देशनमा गरिएको छ।

मिती : २३ जेष्ठ २०८०, मंगलवार १३:३० बजे प्रकाशित